समाज

बैतडीमा जीप दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु

काठमाडौँ,असार २० । बैतडीको सिगास गाउँपालिका–३ लगनमा जीप दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ। १० जना घाइते भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक रमेश पालले

माधव कमरेडले प्रधानमन्त्रीसंग भेट्न रुची देखाउनुभएन : विष्णु पौडेल

काठमाडौँ,असार २० । नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेलले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसंग भेट्न अस्वीकार गरेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका निकट मानिने पौडेलले आइतबार

कोरोना अपडेट: थप १६०३ संक्रमित, काठमाडौंमा मात्रै ४६१

काठमाडौं,असार २० । नेपालमा बितेको २४ घण्टामा कोरोना भाइरसका १ हजार ६ सय ३ जना संक्रमित थपिएका छन् । बितेको २४ घण्टामा संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या २,५५२ छ । सोही समयावधिमा २७

सुनको मुल्य बढ्यो,तोलाको कति?

काठमाडौ,असार २० । आइतबार सुनको मुल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुनको मूल्य तोलामा २ सयले बढेर प्रतितोला ९१ हजार ५ सयमा कारोबार भइरहेको छ

सर्लाही रामनगर गाउँपालिकाका अध्यक्षको निधन

सर्लाही,असार २० । जिल्लाको रामनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बर्माको निधन भएको छ । काठमाडौंस्थित मेडिसिटी अस्पतालमा अध्यक्ष बर्माको उपचारका क्रममा निधन भएको हो । ७० वर्षीय बर्मा उच्च रक्तचाप, मधुमेह,

भारत जानेको लाग्यो लर्को

धनगढी,असार २० । भारतमा रहेका कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिका–४ का पुष्कर थापा कोरोनाको दोस्रो लहरका बेला चैतमा घर फर्किएका थिए। उता कमाएर ल्याएको रकम यता महिना नपुग्दै तिरतारमा सकियो। घरमा नुनतेलको

जुट आयातमा भारतीय भेदभाव : भारतले लगाउँदै आएको ४% भन्सार हटाउन माग

विराटनगर,असार २० । भारतले नेपालबाट निकासी हुने जुटका तयारी वस्तुमा लगाउँदै आएको एन्टी डम्पिङ ड्यूटी (एडीडी) हटाउन उद्योगीहरूले माग गरेका छन् । बंगलादेशबाट भारत निकासी हुने जुटमा भने भारतले एडीडी

निर्यात नहुँदा गोदाममै थन्कियो रू. ५ अर्बको गलैंचा

काठमाडौं,असार २० । निर्यात नभएपछि ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको गलैंचा गोदाममा थन्किन पुगेको छ । नेपालमा पैmलिएको कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै निषेधाज्ञा भएपछि गलैंचा निर्यातमा समस्या भएको हो । विदेशी बजारबाट

हायर पर्चेज कर्जाको स्प्रेड दर बढाउन माग

काठमाडौं,असार २० । हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरूले लगानीमा स्प्रेड दर बढाउन माग गरेका छन् । स्प्रेड दरसम्बन्धी अहिलेको व्यवस्थाले सञ्चालन खर्च धान्न कठिन भएको भन्दै यस्ता कम्पनीले नीतिगत व्यवस्था