अध्यक्ष नियुक्तिअघि नै सहकारी प्राधिकरण स्थापनाको तयारी

काठमाडौं,माघ ५ । अध्यक्ष नियुक्ति नभए पनि सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापनाको तयारी अघि बढाएको छ । हालै ल्याइएको अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई परिवर्तन गरी प्राधिकरण बनाउन लागिएको हो । 

पुस दोस्रो साता अध्यादेशमार्फत सरकारले सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गर्दै बचत तथा ऋण सहकारी नियमनका लागि प्राधिकरणको व्यवस्था गरेको थियो । उक्त अध्यादेशअनुसार अध्यक्ष नियुक्तिमा ढिलाइ हुने भएकाले तत्कालका लागि सरकारी कर्मचारीलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएर प्राधिकरण गठन गर्ने तयारी अघि बढाइएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । 

अध्यादेशमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पद कुनै कारणले रिक्त भएमा नेपाल सरकारको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतलाई अध्यक्षको पदमा रहेर काम गर्न नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था छ । ‘हामी प्राधिकरण गठनका लागि आन्तरिक तयारी गरिरहेका छौं,’ सचिव पोखरेलले भने, ‘सरकारले अध्यक्ष तोक्नेबित्तिकै कार्यान्वयनमा जान्छौं ।’ मन्त्रालयले हाल प्राधिकरणको बैठक सञ्चालन, कर्मचारी प्रशासनलगायत आन्तरिक कार्यविधि बनाइरहेको उनले जानकारी दिए । 

अध्यादेशमा प्राधिकरणको अध्यक्ष सिफारिश गर्न लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा पूर्वगभर्नर र आर्थिक तथा वित्तीय, कानून वा सहकारी क्षेत्रमा १५ वर्ष अनुभव भएको व्यक्ति सदस्य रहने समितिको व्यवस्था छ । समितिले १५ दिनको सार्वजनिक सूचनामार्फत आवेदन माग गरी योग्यता पुगेका तीन जनालाई नियुक्तिका लागि सरकारसमक्ष सिफारिश गर्न सक्छ । त्यसमध्येबाट सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ ।

हालसम्म सरकारले अध्यक्ष नियुक्तिको समितिसमेत गठन गरेको छैन । त्यसका लागि समेत आन्तरिक तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्राधिकरणमा अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य नियुक्त नभए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक र मन्त्रालयका सहकारी क्षेत्र हेर्ने सहसचिव र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्य हुने भएकाले त्यसैबाट प्राधिकरणले काम शुरू गर्ने तयारी छ । 

अध्यादेशमा प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहमा कार्य गरेको वा अन्तरराष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा १५ वर्ष कार्य अनुभव हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ । यस्तै विज्ञका रूपमा अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरी अन्तरराष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारीको अधिकृत स्तरमा कम्तीमा १० वर्ष कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ । प्राधिकरणको अर्को सदस्यमा कम्तीमा १० वर्ष कार्य अनुभव भएको चार्टर्ड एकाउन्टेन्टमध्ये नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एक जना सदस्य तोकिएको छ । 

प्राधिकरणलाई जिल्ला अदालतसरहको न्यायिक अधिकार सहित बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन, सुपरिवेक्षण, अनुगमन गर्ने, मापदण्ड जारी गर्ने, नियमित निरीक्षण तथा अनुगमन गरी संस्थाहरूलाई निर्देशन दिने अधिकार दिइएको छ । पछिल्लो समय सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न नसकी समस्याग्रस्त हुने सहकारीको संख्या वृद्धि र सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको कार्यान्वयन कमजोर रहेको एशिया प्यासिफिक ग्रूप (एपीजी) प्रतिवेदनका कारण सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनका लागि सरकारलाई दबाब बढेको हो । 

अध्यादेशमा बचत तथा ऋण सहकारी नियमनको अधिकार प्राधिकरणमा राखिएको छ । प्राधिकरणमा रहेको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहबाट समेत कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यस्तै बचत तथा ऋण सहकारीलाई जिल्ला, प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरमा वर्गीकरण गर्दै सदस्यबाट अधिकत १० लाख, २५ लाख र ५० लाख रुपैयाँसम्म मात्र बचत गर्न पाइने सीमा तोकिएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि गत मंगलवार बचत तथा ऋण सहकारीका लागि निर्देशन तथा मापदण्डको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सञ्चालक समिति गठन, पूँजीकोष, ऋण लगानीका सीमा, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालगायत विषयमा मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ । सहकारी ऐनले बचत तथा ऋण सहकारीका लागि राष्ट्र बैंकले मापदण्ड बनाउने अधिकार दिए पनि कार्यान्वयनको जिम्मेवारीसमेत प्राधिकरणलाई तोकिएको छ । हाल देशभर ३४ हजार सहकारी दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी छन् ।