अर्थ

मौद्रिक नीति : कसिलो र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता

काठमाडौं,साउन ६ । उच्च शोधनान्तर घाटा, घट्दो विदेशी मुद्राको सञ्चिति, उच्च मुद्रास्फीति तथा बैंकमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभावजस्ता चुनौतीबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० का लागि कसिलो

थप बिजुली निर्यात गर्न पुग्दैन पूर्वाधार

काठमाडौं,साउन ५ । भारतीय बजारमा थप बिजुली निर्यात गर्न पूर्वाधार अभाव हुने देखिएको छ । नेपालबाट अहिले ढल्केवर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत ३६४ मेगावाट विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । भारतीय

निक्षेपभन्दा १ खर्ब बढी कर्जा

काठमाडौं,साउन ४ । गत आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपको तुलनामा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै कर्जा प्रवाह गरेका छन् । निक्षेप वृद्धि नभए पनि बैंकहरू कर्जा विस्तारमा आक्रामक बनेपछि उनीहरूले चर्को

६८ देशमा पुग्छ नेपाली गलैंचा

८ प्रतिशत निर्यात नगद अनुदान पाउने/नपाउनेमा अन्योल, बजेटमा नतोकिँदा द्विविधा कायमै रहेको मन्त्रालयको भनाइ काठमाडौं,साउन ४ । केही दशकअघि प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुको अग्रस्थानमा रहेको हस्तनिर्मित गलैंचा (कार्पेट) को निर्यात बढेको

साताको तेस्रो दिन यी कम्पनीका लगानीकर्ताले सर्वाधिक कमाए-गुमाए

काठमाडौं,साउन ३ । साताको तेस्रो दिन शेयर बजारमा दोहोरो अकंको सुधार आएको छ । मंगबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) १६.२० अकंले बढेर २०४५.६३ बिन्दुमा बन्द भएको छ । मंगलबार पूँजी

बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन : तीन/चारथरी कामको ठेक्का एउटै प्याकेजमा

काठमाडौं,साउन ३ । पिच गरेको भोलिपल्टै खानेपानीको पाइप बिछ्याउने वा ढलका लागि सडक खनेर अलपत्र छाडिएका घटना शहरी क्षेत्रका बासिन्दाले वर्षौंदेखि देख्दै र भोग्दै आएका छन् । बिजुलीको पोललाई बीच

डिशहोममा १ वर्षको रिचार्ज गर्दा रमेश पन्तले जिते नगद एक लाख

काठमाडौं,साउन २। अब १ वर्षको रिचार्ज गर्दा २४ महिना डिशहोम हेर्न पाईने भएको छ । यो योजना अन्तर्गत डिशहोम डि.टि.एच.का ग्राहकहरुले नजिकैको डिलरदाईकोमा गएर फण्ड ट्रान्सफर मार्फत १ बर्षको रिचार्ज

स्थानीय तहले गरे नियमविपरीत अर्बौंको खच

काठमाडौं, साउन २ । स्थानीय तहले नियमविपरीत अर्बांै रुपैयाँ खर्चंदा विकृति बढेको छ । स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आर्थिक मितव्ययीतालाई धज्जी उडाउँदै गैरकानुनी रूपमा अर्बौ रुपैयाँ खर्चेको

गतवर्षको पूँजीगत खर्च दशककै कम

काठमाडौं,साउन २ । पछिल्लो समय मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट र मूल्य वृद्धिको असर विकास, निर्माणको काममा परेको छ । एकै आर्थिक वर्षमा दुई अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याए पनि सरकारको