स्थानीय तहमा बेथिति रोकिएन

काठमाडौ,पुस २ । सरकारले स्थानीय तहको सुशासनका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता विकाससम्बन्धी तालिम प्रदान गरे पनि स्थानीय तहमा बेथिति रोकिने क्रममा भने कमी आएको छैन । 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको विकृति न्यूनीकरण गर्न नगरप्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडाध्यक्षलाई सुशासन र सेवा प्रवाहसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ । 

तर, स्थानीय तहमा भने अहिले विकास निर्माणका काममा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी तथा सेवाग्राहीसँग कर्मचारी र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका सचिवालयका सदस्यले सिधै रकम मोलमोलाई गर्नेदेखि सेवा प्रवाहमा समेत अनेकौँ मोलाहिजा गर्ने गरेको पाइएको छ । 

स्थानीय तहमा नक्कली योजना बनाउने, फर्जी बिल बनाएर भुक्तानी दिने र नियमविपरीत राजस्व मिनाहा गरी आफ्नै स्थानीय तहलाई घाटा पार्ने, एउटै योजनालाई देखाएर दुईदेखि तीन पटकसम्म यही वर्ष काम भएको हो भन्दै बजेट दुरुपयोग गर्नेलगायतका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि हुने गरेका छन् । 

महालेखा परीक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा स्थानीय तहका सवालमा परेका उजुरीले पनि स्थानीय तहमा बेथिति बढ्दै गएको प्रस्ट हुन्छ । 

अख्तियारले पछिल्ला दिनमा विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा प्रमुखलगायतका व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दासमेत दायर गर्ने गरेको छ । स्थानीय तहमा निर्वाचन भएदेखिको गतिविधि छानबिन गर्दै जाने हो भने विकृति अझ बढी झाँगिदै गएको उजागर हुने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले भने, “स्थानीय तहबारे आयोगमा बेथितिको चाङ छ ।” स्थानीय तहमा आवश्यक सामग्री खरिद तथा विकास निर्माण अन्तर्गतका योजनादेखि निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन तयारी र भुक्तानी प्रक्रियासम्म स्वार्थको द्वन्द्व देखिने, राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच भएकाले आआफ्नो स्वार्थ अनुसार योजना छनोट गर्ने, उपभोक्ता समितिमा समेत तिनै व्यक्ति रहने र अनियमित कार्य गर्ने प्रवृत्ति देखिएको आयोगले जनाएको छ । 

घिमिरेका अनुसार सेवा प्रवाह गर्ने निकायले पनि राम्रोसँग सेवा प्रवाह नगर्ने, अनुगमन गर्ने निकायले पनि उचित रूपमा अनुगमन नगर्दा अख्तियारमा धेरै उजुरी पर्ने गरेको छ । कानुनले तोके अनुसार गर्न उहाँले सबै निकायलाई आग्रह पनि गरे । 

महालेखा परीक्षकको विभिन्न वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहले अबन्डा बजेट निर्माण गर्ने गरेको, भुक्तानी कट्टी गरेको स्थानीय तहले आवधिक योजनाबिनै सालबसाली योजनामा मात्र बजेट खर्च गर्ने गरेकोलगायतका विकृति बढ्दै गएको छ । 

पालिकाका प्रमुखले कानुनविपरीत स्वकीय सचिव राख्ने गरेको, आफूखुसी विदेश भ्रमण गरी उक्त बिल पालिकाले तिर्ने गरी भुक्तानी लिने गरेको लगायतका विकृति पनि स्थानीय तहमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले स्थानीय तहमा बेथिति भएको स्वीकार गर्दै पछिल्लो समयमा यस्ता बेथितिमा कमी आएको दाबी गरे । गोरखापत्रबाट