नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठक, व्यापार र पारवहन सन्धिहरू संशोधन सम्बन्धमा छुट्टै बैठक गरिने
काठमाडौं,पुस २८ । नेपाल र भारतबीचको वाणिज्य सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा दुई देशबीचको व्यापार र पारवहन सन्धिहरू संशोधन गर्न सकारात्मक छलफल भए पनि ठोस निर्णय हुन नसकेको वाणिज्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन् ।
शुक्रवार शुरू भएको दुईदिने वार्ता शनिवार राति सम्पन्न भएको छ । उक्त बैठकमा नेपालले व्यापार सन्धिअनुसार भारतीय कृषि उत्पादनको आयातमा दिइरहेको भन्साररहित प्रवेश सुविधाको समीक्षा र नेपाली वस्तुको निर्यातमा लागिरहेको परिमाणात्मक बन्देज हटाउन आग्रह गरेको थियो ।
भारतले नेपालको यो अनुरोधमा ठोस जवाफ दिएन । बरु व्यापार सन्धि नवीकरणमा केन्द्रित गरेर अर्को चरणको वार्ता छिट्टै गर्ने सहमति भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले जानकारी दिए । मन्त्रालयका अनुसार शुक्रवारको वार्तामै नेपाल र भारतबीचको वाणिज्य सन्धि पुनरवलोकन गर्ने विषयमा चौथो चरणको वार्ता गर्ने निर्णय भएको थियो । सोही वार्तामा नेपालले गरेको अनुरोधका विषयमा छलफल गरिने सहमति भएको अधिकारीले बताए ।
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार पारस्परिक रूपमा भारतीय कृषि उत्पादनलाई विनाभन्सार नेपाली बजारमा प्रवेश दिँदा सस्ता भारतीय वस्तु आयात भई नेपाली कृषि उत्पादनले बजार नपाएकाले यसमा पुनर्विचार हुनुपर्ने प्रस्ताव नेपालले राखेको थियो ।
नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ (निक्की) ले हालै सरकारलाई सुझावको सूची हस्तान्तरण गर्दै चामल, गहुँ, फलफूल, तरकारी, काठ, रेजिन, माछाजस्ता प्राथमिक कृषि वस्तु भारतबाट आयात गर्दा नेपालले दिइरहेको पारस्परिक भन्साररहित सुविधा हटाउनुपर्ने माग गरेको थियो । त्यसैगरी सोही सन्धिअनुसार नेपालका चार वस्तुको निर्यातमा भारतले लगाइरहेको परिमाणात्मक बन्देज हटाउने गरी व्यापार सन्धि परिमार्जन गर्न पनि नेपालले आग्रह गरेको थियो ।
व्यापार सन्धिअनुसार वनस्पति घिउ, तामाका वस्तु, जिंक अक्साइड र एक्रेलिक यार्नमा सन् २००२ देखि परिमाणात्मक बन्देज छ । वनस्पति घिउ १ लाख टन, यार्न १० हजार टन, तामाका भाँडा १० हजार टन र जिंक अक्साइड २ हजार ५०० टनसम्म मात्र नेपालले भारत निर्यात गर्न सक्छ । ‘यी दुवै विषयलगायत सन्धिका अन्य विषयमा अर्को बैठक छिट्टै आयोजना गरी वार्ता गर्ने कुरा भएको छ,’ अधिकारीले आर्थिक अभियानसँग भने । नेपालको निजीक्षेत्रले व्यापार सन्धिमा उत्पत्तिको प्रमाणपत्रका लागि भारत निर्यात हुने वस्तुमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिलाई घटाउनुपर्ने माग राखिरहे पनि नेपाली पक्षले त्यस्तो अनुरोध भारतसमक्ष नराखेको अधिकारीले स्पष्ट पारे ।
नेपालले व्यापार सन्धि संशोधनका अतिरिक्त पारवहन सन्धि संशोधनको विषय पनि उठाएको थियो । पारवहन सन्धिअनुसार विराटनगरमा इन्टेग्रेटेड चेक पोस्टमा रेलमार्फत सीमित मात्र वस्तु आयात गर्न पाइन्छ । सन् २०२३ मा नवीकरण गरिएको पारवहन सन्धिअनुसार तेस्रो देशबाट रासायनिक मल, कोइला, क्लिंकर र सिमेन्टको बल्क कार्गो मात्र भारतीय रेलमार्फत विराटनगर ल्याउन पाइन्छ । सीमित वस्तु मात्र हुँदा भारतीय रेलसेवा उपयोग गरेर तेस्रो देशबाट सामान ल्याउन र लैजान नेपाली व्यापारीलाई अप्ठ्यारो भएकाले सबैखाले वस्तु ल्याउन दिने गरी पारवहन सन्धि नवीकरण गर्न नेपालले आग्रह गरेको थियो । ‘यसमा भारतीय पक्ष पनि सकारात्मक छ र यसका लागि भारतका विभिन्न निकायबाट सहमति लिनुपर्ने धारणा भारतीय वार्ताटोलीले राख्यो,’ सहसचिव अधिकारीले भने । पहिलो दिनको वार्तामा पारवहन सन्धि कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपालद्वारा प्रेषित लेटर अफ एक्सचेन्जलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याउने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
अहिले पारवहन सन्धिको प्रावधानअनुसार फूलबारी बंगलाबन्धको बाटोमा निश्चित तौलभन्दा बढीको कार्गो ल्याउन/लैजान प्रतिबन्ध छ । यो प्रतिबन्ध हटाउन नेपालले आग्रह गरेको मन्त्रालयका अधिकारीले बताए । यी दुई सन्धि संशोधनका अतिरिक्त ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड (बीआईएस) बाट गुणस्तर प्रमाणपत्र दिन भारतले ढिलाइ गर्दा नेपालबाट भारत निकासीमा भइरहेको समस्या समाधान गर्न पनि नेपालले आग्रह गरेको थियो । ‘बीआईएसमा सहजीकरण गर्छु भनेका छन्,’ अधिकारीले भने । केही महीनादेखि भारतले जुत्ता, सिमेन्ट, प्लाइउड, जस्तापाता र सेनिटरी प्याडजस्ता नेपालमा उत्पादित सामान आयात गर्न बीआईएस प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको छ । तर, उक्त प्रमाणपत्र दिन वा नवीकरण गर्न ढिलाइ गरिदिनाले नेपालका उत्पादनको भारत निर्यात प्रभावित भएको छ । अधिकारीका अनुसार भारतले नौ प्रकारका दुग्ध पदार्थ र मह आयातमा नेपालले लगाएको प्रतिबन्ध फुकाउन आग्रह गरेको थियो । पहिलो दिनकै वार्तामा नेपालमा उत्पादन नहुने पशुजन्य खाद्य पदार्थको भारतबाट हुने आयातलाई सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको थियो ।
केही दुग्ध पदार्थ र महमा नेपालले लगाएको आयात प्रतिबन्ध हटाउन भारतले आग्रह गर्दै आएको छ । ‘हामीले किसानलगायत सरोकारवालासँग छलफल गरेर नेपाल सरकारको धारणा भारतलाई जानकारी दिने भनेका छौं,’ सहसचिव अधिकारीले भने ।
भारतीय लगानीमा नेपालमा निर्माण भइरहेका आयोजनाहरूमा आवश्यक पर्ने उपकरण तथा अन्य सामग्रीको आयात सहजीकरण गर्ने विषयमा पनि समझदारी भएको मन्त्रालयले बताएको छ ।