निजी क्षेत्रको साझेदारी विना पर्यटन प्रवर्द्धन असम्भव : मन्त्री बस्याल
पर्वत,चैत ११ । गण्डकी प्रदेश सरकारका उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री मित्रलाल बस्यालले निजी क्षेत्रको साझेदारी विना पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन असम्भव रहेको बताएका छन् । पर्वत उद्योग वाणिज्य सङ्घको ४२ औँ साधारण सभाको उद्घाटनका क्रममा बोल्दै मन्त्री बस्यालले मुलुकमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीबाट नै पर्यटनको विकास हुने बताए ।
कार्यक्रममा मन्त्री बस्यालले पर्वतको पर्यटन क्षेत्रलाई जोड्दै जिल्लामा निर्माण भएका पर्यटकीय पूर्वाधारहरूमा निजी क्षेत्रले ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको बताउँदै गण्डकी प्रदेश सरकारले समेत साझेदारीमा पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने लक्ष्य लिएको बताए । ‘पर्वतमा निजी क्षेत्रले कुनै पनि पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका सवालमा अघि बढ्ने योजना बनाउनुभएको छ भने हामीलाई पनि भन्नुहोस् सरकार साझेदार गर्न तयार छ’ उनले मुलुक र मुलुकवासीका हितमा हुने सबै खाले गतिविधिमा सरकार र निजी क्षेत्र एकै साथ अघि बढ्नुपर्ने आशय व्यक्त गरे ।
पर्वत उद्योग वाणिज्य सङ्घले आफ्नो स्वर्ण वर्षको आरम्भ सँगै उक्त साधारण सभा आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य युवराज राज भण्डारी, नेपाली काँग्रेस पर्वतका सभापति युवराज जोशी, नेकपा एमाले पर्वतका अध्यक्ष गोविन्द पहाडी, नेकपा माओवादीका उमाकान्त भुर्तेल, जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका उपप्रमुख सोमबहादुर जिसी, पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष गोकर्णबहादुर कार्की, पर्वतका पूर्व अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा, पत्रकार महासङ्घ पर्वतका पूर्व अध्यक्ष एवं सङ्घका प्रेस सल्लाहकार सन्तोष थापा र साधारण सदस्यको तर्फबाट कम्प्युटर व्यवसायी किशोर सापकोटाले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य सँगै सङ्घका अध्यक्ष ठाकुर वि. पौडेलले वर्तमानमा पर्वत उद्योग वाणिज्य सङ्घको अवस्था र आगामी तीन वर्ष सम्म गरिने विविध गतिविधि तथा कार्य योजनाको विषयमा बताएका थिए । उनले वर्ष २०८२ लाई स्वर्ण जयन्ती वर्षका रूपमा मनाउने बताउँदै जिल्लाको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न “जाऊँ है पर्वत” भन्ने अभियान सञ्चालन गर्ने र पर्वत जिल्लाको पहिचान झल्किने स्वर्णस्तभ निर्माण गर्ने , व्यवसायीहरूको सुरक्षाका लागि सामूहिक दुर्घटना बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जिल्ला स्थित सरकारी तथा गैह्र सरकारी सङ्घ,संस्था कार्यालयहरूलाई आवश्यक पर्ने सामानहरू स्थानीय बजारबाट नै खरिद गराउन पैरवी गर्ने लगायतका विषयवस्तुहरू प्रस्टाएका थिए ।