काठमाडौँ, मङ्सिर ७ । बचत तथा ऋण सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्नमाथि कानुनी कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले संस्थागत सुशासन र नियमनका लागि आधा दर्जन कानुन परिमार्जनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनको सुझाव तथा तत्कालीन समस्या