काठमाडौं,कात्तिक २० । निर्वाचन आयोग नागरिक स्तरमा माग हुँदै आएको ‘नो भोट’ (मत दिन्नँ भन्न पाउने) र रिकल (जनप्रतिनिधिलाई प्रत्याह्वान अर्थात् फिर्ता बोलाउने) कानूनको पक्षमा देखिएको छ ।  प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशप्रसाद थपलियाले गोरखापत्र दैनिकसँग कुरा गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनले कुनै पनि