काठमाडौ,पुस ३ । आर्थिक अनियमितता/सार्वजनिक खरिद लगायतका विवादलाई मन्त्रीपरिषद्मा लगेर निर्णय गरी नीतिगतको आवरण दिने प्रचलन बढेको आरोप लागिरहेका बेला संसदीय उपसमितिले नीतिगत निर्णयको परिभाषा गरेको छ । विधायिका निर्मित कानुनबाटै पहिलो पटक नीतिगत निर्णय परिभाषित हुने भएको छ । प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा