विशेष समाचार

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा: आज सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौँ, पुष २९ । संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथि आज बुधबार सुनुवाइ हुँदैछ । सो विवाद संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने कि बृहत् पूर्ण इजलास सुनुवाइ गर्ने

कोरोना खोप फागुनसम्म आउने संकेत

काठमाडौं, पुष २८ । कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन १६ हजार खोप केन्द्रलाई उपयोगमा ल्याउने सरकारको तयारी रहेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नीतिगत र कानुनी जटिलता फुकाइसकेको भन्दै खोप

नुवाकोटको गुर्जेभञ्ज्याङ सडक निर्माणमा चरम लापरबाही, सांसदहरु स्थलगत अनुगमनमा

नुवाकोट पुस २७ । जिल्लाको शिवपुरी गाउँपालिका ६ र काठमाडौं तारकेश्वर नगरपालिकाको सीमा नजिकको गुर्जेभञ्ज्याङ सडक निर्माणमा चरम लापरबाही भएको पाइएको छ । जिल्लाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सांसद हितबहादुर तामाङ र

किन हुँदैछ कोरोना खोप आउन ढिलाइ

काठमाडौं, पुस २७ । कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप आयातका लागि सरकारले कूटनीतिक र प्राविधिक तयारी तीव्र बनाएको बताए पनि खोप आउनेबारे अन्योल देखिएको छ । कोभ्याक्स वा निजी क्षेत्रमध्ये कसले अघि

निर्वाचन सुरक्षा तयारी, ९८ हजार भन्दा बढि म्यादी सुरक्षाकर्मी भर्ना खुल्दै

काठमाडौ,पुष २५ । राज्यका चारवटै सुरक्षा निकाय वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको शान्ति सुरक्षा योजना निर्माण तथा आवश्यक तयारीमा जुटेका छन् । गृह मन्त्रालयले

आज शनिबार बैंक खुल्ने

काठमाडौं, पुष २५। आज शनिबार बैंक खुल्ने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज दोस्रो त्रैमासको अन्तिम शनिबार भएकोले बैंक खुला गर्न निर्देशन दिएसंगै बैंक खुल्ला रहने भएको हो। शनिबार

नेकपाका दुबै पक्षलाई सात दिने म्याद

काठमाडौ,पुष २४ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राजनीतिक रूपमा विभाजित सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुवै पक्षले कानुनअनुसार आधिकारिकताको मागदाबी नगरेपछि निर्वाचन आयोगले कारण खुलाई विवरण पेस गर्न सात दिन समय

प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार किन?

काठमाडौं, पुस २१ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुको कारण पेस गर्न सोमबार सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमेतलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले सो आदेश दिएको

मन्त्रिपरिषद्‌मा थप नियुक्ति, जिम्मेवारी हेरफेरबारे सरकारसँग सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

काठमाडौं पुस २० । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मन्त्रिपरिषद्मा थप नियुक्ति, हेरफेर वा कार्यविभाजन गर्नुको लिखित कारण सरकारसँग माग गर्ने आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल