सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक गठनका लागि अध्यादेशको तयारी

काठमाडौं,मंसिर २४ । सरकारले बचत तथा ऋण सहकारीहरूको नियमन गर्न ‘सहकारी नियमन आयोग’ गठनको तयारी अघि बढाएको छ । सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न नसकी समस्याग्रस्त हुने सहकारीको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी आयोग गठन गर्न लागेको हो । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय स्रोतका अनुसार संघीय सरकारमातहत रहेको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई परिवर्तन गरी आयोग बनाउने र त्यसलाई ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी शेयर पूँजी वा कारोबार भएका संस्थाको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी दिने तयारी छ । 

मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले ऐन संशोधनका लागि सरोकारवालाहरूसँग रायसल्लाह लिने काम भइरहेको जानकारी दिए । ‘अहिले सहकारीमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्न छिट्टै कानून ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा तयारी गरिरहेको छ ।’ ऐन संशोधनमा सहकारी नियमनको संरचना, कर्जा सूचना केन्द्र र बचत तथा ऋण सुरक्षणको व्यवस्था कार्यान्वयनका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको उनले जानकारी दिए । 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा बचत तथा ऋण सहकारीको अनुगमनका लागि छुट्टै नियामक बनाउने घोषणा गरेको थियो । यसअघि मन्त्रालयले वित्तीय सहकारी (नियमन तथा सुपरिवेक्षण) ऐन, २०८१ को मस्यौदासमेत निर्माण गरेको थियो । 

हाल सहकारीहरूको कार्यक्षेत्रका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग दर्ता तथा नियमन गर्ने अधिकार छ । तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा सहकारी हस्तान्तरण भएपछि नियमन कमजोर हुँदा सहकारीमा सञ्चालकहरूले बचत हिनामिना गरेको, सञ्चालकहरू सम्पर्कविहीन भएका र सदस्यहरूले बचत फिर्ता नपाएका घटना बढिरहेका छन् । 

सदस्यहरूको बचत फिर्ता गर्न नसकी समस्याग्रस्त हुने सहकारीको संख्या बढे पनि सरकारले सुरक्षाका लागि कुनै काम गर्न सकेको छैन । गतवर्ष सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पनि तत्कालका लागि ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन राष्ट्र बैंकमार्फत गर्न र दीर्घकालीन रूपमा नियमन प्राधिकरण बनाउन सुझाव दिएको थियो । 

यसैगरी सूर्य थापाको संयोजकत्वमा बनेको ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति’ले पनि सहकारीले गर्ने बचत र ऋण कारोबारमा सीमा तोक्न तथा नियमन गर्न प्राधिकरण बनाउन सुझाव दिएको छ । 

संघीय संसद्ले यसअघि चैत पहिलो साता नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गरी बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षणका निर्देशन र मापदण्ड जारी गर्ने अधिकार दिनुका साथै ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर पूँजी वा कारोबार भएको संस्थाको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गरी राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार कारबाही गर्ने अधिकार दिएको छ । तर, अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले उक्त ऐनअनुसार काम अघि बढाएको छैन । यसैगरी सहकारी ऐनमा पनि ५० करोडभन्दा माथि शेयर पूँजी भएका सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।