ऊर्जा मन्त्रालयलाई घिसिङको जवाफ : मेरो नियुक्ति रद्द विधिसम्मत हुन्न
काठमाडौं,पुस २९ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो नियुक्ति रद्द गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदबाहेक अन्यलाई नरहेको बताएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफमा उनले यस्तो जिकिर गरेका हुन् ।
‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको मिति २०७८ साउन २५ को निर्णयबमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा ४ वर्षको कार्य अवधिका लागि मेरो नियुक्ति भएकोमा संस्थागत हित र उल्लेख्य कार्यप्रगति भइरहेको अवस्था एवं माथि उल्लेखित तथ्य, आधार र विवेचना समेतका आधारमा तहाँको उक्त पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम नियुक्ति अन्त्य गर्नेसम्बन्धी कुनै पनि कारबाही तथा निर्णय गर्ने अधिकार अन्यमा नरहेको व्यहोरा समेत अनुरोध छ,’ स्पष्टीकरण पत्रमा लेखिएको छ ।
मन्त्रालयले यही पुस २२ गते उनलाई ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । मन्त्रालयले उनलाई ‘आफूले पेश गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन सम्झौता अनुरूपको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धी विवरणसमेत पेश नगरेको कारण तपाईंको यथोचित कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुने अवस्था नभएको र तपाईं स्वयंले मिति २०८१।०८।०४ प.सं/ ०८१।०८२ च.नं. ५२४ को पत्रमार्फत उक्त विवरण पेश नगरेको विषय स्वीकार्दै ‘तहाँ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तोकिएको ढाँचामा यथाशीघ्र कार्यसम्पादन विवरण उपलब्ध गराइने लिखित जानकारी दिनुभएको हुँदा उक्त सम्झौताको दफा १०.३ बमोजिम तपाईको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएकाले सोही दफाबमोजिम तपाईंको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने ?’ भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
उनले मुलुकमा गएको बाढी पहिरोको कारण विभिन्न उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण संरचना तथा लाइनहरु क्षतिग्रस्त भई विद्युत उत्पादन तथा आपूर्ति अवरुद्ध भएकोले सोको पुनर्निर्माण र सञ्चालन गर्न फिल्डमा समेत गई अहोरात्र खटिनुपरेको कारणले सो प्रतिवेदन पेश गर्न केही समय लागेको जवाफ दिएका छन् ।