अन्तरराष्ट्रिय सहयोग रोक्ने अमेरिकी निर्णय, नेपालको शिक्षा तथा स्वास्थ्य बजेटमा असर

काठमाडौं,माघ १४ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले इजरायल र इजिप्टलाई दिने सैन्य सहयोगबाहेक सबै नयाँ विदेशी सहायता रोक्ने निर्णय गरेपछि अमेरिकी सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित परियोजनाको भविष्यबारे चिन्ता थपिएको छ । 

लामो समयदेखि अमेरिका नेपालको सबैभन्दा ठूलो द्विपक्षीय दाताको रूपमा रहँदै आएको छ । उसले आफ्नो अन्तरराष्ट्रिय सहायता संस्था (यूसएड) र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) मार्फत नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको छ । अमेरिकाको सबै सहयोग अनुदानको रूपमा आउने गरेको छ । 

नेपालका सरकारी अधिकारीहरूले अमेरिकाले स्वीकृत भइसकेको सहयोग नै रोकेको हो कि नयाँ स्वीकृत हुन बाँकी सहयोग रोकेको हो स्पष्ट हुन नसकेको बताए । ‘मलाई लाग्छ स्वीकृत परियोजनामा अमेरिकी सहायता रोक्न मिल्दैन । अमेरिकी सरकारको नयाँ नीति अबका परियोजनामा लागू हुने सम्भावना छ,’ अर्थ मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहयोग विभागका एक अधिकारीले भने । 

यूसएड र नेपाल सरकारबीच सन् २०२२ मा भएको ५ वर्षे सम्झौताअनुसार अमेरिकी सहयोग संस्थाले ५ वर्षभित्र नेपालमा ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर (९१ अर्ब १० करोड) रुपैयाँ सहयोग गर्ने अनुमान छ, जुन सन् २०२१ को जुलाईसम्म अघिल्ला ५ वर्षमा यूएसएडले नेपालमा गरेको खर्चभन्दा १० करोड डलर बढी हो । 

यो अमेरिकी सहयोग संस्थाबाट मूलत: ५ क्षेत्रमा नेपाललाई सहयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, लोकतन्त्र तथा सुशासन, समावेशी आर्थिक विकास तथा वातावरण र विपत्ति व्यवस्थापन अमेरिकाको प्राथमिकता रहेको यूएसएडले बताएको छ । 

अकोतर्फ एमसीसीको सहायताअन्तर्गत ३१५ किलोमीटर विद्युत् प्रसारण लाइन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको केही भाग स्तरोन्नति हुँदै छ । शुरुआतमा ५० करोड डलर दिने सहमति भए पनि हालै एमसीसी सञ्चालक समितिले थप ५ करोड डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । 

यूएसएडअन्तर्गत आउने सहयोगको महत्त्वपूर्ण अंश स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार अमेरिकी सहयोग अधिकांश बजेट बाहिरबाट आउने गरे पनि सरकारी परियोजनामा समेत उपयोग भएको छ । 

सन् २०२३ को डिसेम्बरमा यूएसएड र स्वास्थ्य मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा यूएसएडको अन्तरराष्ट्रिय स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम शुरू गरेका थिए । यसको उद्देश्य नयाँ सरुवा रोग आउन नदिनु, पत्ता लगाउनु र शीघ्र त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु रहेको छ ।  यूएसएडले यस कार्यक्रमका लागि ६७ लाख ५० हजार डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले नेपालमा स्वास्थ्य प्रणाली सबलीकरण, डिजिटल स्वास्थ्य सेवा, सरसफाइ, स्वास्थ्य क्षेत्रका फोहोर व्यवस्थापन र ग्रमीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान गर्नमा अमेरिकी सहयोग रहेको बताए ।

‘स्वास्थ्य शिक्षाअन्तर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्तालाई तालिम दिने, शीप विकास गर्ने, विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा सरसफाइका लागि सरसामान किनिदिने, गाउँघरमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र आमा समूहमार्फत जनचेतना जगाउने काममा अमेरिकी सहयोग उपयोग भएको छ,’ उनले भने, ‘सुरक्षित मातृत्वको क्षेत्रमा पनि अमेरिकी सहयोग रहेको छ ।’

अन्तरराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार अमेरिकी नयाँ विदेशमन्त्री मार्को रुविओले संसारभर रहेका आफ्ना राजदूतावासलाई केबल पठाउँदै वैदेशिक सहायता बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन् । भोकमरी लागेका क्षेत्रमा आकस्मिक खाद्यान्न प्रदान गर्न अमेरिकी सहायता उपयोग गर्नेबाहेक अन्य क्षेत्रमा तत्काललाई सहयोग बन्द गर्न भनिएको हो । 

टाइम म्यागजिनको अनलाइन संस्करणमा आएको रिपोर्टअनुसार अमेरिकाले सन् २०२३ मा ६० अर्ब अमेरिकी डलर वैदेशिक सहायता उपलब्ध गराएको थियो, जुन अमेरिकी बजेटको करीब १ प्रतिशत हो । 

अमेरिकी सहयोग रोकिने निर्णय नेपालले अर्को आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट तयार गर्ने बेला आएको छ । ‘नयाँ सहयोग नआउने हो भने हामीले बजेटमा त्यसअनुसार तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले भने ।