राष्ट्रपति पौडेलद्वारा विश्व नेताहरूको उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन, ‘हिमालको सुरक्षा भनेको पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने नबिर्सौं’ [पूर्णपाठ]
बाकु (अजरबैजान),कात्तिक २८ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने कुरा ख्याल गर्न विश्व समुदायलाई आह्वान गरेका छन् ।
अजरबैजानको बाकु सहरमा यही कात्तिक २६ गते शुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको २९ औं सम्मेलन (कोप–२९)मा विश्व नेताहरूको उच्चस्तरीय सत्रलाई मंगलवार यहाँ सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सो आह्वान गरेका हुन् ।
यस्तो छ सम्बोधनको पूर्णपाठ
अध्यक्षज्यू,
महामहिमहरु,
भद्रमहिला तथा सज्जनवृन्द !
सर्वप्रथम, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पक्षराष्ट्रहरूको २९ औं सम्मेलन आयोजना गरेकोमा गणतन्त्र अजरबैजानलाई हार्दिक धन्यवाद !
अध्यक्षज्यू,
१. म आज जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको आवाज लिएर यस सम्मेलनमा सहभागी हुन आएको छु।
२. नगन्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने तर व्यापक नकारात्मक असर भोग्नुपर्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्थाबाट नेपाल गुज्रिरहेको छ । नेपाल अहिले पनि जलवायुजन्य प्रकोपको आलो पीडामा छ। हालैको बाढी पहिरो र हिमताल विष्फोटन लगायतका विपद्बाट सयौं मानिसको मृत्यु र अर्बौंको भौतिक क्षति भएको छ, जसको पुनर्लाभ र पुनर्स्थापना अझ भइसकेको छैन।
३. जलवायु परिर्वतनको मारबाट पृथ्वी नै संकटमा त छ तर विशेषगरी गरिब, अल्पविकसित, विकासशील तथा साना टापु मुलुकहरू यसको पीडाबाट बढि प्रभावित छन्।
अध्यक्षज्यू
४.विश्व समुदायको हित र पृथ्वीको रक्षाको लागि नेपालले प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगमा अनुशासन कायम राख्दै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको महत्त्वाकांक्षी एनडीसी योजना कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । वन क्षेत्र बढाएका छौं । स्वच्छ उर्जा उत्पादन र आपूर्तिमा जोड दिएका छौं । अरु थुप्रै प्रयासहरू भएका छन् ।
५. हाम्रा प्रयासका तुलनामा जलवायु परिवर्तनको असर व्यापक रहेकोले हाम्रा सामु धेरै चुनौतीहरू छन्, जसको सामाना गर्न हाम्रो क्षमताले पुग्दैन।
अध्यक्ष्यज्यू,
६. जलवायु अनुकुलन र उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि हामीले गरिबी निवारणमा छुट्याएको बजेट कटौती गर्नुपरेको छ, यसबाट हामीहरू झन् अन्यायमा परेका छौं । यसका लागि प्रदूषकले प्रदूषण बापतको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सिद्धान्त व्यवहारमा लागू गर्नुको साथै उत्सर्जन घटाउनु पनि पर्दछ ।
७. जलवायु वित्त कोषहरूमा घोषणा गरिएको रकम अपुग त छँदैछ, घोषणा गरिएको रकम पनि जम्मा हुन नसक्नु, जम्मा भएको रकम पनि झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा लक्षित समुदायमा सहज पहुँच हुननसक्नु दु:खद हो।
८. जलवायु जोखिममा परेका विकाशील राष्ट्रलाई दिने गरी स्थापना भएको हानीनोक्सानी कोषलाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउन म आह्वान गर्दछु। हिमाल, स्वच्छ पानी र जैविक विविधताको संरक्षणमा योगदान गर्ने नेपालजस्तो मुलुकको योगदानको मूल्यांकन र सोको भुक्तानीमा जोड दिन चाहन्छु।
९.पेरिस सम्झौताको बाध्यकारी व्यवस्था र विकसित राष्ट्रको प्रतिबद्धताअनुरूप प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासमा यथेष्ट अनुदान रकम प्रदान गरिनुपर्छ ।
१०. जलवायु वित्तबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम अनुदानका रुपमा राज्यकोषमार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक छ।
अध्यक्षज्यू
११. गोलाबारुदमा खर्च भइरहेको ठूलो स्रोतसाधन जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्यूनीरकण गर्दै मानव सभ्यताको बचाउमा उपयोग हुनुपर्दछ।
१२. जलवायु न्याय, समता र क्षमताका आधारमा जलवायु वित्तका नवीन साझा परिमाणात्मक लक्ष्य निर्धारण गर्न र पृथ्वीको औसत तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न तथा हिमाली एवम् अल्पविकसित मुलुकहरूलाई जलवायु न्याय एवम् दिगो विकास सुनिश्चित गर्न सम्मेलनले ठोस प्रतिबद्धता गर्नेछ भन्ने आशा लिएको छु।
१३. पर्वतीय मुलुकका सेता हिमाल काला पहाडमा परिणत हुने क्रमले ती मुलुकमा मात्र होइन, तल्लो तटीय मुलुकहरूलाई संकटमा पुर्याउँछ भन्ने विश्वले बिर्सन हुन्न । यसका लागि हिमालदेखि समुद्रसम्मको एकीकृत र समष्टिगत अनुकुलन अवधारणालाई औपचारिक सम्वादको विषय बनाउन प्रस्ताव गर्दछु । नेपालले यसै अवधारणामा आधारित भई सगरमाथा सम्वाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको म जानकारी गराउँदछु।
१४. अन्त्यमा, हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने कुरा सबैले ख्याल गरौं !
धन्यवाद !