वातावरण प्रदूषण र सवारी दुर्घटनाको जोखिम : कार्यदलले काम गर्न सकेन
काठमाडौ,माघ ११ । २० वर्ष पुराना सवारीसाधनलाई सञ्चालनमा रोक लगाई पत्रु गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कार्यदल निर्माण भए पनि काम हुन सकेको छैन । वातावरण प्रदूषण र सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढेपछि यातायात व्यवस्था विभागले एक महिनाअघि कार्यदल बनाएको थियो तर यातायात व्यवस्थापनका सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारको भएकाले विभागले मात्रै काम गर्न नसक्ने भएको छ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ संशोधन गरी २०७४ कात्तिकमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर देशभरबाट २०७४ फागुन मसान्तभित्र २० वर्ष पुराना सवारीसाधनमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारले पुनः निर्णय गरेको थियो तर पछिल्लो निर्णय भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
कार्यदलले २० वर्ष पुराना सवारी नष्ट (स्क्रयाप) गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिएपछि कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिने विभागले जनाएको थियो तर अहिले भने प्रदेशको अधिकार भनेर कार्यदल सक्रिय भएको छैन । विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले भन्नुभयो, “२० वर्ष पुराना सवारी स्क्रयाप गर्ने सवालमा कार्यदल बनाएर काम अघि बढाएका छौँ तर प्रदेशको अधिकार भएकाले हामीले ठ्याक्कै निर्णय लिन सक्ने अवस्थामा छैन ।”
उनका अनुसार प्रयोगविहीन २० बर्से पुराना गाडीको कर असुल गर्ने सवाल जटिल छ । कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्रदेश सरकार हो । पोखरेलले भने, “प्रदेश सरकारले अपनत्व नगरी हामी एक्सनमा जान मिल्दैन । मुख्य कुरा पत्रु गाडीको कर असुल हो वा करमा छुट दिएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । कर छुटको अधिकार प्रदेशको हो ।”
यातायात व्यवसायीले भने उमेर तोकेर पत्रु बनाउनु वैज्ञानिक नहुने बताउँदै आएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले भने, “यान्त्रिक रूपमा उपयुक्त सवारीसाधनलाई चल्न दिनु पर्छ । गाडीको इन्जिन खराब छ भने १० वर्षमै पत्रु बनाउँदा पनि हुन्छ तर २० बर्से मापदण्ड वैज्ञानिक छैन ।”
विभागका अनुसार २० वर्ष पुराना सवारीको सङ्ख्या करिब २० हजार ५०० छ । २०७७ माघमा सरकारले २० वर्ष पुगेका यात्रुवाहक सवारीसाधनको दर्ता तथा नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।