अर्थ

विदेशी कम्पनीमा पनि पुनर्बीमा गर्ने बाटो खुल्यो

काठमाडौं,वैशाख ३१। अन्तत: बीमा समितिले पुनर्बीमा सहज हुने गरी नयाँ नीति ल्याएको छ । बीमा कम्पनीहरूले स्वदेशी कम्पनीमै पुनर्बीमा गर्नुपर्ने गरी नीति ल्याएपछि चौतर्फी रूपमा आलोचना भएको थियो । यसैबीच

आयोजनामा कतै बजेट अभाव, कतै खर्च कम

काठमाडौं,वैशाख ३० । पूँजीगत बजेटको उल्लेख्य अंश पाउने विकासे अड्डा सडक विभागले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ९ महीना (साउन–चैत) मा जम्मा ३१ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च गरेको छ ।

चैत मसान्तसम्ममा २३२ उद्योग दर्ता

काठमाडौं,वैशाख २९ । चालू आवको चैत मसान्तसम्ममा २३२ उद्योग दर्ता भएका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा उक्त संख्या बढी हो । गत आवको सोही अवधिमा १६९ स्वदेशी

वीरगञ्ज र रक्सौलमा २ हजार ५ सय आयातित गाडी थुप्रिए

वीरगञ्ज,वैशाख २८। एक महीनाअघि आयातकर्ताले मालसामान नल्याएर भन्सार परिसर नै खाली हुने अवस्थामा पुगेको बताउने वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेल सोमवार भने भन्सार आयातित सवारीसाधनले भरिभराउ भइसकेको बताइरहेका

आँपको मूल्य ६८ प्रतिशतसम्म बढ्यो

काठमाडौं,वैशाख २८ । फलफूलको राजा मानिने आँपको सिजन शुरू भएको छ । सिजन शुरू भएसँगै बजारमा यसको मूल्य पनि महँगिएको पाइएको छ । अघिल्लो वर्ष यो समयमा भन्दा यसपालि ६८

खानेतेल उत्पादन एक चौथाइमा झर्‍यो

वीरगञ्ज,वैशाख २६ । लम्बिँदो रूस–युक्रेन तनावबीच इन्डोनेशियाले खानेतेलको कच्चा पदार्थ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि स्वदेशी तेल उद्योगको उत्पादन एक चौथाइमा झरेको छ । कच्चा पदार्थ आयातमा अवरोध आएपछि उत्पादन खुम्चिएको उद्योगीहरूले

चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्म २३२ उद्योग दर्ता, २ खर्ब ६६ अर्ब लगानी प्रस्ताव

काठमाडौं,वैशाख २६ । २३२ उद्योग दर्ता भएका छन् । गत आवको सोही अवधिमा १६९ स्वदेशी तथा विदेशी उद्योग दर्ता भएका थिए । हालसम्म ८ हजार ६८७ उद्योग दर्ता भएको उद्योग

एमसीसी अनुमोदनको प्रभाव : दुई महीनामै खर्बभन्दा बढीको सहयोग सम्झौता

काठमाडौं,वैशाख २६ । प्रतिनिधिसभाले अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतको अनुदान सम्झौता पास गरेसँगै त्यसको प्रभाव देखिन थालेको छ । अमेरिकाले नेपाललाई एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत ५०० मिलियन डलर (करीब

‘ह्विलिङ चार्ज’सम्बन्धी निर्देशिका बन्दै

काठमाडौं । विद्युत् प्रसारण लाइन भाडामा लगाउन सरकारले प्रसारण दस्तुर (ह्विलिङ चार्ज) सम्बन्धी नीति ल्याउने भएको छ । विद्युत् नियमन आयोगले यसको आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको जानकारी दिएको हो ।