राजनीति

प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी भालुवाङ बनाउने प्रस्ताव बहुमतले पारित

रुपन्देही असोज २० । प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङ क्षेत्र कायम भएको छ। प्रदेशसभामा पेस भएको प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ बनाउने सरकारको आन्तरिक कार्यविधिसम्बन्धी प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको

प्रदेश ५ को प्रदेशसभामा मतदान प्रक्रिया शुरु

बुटवल असोज २० । प्रदेश ५ को प्रदेशको नाम र राजधानीको टुङ्गो लगाउन प्रदेशसभामा मतदान प्रक्रिया शुरु भएको छ । मंगलवार दिउँसो पुनः शुरु भएको प्रदेशसभामा मूख्यमन्त्री शंकर पोखरेल लगायतले

रुपन्देहीका दुई हजार बढी नेकपा सदस्यले दिए राजीनामा

बुटवल असोज २० । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा निकट रुपन्देहीका करिब २ हजार बढी उद्योगी व्यवसायीहरुले एकैपटक पार्टी सदस्यबाट राजिनामा दिने भएका छन् । प्रदेश ५ सरकारले प्रदेश राजधानी दाङमा

प्रदेश ५ को राजधानी भालुवाङ बनाउने प्रस्तावमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता

बुटवल असोज २० । प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङ बनाउने प्रस्तावमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका चार जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव

सांसद शान्ता चौधरीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि

काठमाडौं असोज २० । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा संसदीय दलकी सचेतक शान्ता चौधरीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोमबार गरेको पीसीआर परीक्षणमा पोजेटिभ देखिएको जानकारी दिँदै चौधरीले हालै आफ्नो सम्पर्कमा

प्रदेश नं ५ को स्थायी राजधानी देउखुरीका विपक्षमा मतदान गर्न कांग्रेस सांसदलाई ह्विप

रुपन्देही असोज २० । कांग्रेसले प्रदेश नं ५ को स्थायी राजधानी देउखुरीका विपक्षमा मतदान गर्न सांसदहरुलाई ह्विप लगाएको छ । मंगलबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा मतदान प्रक्रियाबाट राजधानी तोक्ने निर्णय हुन

सभामुख सापकोटासँग अस्ट्रेलियाका राजदूतको बिदाइ भेट, नेपालमा सहयोग जारी राख्ने विश्‍वास विश्वास

काठमाडौं असोज २० । नेपालका लागि अस्ट्रेलियाका राजदूत पिटर बडले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग बिदाई भेट गरेका छन् । आफ्नो कार्यकाल सकेर स्वदेश फर्कन लागेका राजदूत बडले सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा मंगलबार

राजधानी सार्ने प्रस्तावले प्रदेश ५ संसदमा विवाद

बुटवल, असोज २० । प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी बुटवलबाट दाङ सार्ने प्रदेश सरकारको प्रस्तावमाथि सोमबार संसदमा भएको छलफलमा तनाव उत्पन्न भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र

सरकार कहाँ छ?

काठमाडौं, असोज २० । कोरोना महामारी बढ्दै गएपछि सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले सुरुदेखि नै पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । तर, सरकारले हालसम्म न त निःशुल्क पीसीआर गर्ने