प्राधिकरणले मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अवज्ञा गरेको आरोप
भैरहवा, मङ्सिर ३ । मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अवज्ञा गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पुरानै बिल पठाएको भन्दै रुपन्देहीका उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोगको प्रमाण दिन माग गरेका छन् ।
प्राधिकरणले प्रयोग नै नगरेको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबापतको प्रिमियमको बिल पठाएको तर टिओडी मिटर हालसम्म उपलब्ध नगराएको भन्दै उद्योगीले ऊर्जामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै मन्त्रीपरिषद् निर्णय कार्यान्वयनको माग गरेका हुन् ।
प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रले कात्तिक २७ गतेको मितिमा पठाएको पत्रमा मङ्सिर १२ गतेभित्र बक्यौता बुझाउन र नबुझाएमा नियम अनुसार हुने उल्लेख छ । उद्योगीहरूले ऊर्जामन्त्रीलाई पठाएको ज्ञापनपत्रमा मन्त्रीपरिषद्ले टिओडी मिटरका आधारमा १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको स्मरण गराउँदै सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न आफूहरू तयार रहेको तर प्राधिकरणले बिल दिन अझै नसकेको बताएका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बुटवल भैरहवा औद्योगिक कोरिडोरका १४ उद्योगहरू बिचमा प्राधिकरणले एकतर्फी रूपमा विद्युत् बक्यौता विवाद सुरुवात गरेको र पटक पटक लाइन काट्दा उद्योगमा सङ्कट आइपरेको भन्दै उद्योगीहरूले विद्युत् उपयोग गरेको प्रमाणसहित महसुल निर्धारण र गणना भएको हदसम्म सबै रकम चुक्ता गर्न आफूहरू तयार रहेको पनि बताएका छन् । भैरहवा बजारलाई लोडसेडिङमुक्त गर्नुपर्ने दबाबबिच नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रले यी १४ उद्योगको सहमति नै नलिई ट्रङ्क लाइनमा पारिएको उद्योगीको दाबी छ । सुरुवातमा प्रक्रिया नपुर्याई ट्रङ्क लाइनको परिभाषामा मात्रै समेटिन गएकाले तथा ट्रङ्क लाइनबाट पाउनुपर्ने सुविधासमेत नपाएकाले प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्रले नै यी उद्योगलाई ट्रङ्क लाइनबापतको महँगो दरमा शुल्क लगाउनु नपर्ने भनी निर्णय गरेको तर पछि प्राधिकरण नेतृत्वको दबाबका कारण आफ्नै निर्णयलाई लत्याउँदै २०७६ फागुनमा २०७४ चैतदेखि २०७६ मङ्सिरसम्मको बक्यौता रकम भन्दै उद्योगीलाई करोडौँ रकमको बिल पठाएको उद्योगीको भनाइ छ । प्राधिकरणको पत्रपछि मात्रै यी उद्योगले आफूहरू ट्रङ्क लाइनमा पर्न गएको तथ्य थाहा पाएको पन्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले बताए ।
प्राधिकरणको सो पत्र पाएपछि यी उद्योगीले आफूहरूलाई बिनाप्रक्रिया ट्रङ्क लाइनमा किन पारियो भन्ने विषयको जानकारी माग्दै प्राधिकरणसम्म पुगेका थिए । साथै ट्रङ्क लाइनबाट पाउनुपर्ने निरन्तर २० घण्टा विद्युत् आपूर्ति सुविधासमेत नपाएको हुँदा सो समयको टिओडी डाटाको मागसमेत गरेको तर प्राधिकरणले दुवै कुराको जानकारी नदिएको उनले बताए ।
यता प्राधिकरणले भने सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार १५ दिनभित्र बक्यौता असुल गर्नु भनी पत्र पठाएको छ । प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुख सञ्जय मिश्रले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको कात्तिक २७ को निर्णय अनुसार उद्योगीलाई पत्र पठाइएको बताए।