सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश अपूरो रहेको राप्रपा नेपालको ठहर, रकम फिर्ता गर्ने जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने माग
काठमाडौ,पुस २० । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको महाधिवेशन आगामी मङ्सिर १३ देखि १५ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने भएको छ । पार्टी अध्यक्ष कमल थापाको अध्यक्षतामा यही पुस १९ र २० गते बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले राजनीतिक कार्यपत्र, सङ्गठन विभागको प्रतिवेदन, तराई मधेस उत्थान अभियानसम्बन्धी कार्ययोजना, आर्थिक प्रतिवेदन र सचिवालयको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित र महाधिवेशनको मिति तय गरेको महामन्त्री राजाराम बर्तौलाले जानकारी दिए ।
बैठकले बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति निर्माण गर्न समान विचारधारा भएका दल वा समूहसँग सकेसम्म एकता तथा सहकार्य गरी मोर्चा बनाउने र पार्टीले अवलम्बन गरेको सम्वर्द्धनवादको धरातलमा राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको मार्गदर्शन र दिव्योपदेशलाई ‘पृथ्वीपथ’को रूपमा अङ्गीकार गर्ने निर्णय गरेको पनि बर्तौलाले जानकारी दिए ।
बैठकले संवैधानिक निकाय र न्यायपालिकामा हुने नियुक्तिमा राजनीतिकरण र पार्टीगत भागवण्डा अन्त्य गर्न संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्को गठनविधिमा सुधार र भ्रष्टाचार उन्मुलन गर्न ‘जनलोकपाल’को अवधारणामा आधारित अधिकार सम्पन्न संवैधानिक निकायको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
यस्तै, सहकारी संस्था सञ्चालनसम्बन्धी सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेश अपूरो रहेको ठहर गर्दै बैठकले सङ्कटग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको राष्ट्रियकरण गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने, मिटरव्याजसम्बन्धी समस्या तत्काल नियन्त्रण गरी पीडितलाई न्याय दिन र बैङ्क तथा लघुवित्तले लिने चर्को व्याज नियन्त्रण गर्न, जनकपुरधामस्थित जानकी मन्दिरलाई विश्वसम्पदा सूचीमा राख्न र जनकपुर क्षेत्रलाई सांस्कृतिक नगरीको रूपमा एकीकृत विकास गर्न सरकारसँग माग गरिएको महामन्त्री बर्तौलाले बताए ।