प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमण: बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर नहुने संकेत
काठमाडौं,मंसिर १३ । सत्तारुढ ठूला दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आलीको चीन भ्रमणको वेला उत्तरी छिमेकीद्वारा प्रस्तावित बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर नहुने संकेत गरेका छन् ।
कार्यन्वयन योजनको सट्टा सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) दुवै सहमत भएको एउटा फ्रेमवर्क सम्झौताको मस्यौदामा चीन सहमत भए हस्ताक्षर हुनसक्ने उनीहरूको भनाई छ । सेन्टर फर सोसियल इनोभेसन एण्ड फरिन पोलिसीले बुधवार आयोजना गरेको बीआरआई सम्बन्धी कार्यक्रममा एमाले नेता तथा पुर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले नयाँ ‘कोअपरेशन फ्रेमवर्क’ हस्ताक्षर गर्ने गरी अगाडि बढ्ने गरी छलफल चलेको वताए । चीनको प्रस्ताव गरेको बी आरआई कार्यान्वयन योजनाको विषयमा काँग्रेसको बलियो फरक मत रहेको परिप्रेक्ष्यमा दुई सत्तारुढ दलबीच नयाँ फ्रेमवर्क सम्झौता गर्ने गरी अघि बढ्ने विषयमा छलफल अगाडि वढेको हो ।
काँगेसले बीआरआइए अन्तरगत ऋण लिन नहुने अडान लिँदै आएको छ ।काँग्रेस पदाधिकारीहरूको बैठकले नै यस्तो निर्णय गरेको र काँग्रेस नेताहरू त्यसैमा अडिग रहँदै आएको सन्दर्भमा नयाँ ढंगले अघि बढ्ने गरी कुरा अघि ब ढको दुवै दलका नेताहरूले वताए ।
काँग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले पनि छोटो फ्रेमवर्क सम्झौता गरी विआरआईमा अघि बढ्ने गरी कुरा भएका वताए । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको तयारी स्वरुप परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा विहीवार पेचि ङ जाँदैछिन् । उक्त भ्रमणमा फ्रेमवर्क सहमतिको प्रस्ताव राखिने पनि उनले वताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यही मङ्सिर १७ गतेदेखि चीनको औपचारिक भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ । बीआरआई अन्तरगत ऋण लिने कि नलिने भन्नेमा दलहरूबीचमा फरकफरक मत रहँदै आएको छ । तर ज्ञवाली र महतको भनाई अनुसार ठूला परियोजनामा ऋण तत्कालै लिन नहुने दुवैको मत मिलेको देखिन्छ । ‘अहिले सार्वजनिक ऋण हामीले धान्नसक्ने विन्दुको तिरमा छ त्यसैले ठूला परियोजनामा ऋण लिएर सकिदैन,’ ज्ञवालीले भने ।
नेपालको सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब नाघेको छ र यो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४४ प्रतिशत रहेको छ । ज्ञवालीले एउटा देशको ऋण लिने अको देशको ऋण लिन्न भन्नु अपरिपक्व हुने वताए । ‘ऋण पनि कम्युनिष्ट र प्रजातान्त्रिक हुन्छ र ?’ उनले सोधे । काँग्रेस नेता महतले चीनले विगतमा प्रतिवद्धता गरेको अनुदानै नआइसकेकोले पहिले उक्त अनुदान लिनमा जोड दिनुपर्ने वताए । ‘उक्त अनुदान बी आरआई फ्रेमवर्क भित्र आएमा हामीलाई कुनै आपत्ति छैन,’ उनले थपे ।