महासंघमा नेतृत्व छान्न अब पुरानै व्यवस्था, भवानी राणा लक्षित विधान संशोधन उल्टियो

काठमाडौं,मंसिर २६ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पूर्व अध्यक्ष भवानी राणाका निम्ति अघि सारिएको विधान संशोधनको प्रावधानलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने निर्णय गरेको छ । अब पुनः महासंघमा अध्यक्षका लागि प्रत्येक्ष निर्वाचन हुने व्यवस्था भएको छ ।

मंगलबार आयोजित महासंघको विशेष साधारण सभाले वर्तमान बरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले अध्यक्षको कार्यकाल पुरा गरेपछि प्रत्येक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट नयाँ अध्यक्ष नियुक्त हुने गरी विधान संशोधन भएको छ । अब यो संशोधित विधान मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेपछि लागू हुन्छ ।

यसअघि २०७३ सालमा राणालाई सोझै अध्यक्ष नियुक्त गर्न महासंघको विधान नै संशोधन भएको थियो । यसका निम्ति मूलतः दुई तर्क दिईएको थियो ।

एकातिर महासंघ अध्यक्ष नै प्रत्येक्ष निर्वाचनबाट आउँदा अध्यक्ष समेत एक गुटको उमेदवार हुने भएकाले उसले समग्र उद्योगी व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने र अर्कातिर प्रत्येक्ष निर्वाचनमा पैसाको खेलो पनि ज्यादा हुने तर्क अघि सारिएको थियो । साथै, महासंघको राजनीतिमा बढ्दै गएको राजनीतिक गुटबन्दीलाई अन्त्य गर्न पनि ‘स्वतः अध्यक्ष’ बन्ने प्रणाली एक उचित विकल्प हुने ठानिएको थियो ।

यस्ता समस्या समाधान गर्न भन्दै केही पदाधिकारी एवम् पूर्व अध्यक्षले विधान संशोधनको प्रस्ताव गरेका थिए । बरिष्ठ उपाध्यक्षमा प्रत्येक्ष निर्वाचन गर्ने र सोही व्यक्ति अर्को कार्यकालमा स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

त्यसो गर्दा अध्यक्ष कुनै निश्चित प्यानलमा नलाग्ने हुनाले सबै पक्षको नेतृत्व गर्ने ठानिएको थियो । जस कारण अध्यक्ष ‘सर्वमान्य’ हुनुका साथै नेतृत्वमाथि राजनीतिक प्रभाव कम हुने र यस पदको गरिमा बढ्ने तर्क गरिएको थियो । साथै कार्यकारी अधिकार प्राप्त अध्यक्ष बन्न हुने ठूलो वित्तीय लगानी अर्थात् बोलिचालिको भाषामा ‘पैसाको खेल’ पनि कम हुने बताइएको थियो ।

तर यस प्रकारको व्यवस्थासहित विधान संशोधनमा पुगेको वास्तविक पृष्ठभूमि भने यी तर्कहरुभन्दा फरक छ ।

२०७१ चैतमा महासंघका तत्कालिन अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डे पक्राउ परे । करीब ३६ वर्ष पुरानो एक मुद्दामा पाण्डेले भ्रष्टाचार गरेको फैसला सर्वोच्च अदालतले गर्यो । त्यसपछि उनी पक्राउ परे । भलै, पछि उनले यो मुद्दामा सफाई पाए, तर त्यतिञ्जेल उनको महासंघ अध्यक्षको पद गुमिसकेको थियो । प्रत्येक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट देशभरका महासंघ सदस्यले मतदान गरेर उनलाई ४ वर्षे कार्यकालका लागि अध्यक्ष चुनेको थियो । तर एक वर्षमै उनी नेतृत्वबाट हट्न बाध्य पारिए ।

पाण्डे पक्राउ परेपछि महासंघले विशेष साधारण सभा बोलायो । त्यस सभाले बरिष्ठ उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकालाई सर्वसम्मत अध्यक्ष चुन्यो । मुरारकालाई अध्यक्ष बनाउने सहमति गर्दाकै बखत भवानी राणालाई बरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउने निश्चय केही पूर्व अध्यक्षले गरे । त्यस क्रममा पूर्व अध्यक्षहरु कुशकुमार जोशी, चण्डीराज ढकाल, महेश्वरलाल प्रधान, रविभक्त श्रेष्ठ, प्रदीपकुमार श्रेष्ठ लगायतले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।

सोही सहमति अनुसार २०७२ असारमा मुरारका अध्यक्ष र राणा बरिष्ठ उपाध्यक्ष चयन भए । महाधिवेशन नै नबोलाई भएको यो चयनलाई अझ अघि बढाउने योजनामा विधान संशोधनको पृष्ठभूमि तयार भएको थियो ।

राणालाई महाधिवेशनको विशाल प्रतिस्पर्धामा धकेल्नुको साटो सोझै अध्यक्ष बनाउने रणनीतिमा केही व्यापारिक नेताहरुले काम गरे । उनीहरु सफल पनि भए । माथिका तर्कहरु अघि सारेर २०७३ कात्तिकमा विधान संशोधन पनि गरियो ।

यो विधान संशोधन राणालाई अध्यक्ष बनाउनका लागि मात्रै थियो भन्ने महासंघको राजनीतिमा लागेका सबै मानिस प्रष्ट थिए र छन् । विशेष साधारण सभा (जहाँ ज्यादै कम सदस्यहरुको प्रतिनिधित्व हुन्छ) बाट बरिष्ठ उपाध्यक्ष चयन भएकी राणा त स्वतः अध्यक्ष भइहालिन् । तर उनको कार्यकालमा बरिष्ठ उपाध्यक्ष बनेका शेखर गोल्छाले ब्यापक दुःख र ठूलो खर्च गरेर चुनाव जितेका थिए । तर राणाकै अध्यक्षताको कार्यसमितिकै समयदेखि विधान संशोधनको यो व्यवस्थालाई उल्ट्याउने कोसिस सुरु भएको थियो ।

गोल्छाले पुनः अध्यक्षका लागि प्रत्येक्ष निर्वाचनमा भिड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने कोसिस त्यस बेला ‘नाकाम’ रह्यो । यो प्रयास त्यस बेलादेखि नै निरन्तर थियो । गोल्छा अध्यक्ष हुँदा बरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्र ढकालले चुनाव जिते । अहिले ढकाल अध्यक्ष छन् र अञ्जन श्रेष्ठ हुनेवाला अध्यक्ष । त्यसपछि भने आजभन्दा ८ वर्ष अघि जस्तै प्रत्येक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट नयाँ अध्यक्ष चयन हुने छ ।

के के भयो संशोधन ?

मंगलबार बसेको महासंघको विशेष साधारणसभाले अध्यक्षको चयन प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुने गरी विधान संशोधन गरेको छ । त्यसपछि अध्यक्षको कार्यकाल पनि जम्मा २ वर्षको हुने भएको छ । हाल महासंघको अध्यक्ष ३ वर्ष नेतृत्व सम्हाल्ने गरेका छन् । वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठको अध्यक्षको कार्यकाल सकिएपछि २ वर्षे कार्यकाल लागू हुने गरी विधान संशोधन भएको हो ।

आगामी दिनमा महासंघमा महिला उपाध्यक्ष पनि रहने व्यवस्था गरिएको छ । तर यसको शर्त पनि छ । कार्यकारिणी समितिमा कम्तिमा १२ जना महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व भएको अवस्थामा मात्रै महिला उपाध्यक्ष चयन हुने गरी विधान संशोधन गरिएको छ । ती १२ जना वा त्योभन्दा धेरै महिला सदस्यमध्ये कसलाई उपाध्यक्ष बनाउने भनेर छान्ने अधिकार पनि कार्यकारिणी समितिमै निहित हुने छ ।

महासंघमा पछि पनि अहिलेकै जीस्तो एक जना वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुने छन् । तर शेखर गोल्छा, चन्द्र ढकाल वा अञ्जन श्रेष्ठजस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट होइन, कार्यकारिणी समितिले चुने अनुसार बरिष्ठ उपाध्यक्ष हुने छ । ८ वर्ष अघि विधान संशोधन हुनुभन्दा पहिले पनि यही व्यवस्था थियो । विशेष साधारणसभाले जिल्ला/नगर तर्फ २ जना उपाध्यक्ष रहने गरी बिधान संशोधन गरेको छ ।

गत २४ असारमा बसेको महासंघको कार्यसमिति बैठकले विधान संशोधनको प्रस्ताव विशेष साधारणसभामा लैजाने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार मंगलबारसाधारणसभा बोलाइएको थियो ।