अर्थ

दुई महीनामा साढे ९४ अर्ब सरकारी ऋण थपियो

काठमाडौं,असोज ७ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो दुई महीनामा रु ९४ अर्ब ५२ करोड सरकारी ऋण थपिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष शुरु

एकैदिन तोलामा १७ सयले बढेर सुनको मूल्यले बनायो नयाँ रेकर्ड

काठमाडौं,असोज ६ । नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । आइतबार एकैदिन तोलामा १७ सयले बढ्दै सुनको मूल्य तोलामा १ लाख ५८ हजार नाँघेको हो । नेपाल

उद्यमशीलताका लागि कर्जा सुरक्षण अत्यावश्यक

काठमाडौं,असोज ६ । उद्यमशीलता तथा रोजगारी वृद्धिका लागि कर्जा सुरक्षण अत्यावश्यक रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् । शुक्रबारदेखि सुरु भएको एसियाली सुरक्षण संस्था एसिक)हरुको ३६ औं सम्मेलनको दोस्रो दिन शनिबार वक्ताहरुले

वीरगञ्ज नाका : वैदेशिक व्यापार घट्दो, २ महीनामा १ खर्बको व्यापार, २५ अर्ब राजस्व

वीरगञ्ज,असोज ६ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो २ महीनामा वीरगञ्ज नाकाबाट १ खर्ब ९५ करोड रुपियाँबराबरको वैदेशिक व्यापार भएको छ । एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) भन्सारका अनुसार चालु

जिबी, रवि र छवि कारबाहीका भागीदार

काठमाडौ,असोज ५ । विभिन्न सहकारी संस्थाबाट कानुनविपरीत गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा जम्मा भएको ६५ करोड ५४ लाख रकममध्ये २२ करोड ४६ लाख रुपियाँ सहकारीबाट सिधै कम्पनीको खातामा जम्मा भएको पाइएको

राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको निर्माण ८० प्रतिशत सकियो

काठमाडौं,असोज ५ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगंगा हाइड्रोपावर लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको काम ८० प्रतिशत सकिएको छ ।  नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र

१५ सय रुपैयाँले बढ्यो सुनको मूल्य, कति पुग्यो?

काठमाडौं, असोज ४ । आज सुनको मूल्य तोलामा १५ सय रुपैयाँले बढेको छ । विहिबार तोलामा ८०० रुपैयाँ घटेर प्रतितोला १ लाख ५५ हजार ६०० रुपैयाँमा किनबेच भएको सुनको आज

सुपथ मूल्य पसल सुरु, पचास हजार क्विन्टल खाद्यवस्तु बिक्री गर्ने लक्ष्य

काठमाडौ,असोज ४ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले बिहीबारदेखि चाडपर्वलाई लक्षित गरेर सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ । कम्पनीले अति आवश्यकीय खाद्यवस्तुमा उपभोक्तालाई राहत दिने उद्देश्यसहित विशेष छुट गरेर

पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको लागत ४० खर्ब रुपैयाँ : भौतिक पूर्वाधारमन्त्री

काठमाडौं,असोज ४ । रेलमार्गको विकास सरकारी प्राथमिकतामा परे पनि यो ज्यादै खर्चिलो हुने देखिएको छ ।  सरकारले आन्तरिक र अन्तरदेशीय रेलमार्ग सञ्जाल विस्तारका लागि आधा दर्जन परियोजनाको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको