भयावह बन्दै सडक दुर्घटना, सुदुरपश्चिममा चार महिनामा उनन्साठी जनाको मृत्यु

बैतडी, मङ्सिर २ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गएको चार महिनाको अवधिमा १३३ वटा सवारीसाधन दुर्घटना हुँदा ५९ जनाको मृत्यु भएको छ भने १७५ जना घाइते भएका छन् । तीमध्ये गम्भीर घाइते भएका ११४ जना उपचाररत छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २०८१ साउनमा तीन वटा बस, भदौमा दुई, असोजमा पाँच, कात्तिकमा तीन गरेर चार महिनामा १३ वटा बस दुर्घटना भएका छन् । यही अवधिमा माइक्रो पाँच वटा र आठ वटा बोलेरो जिपसमेत दुर्घटना भएका छन् । 

शुक्रबार बिहान ४ बजे दार्चुलामा जिप दुर्घटना हुँदा आठ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भयो । उक्त दुर्घटनामा पाँच जना घाइते भएका छन् । दुर्र्घटना भएको जिपमा दार्चुलास्थित मालिकार्जुन मेलाको दर्शन गरेर घर फर्किंदै गरेका यात्रु सवार थिए । 

गएको असोज ३० गते डडेलधुरा बस दुर्घनामा बैतडी पुर्चौका एकै परिवारका चार जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा १२ जना घाइते भएका छन् । दसैँलगत्तै कञ्चनपुरबाट बैतडी आउँदै गरेको बस डडेलधुरामा दुर्घटना भएको थियो ।  

सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लामध्ये पहाडी क्षेत्रमा बढी दुर्घटना हुने गरेका छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्यामकृष्ण अधिकारीका अनुसार दसैँका बेला गएको असोज महिनामा ५१ वटा सवारी दुर्घटना हुँदा २२ जनाको मृत्यु भएको छ भने ६३ जना घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये ३६ जना गम्भीर छन् । तिहारका बेला कात्तिक महिनामा ३४ वटा सवारीसाधन दुर्घटना हुँदा १८ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३९ जना घाइते भएका  छन् । घाइतेमध्ये ३३ जनाको अवस्था गम्भीर भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । 

दुर्घटना हुने सवारीसाधनको प्रकृति अनुसार मोटरसाइकलपछि बढी दुर्घटना हुने सवारीसाधनमा बस, जिप, टेम्पो र माइक्रो रहेका छन् । सवारी दुर्घटनामा बर्सेनि ठुलो मानवीय क्षति भए पनि घटनाको गम्भीर छानबिन हुने गरेको छैन । मृतकको ठेगाना भएका केही स्थानीय तहले शोक बिदाबाहेक सडक सुरक्षाका उपायकाबारेमा चासो दिएको पाइँदैन ।

 कर्मचारीविहीन कार्यालय

सङ्घीय सरकार मातहत रहने गरेर सुदूरपश्चिम प्रदेशको अत्तरियामा २०७९ सालमा स्थापना भएको सवारी परीक्षण कार्यालय कर्मचारीविहीन बनेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट बाहिरी जिल्लाको लामो दूरीमा चल्ने सवारीसाधनको परीक्षण गर्दै आइरहेको कार्यालयमा उपसचिव स्तरका मेकानिकल इन्जिनियरको दरबन्दी भए पनि लामो समयदेखि निमित्तको भरमा चलेको छ । 

प्रदेशस्थित सवारी परीक्षण कार्यालयमा उपसचिव स्तरका इन्जिनियरसहित पाँच जना मेकानिकाल इन्जिनियरको दरबन्दी भए पनि लामो समयदेखि पद रिक्त रहेको हो । परीक्षण कार्यालय एक जना मेकानिकल इन्जिनियरको भरमा सञ्चालन भइरहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी नन्दराज पन्तले बताए । उनले प्रदेशबाट काठमाडौँ चल्ने कालो प्लेट भएका सवारीसाधनको छ महिनामा एक पटक परीक्षण हुने भए पनि दरबन्दी अनुसारका मेकानिकाल इन्जिनियर नभएको र परीक्षण गर्ने मेसिन बिग्रिएको जानकारी दिए । 

उनले भने, “प्रदेशभित्र चल्ने सवारीसाधनको परीक्षण गर्ने अधिकार हामीलाई दिएको छैन । काठमाडौँ जाने बसको ब्रेक, टायर, इन्जिनको छ महिनामा एक पटक परीक्षण गर्ने अधिकार छ । त्यो काम पनि मेसिन बिग्रिएकाले काठमाडौँबाटै हुने गरेको छ ।” 

प्रदेशमा ४५ जना मेकानिकल इन्जिनियर 

प्रदेशको अत्तरियामा रहेको सवारी परीक्षण कार्यालयमा मेकानिकल इन्जिनियर नहुँदा सवारी परीक्षणको काम प्रभावित भएको अवस्थामा सोही ठाउँमा रहेको हेबी इक्विपमेन्ट कार्यालय गोदावरीमा ३३ जना मेकानिकल इन्जिनियर रहेका छन् । गोदावरी मातहत रहेको बुडरस्थित यान्त्रिक कार्यालयमा थप १२ जना गरेर प्रदेशमै ४५ जना मेकानिकल इन्जिनियर रहेका छन् । 

प्रदेशको तराई–पहाड जोड्ने सडक प्राकृतिक विपत्मा बन्द भए गोदावरी र बुडर कार्यालयले सुचारु गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्दै आइरहेका छन् । ठुला उपकरण र यान्त्रिक कार्यालयले सरकारी मेसिन उपकरण भाडामा लगाएर आम्दानीसमेत गर्दै आइरहेको छ । योबाहेक प्रदेश, स्थानीय तह र अन्य सरकारी कार्यालयका सवारीसाधन मर्मतसमेत प्रदेशमै हुँदै आइरहेका छन् । 

सडक सुधारमा वार्षिक आठ करोड 

नेपाल सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशका बैतडी, दार्चुला र बझाङलगायतका पहाडी जिल्लाको सडक सुरक्षामा वार्षिक आठ करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च गर्दै आइरहेको छ । तराईका जिल्ला र लामो दुरी काठमाडौँ चल्ने सवारीसाधन पुरानो भएपछि पहाडी जिल्लामा चल्ने गरेको पाइएको छ । 

दार्चला, बैतडी र बझाङका सडक सुधारमा ४० करोड रुपियाँ खर्च गरेर मोड सुधार गरेको तीन जिल्लाको सडक हेर्दै आइरहेको सडक डिभिजन कार्यालय पाटन, बैतडीका इन्जिनियर लक्ष्मीदत्त जोशीले बताए । उनले पहाडी जिल्ला जोड्ने मुख्य लोकमार्गमा मोड सुधार गरी सडक किनारमा प्यारापिट पर्खाल लगाउने काम सम्पन्न भएपछि सडकको भौतिक अवस्था ९० प्रतिशत सुधार भएको दाबी गरे । 

सरकारले सडक सुधारमा वार्षिक आठ करोड रुपियाँ खर्च गर्दै आए पनि पहाडी रुटमा चल्ने सवारीसाधनको अवस्था परीक्षण हुने गरेको छैन । पहाडी जिल्लामा ट्राफिक प्रहरीले जरिबाना गरेको कागजको भरमा २० वर्ष पुराना गाडी निर्वाध चलिरहेका छन् । ट्राफिक प्रहरीले क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्नेलाई कारबाहीका नाममा जरिबानाको रसिद काटेर गन्तव्यतर्फ जान दिने गरेको पाइएको छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशको यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सेवा निवृत्त हुनुभएका केशव जोशीले प्रदेशमा सवारीसाधन चलाउने अनुमतिपत्र वितरण गर्ने चार वटा कार्यालय खुले पनि सवारीसाधनको परीक्षण राम्रोसित हुन नसकेको बताए ।

उनले प्रदेशका चार जिल्ला कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी र डडेलधुरामा यातायात व्यवस्था विभागका चार वटा कार्यालयमध्ये धनगढीस्थित कार्यालयले मात्रै सामान्य प्रदूषण परीक्षण गर्दै आइरहेको बताए । गाडी मर्मतका लागि भारत लैजानुपर्ने अवस्था आएका सीमामा भारतीय पक्षले प्रदूषण परीक्षण गरेको कागजपत्र माग्ने भएकाले यो काम पनि बाध्यतावश भइरहेको पाइएको छ ।