ट्रम्पको कार्यकालमा बदलिएला विश्वको भूगोल ?
काठमाडौं,माघ २ । विश्व राजनीतिमा बारम्बार चर्चा र विवादमा आइरहने राजनीतिज्ञ हुन्– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प । उनी बेलाबेला आफ्ना सनसनीपूर्ण अभिव्यक्तिका कारण चर्चा र विवादमा आइरहन्छन् । पछिल्लो समय भने उनी क्यानडा, ग्रिनल्याण्ड टापु र पनामा नहरबारेको अभिव्यक्तिका कारण चर्चा र विवादमा छन् ।
गत नोभेम्बर ५ को राष्ट्रपति चुनावमा निर्वाचित ट्रम्पले गत पुस ७ डेनमार्कको स्वायत्त टापु ग्रिनल्यान्ड अमेरिकाका लागि अत्यावश्यक भएको बताएका थिए । ‘राष्ट्रिय सुरक्षा र संसारभरको स्वतन्त्रताका लागि अमेरिकाले ग्रिनल्यान्डको पूर्ण स्वामित्व र नियन्त्रण आवश्यक भएको महसुस गरेको छ,’ उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा लेखेका थिए ।
त्यसलगत्तै ग्रिनल्यान्डका प्रधानमन्त्री म्युट एगेडले आफ्नो देश विक्रीका लागि उपलब्ध नभएको बताएका थिए ।
ट्रम्पले ग्रिनल्याण्ड नियन्त्रणमा लिने कुरा पहिलोपटक गरेका भने होइनन् । यसअघि आफ्नो पहिलो कार्यकालका बेला सन् २०१९ अगस्टमा उनले ‘ग्रिनल्याण्ड ‘किन्न’ चाहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
ट्रम्पले ग्रिनल्याण्डमाथिको नियन्त्रणसँगै पनामाको पनामा नहर पुनःनियन्त्रणमा लिने, मेक्सिकोमाथि आक्रमण गर्ने र क्यानडालाई ‘५१ औं राज्य’ बनाउने समेत बताएका थिए ।
ह्वाइट हाउसमा फर्कनुभन्दा केही दिनअघि आएका यी अभिव्यक्तिको ‘अर्थ’ रहेको विश्व राजनीतिका जानकारहरूको बुझाइ छ । ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालमा अपनाउने नीति यी अभिव्यक्तिबाट झल्किएको उनीहरूको भनाइ छ ।
लन्डनस्थित ‘द इन्डिपेन्डेन्ट’का राजनीतिक सम्पादक डेभिड म्याडक्स ट्रम्पलाई गम्भीर रूपमा लिइनुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिले ट्रम्प साम्राज्यवादीजस्तो देखिएका छन्। उनी वास्तवमै विश्वमा अमेरिकी पाइला फैलाउन चाहन्छन् । यो गम्भीर चेतावनी हो,’ बीबीसीसँगको कुराकानीमा उनले भनेका छन् ।
‘ट्रम्पको पहिलो कार्यकालभन्दा दोस्रो कार्यकाल निकै भिन्न हुने देख्दैछौं । यसले बाँकी विश्वमा अस्थिरता ल्याउन सक्छ,’ उनले भनेका छन् ।
ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा ती कुरा कार्यान्वयनका लागि हरसम्भव प्रयास गर्नेछन् । ट्रम्पका सोच र कार्यशैली हेर्दा पनि यसको अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर, अमेरिकाले चाहेर मात्रै ग्रिनल्याण्डमाथिको नियन्त्रण सम्भव छैन । उसले नियन्त्रण गर्न खोजेमा रुस–चीन लगायतका देशले ‘हस्तक्षेप’ गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।
यो अवस्थामा अमेरिका, रुस र चीनबीच ‘विशेष’ सम्झौता हुन सक्ने कतिपयको अनुमान छ । जसले गर्दा अमेरिकाले ग्रिनल्याण्ड, रुसले युक्रेन र चीनले ताइवानलाई गाभ्दा एकअर्कालाई गाभ्ने गरी समर्थन हासिल होस् ।
रुसले युक्रेनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन दुई वर्षदेखि प्रयास गरिरहेको छ । जसले गर्दा यी दुई देशबीच युद्ध चलिरहेको छ । उक्त युद्धमा युक्रेनलाई अमेरिका र नाटोले सैन्य सहायता गरिरहेका छन् । यही कारण रुसले युक्रेनलाई आफ्नो कब्जामा लिन सकेको छैन ।
यस्तै, चीन पनि ताइवानलाई गाभ्ने अवसरको खोजीमा छ । अमेरिका र नाटोको ‘भय’ले चीनले ताइवान गाभ्न सकेको छैन । अमेरिकाको भय नभए चीनलाई ताइवान गाभ्न खासै समय लाग्ने देखिँदैन ।
अहिलेको अवस्थामा अमेरिका, रुस र चीनको लक्ष्य उक्त सम्झौताले पूरा गर्नेछ । यो अवस्थामा विश्वको भू–राजनीतिक अवस्था परिवर्तन हुनेछ, विश्व मानचित्रबाट कतिपय देशको अस्तित्व मेटिनेछ ।
उक्त सम्झौता भएमा नेपाललाई के होला ?
उक्त सम्झौताले नेपाललाई दीर्घकालीनरूपमा फाइदा नगर्ने जानकारहरू बताउँछन् । यसो भएमा नेपाललाई पनि भारतबाट ‘खतरा’ हुन सक्छ । नेपाल मात्रै होइन, भुटानलगायत दक्षिण एसियाका अन्य देशहरूका लागि भारत ‘खतरा’ बन्न सक्छ । हुन त अहिलेसम्म यस्तो संकेत देखिएको छैन ।
तर, विस्तारवादी नीति अंगालेको भारतको ‘गिद्देदृष्टि’ नेपालमाथि नपर्ला भन्न सकिँदैन । एजेन्सीहरूको सहयोगमा