बालश्रम अझै पनि जोखिमपूर्ण अवस्थामा

काठमाडौँ, पुस १३ । पुसको कठ्याङ्ग्रिने जाडोमा ११ वर्षीय निखिललाई कलङ्कीबाट रात्रिबस चढ्ने यात्रुलाई पानीको बोतल र पत्रु (फास्टफुड) खानेकुरा बिक्री गर्न भ्याइनभ्याई हुन्छ । साँझ (५:३० देखि ९:०० बजे) साहुको पसल बन्द नहुन्जेलसम्म पसलका कुरकुरे, चिजबल, लेज, इमली, पुष्टकारी, पानीलगायत सामान बसभित्रै गएर यात्रुलाई बिक्री गर्नु निखिलको दैनिकी हो । बर्दियाबाट आएका निखिलले बस बसमा लगेर सामान बिक्री गरेबापत दैनिक २०० देखि २५० रुपियाँ पाउछन् । सामान बिक्री गर्ने होडबाजी गर्दा कहिलेकाहीँ उनले साथीबाट कुटाइ पनि खानुपरेको छ ।

कलङ्कीनजिकै बस र मोटरसाइकल मर्मत ग्यारेजमा काम गर्ने चङ्खे (साहुले बोलाउने नाम) लाई यो चिसोमा समेत बस, मोटरसाइकलको टायरमा हावा भर्न र सफाइ गर्न व्यस्त हुनु पर्छ । मासिक १५ हजार तलब पाउने गरेका चङ्खेलाई पढ्ने मन भएर पनि परिवारको गरिबीले गर्दा नौ वर्षदेखि नै यो काम गर्नुपरेको छ । विगत चार वर्षदेखि ग्यारेजमा चङ्खेलाई रातबिरात जुनसुकै बेला ग्राहकले बोलाएपछि काम गर्नु पर्छ । निखिल र चङ्खे जस्तै अनौपचारिक क्षेत्रमा बालश्रम गर्नेको सङ्ख्या नेपालमा ठुलो छ । बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन–२०५६ मा निखिल र चङ्खेको कामलाई जोखिमयुक्त बालश्रम भनिएको छ ।

यस ऐनमा इँटाभट्टा, खानी, कारखाना, यातायात, सडक व्यापार, जरी तथा बुट्टा भराइ, घरेलु बालश्रम, बाल भरियालाई जोखिमयुक्त बालश्रम भनेर उल्लेख गरिएको छ । सरकारले दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) हासिल गर्न निर्माण गरेको बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७५–२०८५) मा २०७९ सालसम्म निकृष्ट तथा शोषणयुक्त बालश्रम निवारण गर्ने र २०८२ सालसम्म सबै प्रकारका बालश्रम अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको थियो तर निखिल र चङ्खेजस्ता बालक जोखिमपूर्ण श्रममा भइरहनुले सरकारको लक्ष्य असफल भएको पुष्टि हुन्छ । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यसअघि पनि नेपालमा बालश्रम निवारण गर्ने लक्ष्यसाथ बालश्रम राष्ट्रिय गुरुयोजना २०६१–२०७१ निर्माण गरेको थियो तर सो गुरुयोजना सफल नभएपछि मन्त्रालयले फेरि बालश्रम राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७५–२०८५) निर्माण गरेको हो । बाल श्रमिकको स्थिति हेर्दा दोस्रो पटक निर्माण गरिएको गुरुयोजना पनि सफल नभएको प्रस्ट हुन्छ । बाल अधिकारकर्मी तारक धितालले गुरुयोजनाको लक्ष्य अनुसार सरकारले २०७९ सालमै निकृष्ट तथा शोषणयुक्त बालश्रम निवारण गर्ने भने पनि २०८१ सालको अन्त्यमा पनि सम्भव नदेखिएको बताए । पछिल्लो पटक बालश्रममा केही कमी आए पनि गुरुयोजनाले लिएको लक्ष्य अनुसार अन्त्य गर्न अझै धेरै काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

बालश्रम घटे पनि प्रवृत्ति उस्तै

बालश्रमसम्बन्धमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) ले संयुक्त रूपमा गरेको श्रम सर्वेक्षण प्रतिवेदन–२०२१ का अनुसार नेपालमा करिब ११ लाख बालश्रममा रहेका छन् । विभाग र आइएलओले सन् २०१८ मा सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार सो प्रतिवेदन तयार पारेका हुन् । त्यसो त सन् २००८ मा बाल श्रमिकको सङ्ख्या १६ लाख थियो । यो हेर्दा पछिल्लो १० वर्षमा बालश्रम सङ्ख्या घटेको देखिन्छ । सर्वेक्षण अनुसार विगत एक दशकमा करिब पाँच लाख बालश्रम घटेको पाइन्छ । त्यसो त नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको सङ्ख्या ९८ लाख ६९ हजार ५८३ छ । प्रतिवेदन अनुसार दुई लाख २२ हजार ४९३ (३.२ प्रतिशत) बालबालिका जोखिमपूर्ण काममा प्रयोग भएका छन् । पसलमा सहयोग गर्ने काममा २४ प्रतिशत, खेतिपातीमा १० प्रतिशत, भवन निर्माण र पसलमा सामान ओसारपसारमा ८/८ प्रतिशत, सिलाइ पसलमा ६ प्रतिशत, पशुपालन फार्ममा ४ प्रतिशत सरसफाइ र ट्रकमा सामान लोड–अनलोडमा ३ प्रतिशत र अन्य जोखिमयुक्त श्रममा ३४ प्रतिशत बालबालिका रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

टेड युनियन र श्रमका जानकारले औपचारिक क्षेत्रमा बालश्रम घटे पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा बढेको तर्क गर्छन् ।  नेपाल टेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) वरिष्ठ उपाध्यक्ष जनक चौधरीले सरकारका प्रतिवेदनले बालश्रम सङ्ख्यामा घटेको देखिए पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा श्रम गर्ने बाल श्रमिकको सङ्ख्या नघटेको बताए । सरकारको अनुगमन अभावले गर्दा पछिल्लो समयमा बालबालिका झनै जोखिमपूर्ण काममा प्रयोग भएको भन्दै उनले यसको नियमन कसले गर्ने प्रश्न गरे । देशमा तीन तहका सरकार भएको र एउटाले अर्कोलाई देखाउने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिले बालबालिका बालश्रमको जोखिममा रहेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष चौधरीको भनाइ छ । पछिल्लो समयमा नेपालबाट भारत र भारतबाट नेपालमा सामान तस्करी गर्नसमेत बालबालिकाको प्रयोग हुने गरेको चौधरीले बताए ।

नेपालको संविधानले कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन बन्देज गरेको छ । साथै प्रत्येक बालबालिकालाई विशेष संरक्षण प्रदान गर्दै बालश्रमलगायत श्रम शोषणका सबै रूपको अन्त्य गर्नुपर्ने भन्ने पनि संविधानमा उल्लेख छ । श्रम ऐन–२०७४ ले पनि श्रम शोषणका सबै अवस्था अन्त्य गर्ने उद्देश्यसाथ कसैले पनि बालबालिकालाई कानुनविपरीत हुने गरी काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । बालश्रम (निषेध र नियमन गर्ने) ऐन–२०५६ ले पनि उमेर नपुगेका बालबालिकालाई काममा लगाउन निषेध गरेको छ ।

निकृष्ट प्रकारको बालश्रमसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धि (१८२) नेपालले अनुमोदन गरिसकेको छ । त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आगामी सन् २०३० सम्ममा पूरा हुने गरी दिगो विकास लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । २०२५ सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रम अन्त्य गर्न तत्काल प्रभावकारी उपाय अपनाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्रका रूपमा नेपालले यो लक्ष्य पूरा गर्न सबै प्रकारको प्रयत्न गर्नुपर्ने छ । सोही लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले राष्ट्रिय गुरुयोजना निर्माण गरी लागु गरेको हो ।

आठ पालिका बालश्रममुक्त घोषणा

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बालश्रममुक्त स्थानीय तह कार्यविधि–२०७७ बमोजिम देशभरका ७५३ पालिकामध्ये हालसम्म आठ वटा बालश्रममुक्त पालिका घोषणा भएको जनाएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव दीपेन्द्रप्रसाद शर्माले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म १५१ वटा पालिकालाई कार्यविधिबमोजिम ससर्त अनुदान प्रदान गरिएको र चालु आव २०८१/८२ का लागि पनि ७० पालिकालाई अनुदान दिने गरी दुई करोड १० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार बालश्रममुक्त घोषणा हुने पालिका क्रमशः इलामको सूर्योदय नगरपालिका, कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिका, रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका, तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका, म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका, भोजपुरको पौवादुङ्मा गाउँपालिका, स्याङ्जाको बिरुवा गाउँपालिका र काभ्रेको पनौती नगरपालिका रहेका छन् । सङ्घीयताको मर्म र भावना अनुकूल हुने गरी विद्यमान बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) ऐन–२०५६ लाई विस्थापित गर्न नयाँ ऐनको मस्यौदा तर्जुमा भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिए । उनका अनुसार विद्यमान बालश्रम ऐनले सङ्घीय संरचनाको मर्म अनुसार काम गर्न समस्या भएकाले सङ्घीयताको मर्म र भावनाअनुरूप समयसापेक्ष रूपमा काम गर्न नयाँ ऐनको प्रस्ताव गर्नुपरेको हो । गोरखापत्रबाट