सिमेन्टको मूल्य घटाउन लेखा समितिको निर्देशन, प्रयास भइरहेको सरकारको जवाफ
काठमाडौँ,माघ १० । गत असारको तुलनामा शतप्रतिशतसम्म मूल्य बृद्धि गरिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीको ब्यापक विरोधपछि संसदीय समितिले सिमेन्ट सस्तो बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार विहान सिंहदरबारमा बसेको व्यवस्थापिका संसद अन्तरगतको सार्वजनिक लेखा समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, सिमेण्ट उद्योगी र निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधिलाई समेत राखेर गरिएको छलफलमा समितिले सिमेण्टको मूल्यबृद्धि ‘अस्वाभाविक’ भएका कारण घटाउन निर्देशन दिएको हो ।
यसअघि एक बोरो सिमेन्टको मूल्य ८३० रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको भन्दै निर्माण व्यवसायीले विरोध गरेका थिए । तर उद्योगमन्त्री भण्डारीले भने मूल्य दोब्बर भएको भन्ने ‘हल्ला’ गलत भएको बताए । उनले असारको तुलनामा १५ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य बृद्धि नगर्ने सहमति जुट्न लागेको भन्दै उद्योगीको बचाउ गरेका थिए । उद्योगीहरुले भने दिनमा १२ घण्टासम्म विद्युत् कटौति हुने गरेका कारण सिमेण्टको भाउ बढाउनु परेको बताएका थिए ।
तर, विगत ३ वर्षदेखि नै सिमेन्ट उद्योगहरु ३०–४० प्रतिशत क्षेमतामा मात्रै सञ्चालन भएको विभिन्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रका अध्ययनहरुमा देखिएका छन् । यसको मतलव २४ मा १२ घण्टा बिजुली आउँदा उद्योगलाई आफ्नो ५० प्रतिशत क्षमता उपयोग गर्न बाधा पर्दैन ।
तै पनि उद्योगीहरुले समय नमिल्ने र मिलेको बेलामा बिजुली नहुने भन्दै भाउ बढाएको बताएका छन् । फेरि विद्युतमा हुने लागतले सिमेण्ट उद्योगको निकै कम हिस्सामात्रै प्रभावित पार्ने र १२ घण्टा बिजुली नआएकै कारण मूल्य दोब्बर बनाएको भन्ने तर्क कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने सांसदहरुको आरोप छ । उनीहरुले सरकार समेत ब्यापारीसँग मिलेमतो गरेर मूल्य बढाउने खेलमा लागेको केही सांसदले आरोप लगाएका छन् ।