रवि लामिछानेलाई थप चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

लेखनाथ, पुस २ । कास्की जिल्ला अदालतले गोरखा मिडिया नेटवर्कका पूर्व प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई थप चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ । न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासले लामिछानेसहित पाँच जनालाई मङ्गलबारबाट लागू हुने गरी चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो ।

मङ्सिर २७ गते थपिएको पाँच दिनको म्याद सोमबार सकिएपछि प्रहरीले मङ्गलबार बिहान उनलाई अदालत उपस्थित गराएको हो । प्रहरीले सूर्यदर्शन सहकारीको ठगीबारे तीन महिनाभन्दा बढी समयको अनुसन्धानपछि सोमबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदन अध्ययन गरी अभियोगपत्र तयार गर्न समय लाग्ने भएकाले थप म्याद मागिएको हो ।

लामिछानेसहित गोर्खा मिडिया प्रालिका पूर्वउपाध्यक्ष छविलाल जोशी, नेचर हर्बस्का सञ्चालक रामबहादुर खनाल, जिबी एण्ड ग्रुपकी कर्मचारी लीला पछाई र सहकारीका पूर्वसञ्चालक कृष्ण गुरुङलाई म्याद थपको छ । लामिछानेमाथिा यसअघि सात पटक म्याद थप भइसकेको छ । 

सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणका अनुसन्धान अधिकृतसमेत रहनुभएका प्रहरी नायब उपरीक्षक शर्माले पूरक प्रतिवेदन मङ्सिर २६ गते र थप प्रतिवेदन सोमबार बुझाइएको जानकारी दिए । प्रतिवेदनमा लामिछानेसहित ५१ जनालाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी तीन अभियोगमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ । प्रहरी प्रतिवेदनमा एक अर्ब ५१ करोड ४० लाख १९ हजार एक सय ९४ रुपियाँ बिगो मागदाबी लिन सुझाइएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीकी जिल्ला न्यायाधीवक्ता कमला काफ्लेले दुवै प्रतिवेदन प्राप्त भएको र ती प्रतिवेदन अनुसन्धानका क्रममा रहेको उल्लेख गरे । ती प्रतिवदेन अध्ययन, विश्लेषण गरी पहिलो चरणमा कार्यालयले मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय लिन र अभियोग गर्न समय लाग्ने भएकाले थप म्याद मागिने उनको भनाइ छ ।

मङ्गलबारबाट बढीमा चार दिनभित्र अभियोगपत्र बुझाइसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । अनुसन्धान गरिएका तीन अभियोगमध्ये सबैभन्दा बढी सम्पत्ति शुद्धिकरणमा तीन महिनाभित्र अभियोजन गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सूर्यदर्शनको पूरक अनुसन्धानमा सबैभन्दा पहिले पूर्वउपाध्यक्ष छविलाल जोशीलाई असोज ६ गते पक्राउ गरेको थियो ।

जोशीसँगै सबैलाई अभियोजन गरिने हुँदा पुस ५ गतेभित्र सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोगपत्र अदालतमा बुझाइसक्नुपर्छ । सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय समितिको प्रतिवेदनले सूर्यदर्शन सहकारीबाट पाँच करोड ५८ लाख गोर्खा मिडियामा गएको उल्लेख गरेको छ ।