सरकारको कामप्रति एमाले सन्तुष्ट

ललितपुर, पुस ११  । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को सचिवालय बैठकले सरकारको समीक्षा गरेको छ । बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले सरकारको समग्र समीक्षा गरेको हो । समीक्षामा विगत पाँच महिनाको अवधिमा सरकारले महत्वपूर्ण काम अघि बढाएकोमा सन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ । 

सचिवालय बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आगामी दिनमा सरकारका काममा गति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता बोध गरेको जानकारी दिए । 

बैठकमा संविधान संशोधन गर्न, संसद्मा विचाराधीन रहेका विधेयक अन्त्य गर्नका लागि र विभिन्न विषयमा समान धारणा बनाउन चार चार सदस्यीय दुई दलीय संयन्त्र बनाउने निर्णय गर्दै संयन्त्रको सुझावका आधारमा अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक पुस २१ र २२ गते बोलाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकका लागि राजनीतिक प्रतिवेदन, सङ्गठनात्मक कामका बारेमा जानकारी र यसअघि सचिवालय, स्थायी कमिटी तथा पोलिटब्युरो बैठकले गरेका निर्णय अनुमोदन र समसामयिक प्रस्तावसहितका चार वटा एजेन्डा तयार गरेको उपमहासचिव ज्ञवालीले बताए । 

विगतको पाँच महिनामा अर्थतन्त्रमा सुधार आएको, सेयर बजार बढेको, सङ्क्रमणकालीन विधेयक अघि बढेको, सरकारको बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनमा सुधार भएको पनि एमालेको निष्कर्ष छ । सहकारी ठगीमा सरकारले कसैको मुख नहेरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएकोमा पनि एमालेले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । 

सङ्क्रमणकालीन न्याय विधेयक पारित भएर ऐन बनेको र अधिकारसम्पन्न आयोग बन्ने प्रक्रियामा पुग्नु सरकारको सकारात्मक कदम भएको बैठकले निर्णय गरेको छ । बैठकले सरकारको बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनमा प्रगति भएको र खास गरेर चीनसँगको बिआरआईको हस्ताक्षर अरू देशसँग भएका सम्झौता महत्वपूर्ण रहेको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ । 

संसदीय छानबिन समितिले सिफारिस गरे अनुरूप सहकारी क्षेत्रमा देखिएका बेथितिविरुद्ध कारबाही अघि बढेको र त्यो मामिलामा सरकार निर्ममतापूर्वक अघि बढेको भन्दै सरकारको कामकारबाहीको प्रशंसा गरिएको छ । उपमहासचिव ज्ञवालीले सरकार कुनै दलप्रति केन्द्रित भएर सहकारी क्षेत्रमा देखिएका बेथितिविरुद्ध कारबाही प्रक्रियामा अघि नबढेको बताउँदै घटनाक्रमले त्यसको पुष्टि गरेको बताए  । 

उनले सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न हिजो मात्रै अध्यादेश आएको र सोही अध्यादेशले सहकारीको सम्बन्धमा संसदीय समितिले सिफारिस गरेका आधारमा काम गरिरहेको बताए । सरकारले सहकारीको समस्या समाधान गर्न अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण बनाउने निर्णय भएसँगै सहकारी नियमनसम्बन्धी बलियो कानुनी आधारको पनि निर्माण गरेको भन्दै बैठकले प्रशंसा गरेको छ । 

सरकारले सहकारीका कम्तीमा १० हजार बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने काम अघि बढाएको बताए । सरकार गठन भएको पाँच महिनाको समयमा विकास निर्माणमा प्रगति भएको बङ्गलादेशसँग भएको ऊर्जाको व्यापार, भैरहवा विमानस्थलको कामले विकास निर्माणमा तीव्रता भएको पुष्टि गरेको छ । 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै आर्थिक विकासमा प्रगति देखिन थालेको र राजस्व सङ्कलनमा सुधार भएको तथा पछिल्लो चार महिनामा राजस्व सङ्कलनमा १७ प्रतिशतले सुधार देखिएको उनले बताए । 

संविधानको समग्र समीक्षा र संशोधन गर्न छिट्टै सत्ता साझेदार दुई दलका नेता रहेको कार्यदल बन्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । कार्यदलले संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयको समग्र समीक्षा गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा ज्ञवालीले जानकारी दिए । संसद्मा विचाराधीन विधेयक छिटो टुङ्ग्याउनका निम्ति, दुवै दलका चार चार जना पदाधिकारी रहेको कार्यदल बनाउने निर्णय गरिएको हो । 

संसद्मा लामो समयदेखि विधेयक अड्किएर बस्ने अवस्था अन्त्यका लागि निश्चित क्यालेन्डर बनाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । कानुन सुधारका लागि पनि कार्यदल बनाउने बैठकले निर्णय गरेको छ । 

बैठकले तीन जना नेतालाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उपमहासचिव ज्ञवालीले जानकारी दिए । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय निर्माणको विषयमा पार्टी हितविपरीत धारणा राखेपछि यसअघि स्पष्टीकरण सोधिएका स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनाले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएपछि छ महिना पार्टीको जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरिएको छ । यसै गरी पार्टीका पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावललाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पदमुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ । पूर्वउपाध्यक्ष रावलले लामो समयदेखि पार्टीलाई निरन्तर घाटा पार्ने अभिव्यक्ति दिएकाले सङ्गठित सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको हो ।