कानुन बनाउन उदासीनता

काठमाडौँ, मङ्सिर २६ । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सम्बन्धित पक्ष उदासीन देखिएका छन् । राष्ट्रिय सभाले कानुन यथाशीघ्र बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको १५ महिनामा एउटै विधेयकको मसौदा तयार भएको छैन । दुई वटा विधेयकबाहेक कुनै पनि विषयको कानुन विधायिकी प्रक्रियामा प्रवेशसमेत गरेका छैनन् । विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० र सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक, २०८० प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन अवस्थामा छन् ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले अविलम्ब बन्नुपर्ने कानुनको निकायगत वर्गीकरण गर्न गठन गरेको अध्ययन उपसमितिले संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदनले सिफारिस गरेका तर बन्न बाँकी ४० वटा कानुन निर्माणको प्रक्रिया सुस्त रहेको औँल्याएको छ । 

उपसमितिका संयोजक डा. वेदुराम भुसालले अध्ययन अनुसार सङ्घले ३९, प्रदेशले २४ र स्थानीय तहले छ वटा विषयमा कानुन बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बन्न बाँकी कानुन १० वटा मन्त्रालयको जवाफदेहिता अन्तर्गतका छन् । सबैभन्दा बढी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसँग सम्बन्धित आठ र गृहसँग सम्बन्धित सात वटा कानुन बन्न बाँकी छन् । 

विधायन व्यवस्थापन समितिका सचिव मनोजकुमार गिरीले विषयगत मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई समितिमा बोलाएर सिफारिस कार्यान्वयनको प्रगतिको सम्बन्धमा छलफल गर्ने तयारी गरिएको बताउनुभयो । अध्ययन समितिले कानुन निर्माण प्रक्रिया अविलम्ब प्रारम्भ गर्न आवश्यक निर्देशन दिन, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउनुपर्ने कानुन बने/नबनेको सम्बन्धमा प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग छलफल गर्नुपर्ने तथा संविधानमा उल्लिखित नीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन नबनाइएकोमा सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग छलफल गर्न सुझाव दिएको छ । 

संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुन कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गर्न गठित समितिले २०८० भदौ १० गते राष्ट्रिय सभामा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । सो प्रतिवेदनमा बन्न बाँकी कानुन अविलम्ब निर्माण एवं कार्यान्वयन गरी नागरिकमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउन सिफारिस गरेको थियो । 

२०८० भदौ १८ गते प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कानुन बनाउन सरकार प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहेको बताउनुभएको थियो । त्यसपछि पनि सङ्घीय संसद्को दुवै सभामा विभिन्न समयमा जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले समितिको सिफारिस कार्यान्वयन भइरहेको बताए पनि हालसम्म दुई वटा विधेयक मात्रै तयार भएका छन् ।

सोही प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित रहेर मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बन्न बाँकी कानुन २०८१ असोज ३ गतेसम्म निर्माण गरिसक्न राष्ट्रिय सभामा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता भयो । छलफलपछि सभाका अध्यक्षले सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई रुलिङ गरे । उपसमितिले प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने कानुनको एकीकृत अभिलेखसमेत नरहेको जनाएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह ऐन, २०७७ ले प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएको कानुनसमेत कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने र मन्त्रालयले सोसम्बन्धी अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनको अध्ययन प्रतिवेदनले अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित करसम्बन्धी कानुनलाई एकीकृत गरी दोहोरोपनाको अन्त्य गर्ने कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित महाअभियोगसम्बन्धी विषय, कानुनी सहायतासम्बन्धी विषय, सङ्घीय संसद्को विशेषाधिकारको विषयलगायतका कानुन बन्नुपर्ने पहिचान गरेको थियो । त्यसै गरी गृह मन्त्रालयले नेपाल नागरिकतासम्बन्धी कानुन, नेपाल प्रहरी कानुन, सम्पत्तिको हक, अधिग्रहण र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विषयलगायतका र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि नागरिकलाई राज्यले अनिवार्य सेवामा लगाउने विषय, नेपाल विशेष सेवाको गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी विषयलगायतमा कानुन बनाउनुपर्ने हो । गोरखापत्रबाट