सामाजिक सञ्जाल नियमनमा सांसदहरूको चासोप्रति मन्त्री गुरुङ सकारात्मक

काठमाडौ,पुस २९ । सांसदहरुले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गराउने विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ समक्ष ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सूचना प्रविधिको विकासले वाक स्वतन्त्रता बढे पनि मर्यादित बनाउन अति आवश्यक रहेकोमा सांसद्हरुले जोड दिए ।

प्रतिनिधि सभा, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आज बसेको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराए । त्यसै मन्त्री गुरुङले मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा छलफल हुने क्रममा रहेको बताए । उनले एआईको सन्दर्भमा अवधारणा तयार हुँदै गरेको, सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षा विधेयक कानुन मन्त्रालयमा पुगेको समेत जानकारी गराए ।

नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक एवं सांसद महेशकुमार बर्तौलाले सामाजिक सञ्जालको जथाभाबी प्रयोगका कारण मिसइन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसनको समस्या बढ्दै गएको बताए ।

सांसद नैनकला थापाले पछिल्लो समय सूचना प्रविधि युवाको मुख्य रोजाई बन्दै गएको बताउँदै सरकारले आइटीमा लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

सांसद सोबिता गौतमले औषधीको विज्ञापन दिन नपाइने भनिए पनि सामाजिक सञ्जालमा जथाभाबी औषधीको विज्ञापन गरेर जनमानसमा गलत प्रभाव पारेको विषयमा मन्त्री समक्ष ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसदहरु रञ्जु कुमारी झा, नागिना यादव, पूर्ण बहादुर घर्ती लगायतले प्रेस स्वतन्त्रतालाई जोगाउँदै सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक क्याबिनेटमा स्वीकृत भई छलफलमा जाने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । “हामीले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने नभई त्यसमा पोष्ट हुने विषयमाथि नियमन गर्न खोजेको हो” सचिव अर्यालले भने,“विधेयक आउने प्रक्रियामा छ ।”

प्रेस काउन्सिल ऐन हटाउन समितिको सहमति
प्रतिनिधि सभा, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आज केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा २१ मा रहेको प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ मा संशोधन गर्न खोजिएको दफा हटाउने प्रस्ताव समितिमा सहमति जुटेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले समितिमा राखेको प्रस्तावमाथि सहमति जुटेको सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिए ।

समितिमा आमन्त्रित कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित हुने प्रक्रियामा रहेको भन्दै प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को औचित्य नरहेको स्पष्ट पारे ।