अर्थ

‘फाइभ-जी’ को फ्रिक्वेन्सी सिफारिस

काठमाडौं, मंसिर २०। पाँचौँ पुस्ताको मोबाइल प्रविधि (फाइभ–जी) सञ्चालनका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी पहिचान गरिएको छ । फाइभ–जी फ्रिक्वेन्सी पहिचानका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गठन गरेको राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन फोरमको शुक्रबार

डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या ह्वात्तै बढ्यो

काठमाडौं, मंसिर २०। पछिल्लो समयमा डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । सिडीएस क्लियरिङ लिमिटेडका अनुसार शुक्रवारसम्म २२ लाख ११ हजार ९७ डिम्याट खाता पुगेको छ । पछिल्लो सयमा

कोरोना बीमा तीन दिनभित्र भुक्तानी गर्न निर्देशन

काठमाडौं, मंसिर १९ । कोरोना बीमाको तोकिएको समयमा भुक्तानी नभएपछि अर्थ मन्त्रालयले ३ दिनभित्र भुक्तानी गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । यसअघिको निर्देशन पालना नभएपछि अर्थ मन्त्रालयले पुनः यस्तो

दश महिनादेखि गाँजा विधेयक संसदमा अलपत्र

काठमाडौं, मंसिर १९ । दश महिनादेखि गाँजा विधेयक संसदमा अलपत्र परेको छ। गाँजामा लगाइएको कानूनी प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न संसदमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएको १० महीना बित्दासमेत कुनै छलफल नै

आन्तरिक राजस्व विभाग सक्रिय

काठमाडौं, मंसिर १८ । पछिल्लो समय राजस्व छली एवम् चुहावटका घटना बढेको आकलन गर्दै त्यस्ता गतिविधिलाई रोक्न राजस्व अनुसन्धान विभागले सक्रियता देखाएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले झूटा तथा नक्कली

निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्यो

काठमाडौं, मंसिर १८ । पूर्वाधार निर्माण सिजनको शुरुआतमै अधिकांश निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको छ । सिमेन्टबाहेक गिट्टीबालुवा र फलामे छडको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ । सरकारले गिट्टी, बालुवा उत्खनन

सुनको मुल्य फेरि बढ्यो

काठमाडौ, मंसिर १७ । सुनको मुल्य फेरि बढेको छ। बुधबार सुनको मूल्य प्रतितोला रु ५०० ले वृद्धि भएको बताइएको छ । छापावाला सुन मङ्गलबारका तुलनामा प्रतितोला रु ५०० ले वृद्धि

उच्च स्थायित्व सहितको सेयर बजार आवश्यक

काठमाडौं, मंसिर १७ । शेयरबजारमा पछिल्लो समय देखिएको उतारचढावबाट नयाँ लगानीकर्ता जोखिममा पर्ने सक्ने देखिएपछि यसको स्थायित्वको पक्षमा आवाज उठ्न थालेको छ । बजारको अहिलेको उतारचढावलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरी

ठूला आयोजनाको गति सुस्तायो

काठमाडौं, मंसिर १७ । सामान्य अवस्थामा समेत सुस्त गतिमा अघि बढेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा कोरोनाका कारण थप सुस्त भइरहेको सन्दर्भमा सरकारले यसबारे अध्ययन थालेको छ । ठूला आयोजनाले अपेक्षित रूपमा