कार्यान्वयनमा लाल आयोगको प्रतिवेदन

काठमाडौ,कात्तिक २७ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भइरहेको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगले २०८० माघ ११ गतेदेखि २०८१ वैशाख २५ गतेसम्म विद्युत् बक्यौताका सन्दर्भमा अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन सोमबार सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले सो धारणा व्यक्त गरेका हुन्  । 

मन्त्रीपरिषद्को आइतबारको बैठकले पूर्वन्यायाधीश लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने व्यवसायीले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएपछि तिर्ने भनेकाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको बताए । उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि लाल आयोगको प्रतिवेदन नै कार्यान्वयन गरिरहेको भन्ने प्रस्ट पारेको सन्दर्भमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए । उनले भने, “१५ दिनभित्र महसुल उठाउने, कति के हो भनेर पत्राचार गर्ने वा प्रक्रिया पूरा गर्ने भन्ने छ र २४ घण्टाभित्र विद्युत्को लाइन जोड्ने भनिएको छ । यसका लागि प्राधिकरणलाई पत्राचार भइसकेको छ ।” उनले विद्यु्त् सुचारु हुने र निकासका लागि पहल थालिएकाले समाधान आउने बताए । उनका अनुसार प्राधिकरणको बोर्ड बैठक मङ्गलबार बस्ने छ ।

के छ प्रतिवेदनमा ? 

प्रतिवेदनमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनको विद्युत् महसुल निर्धारण भएको अवधि २०७२ साउनदेखि पुससम्म महसुल निर्धारण आयोगबाट विद्युत् महसुल निर्धारण नभएको उल्लेख छ । साथै लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघिको अवधि २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको महसुलमा विवाद देखिएको प्रस्ट्याइएको छ । प्रतिवेदनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका औद्योगिक ग्राहकले लिएको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनमा समस्या रहेको उल्लेख छ ।  

प्रतिवेदनमा विवाद महसुल सम्बन्धमा भएको उल्लेख गर्दै महसुल निर्धारणसम्बन्धी अधिकार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नभई विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको हुने प्रस्ट पारिएको छ । विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगबाट निर्धारित भए अनुसार प्रत्येक महिना तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने मासिक सेवा शुल्क, डिमान्ड शुल्क र इनर्जी शुल्क इत्यादिका महसुल ग्राहकले प्राधिकरणलाई सामान्यतया समयभित्रै बुझाइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा सामान्य दृष्टिकोणले हेर्दा पहिले निर्धारण भएबमोजिमका महसुल उपभोक्ताले बुझाइ फरफारक गरी सकेका अवस्थामा अघि बुझाइसकेका अवधिका महसुल सम्बन्धमा पुनः थप महसुल लाग्ने कुरा गर्नु कुनै प्रकारले व्यावहारिक पनि हुन नसक्ने भनिएको छ ।

आयोगले ट्रङ्क लाइन सम्बन्धमा २०७३ असार १६ भन्दा पहिले महसुल निर्धारण सम्बन्धमा त्यससम्बन्धी कुनै निर्णय भएको नदेखिने उल्लेख छ । त्यस कारण सो सम्बन्धमा तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगबाट भएको २०७३ असार १६ को १०८ औँ बैठकको निर्णय अनुसारका महसुल लागु हुनुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “डेडिकेटेड फिडर लाइनको महसुल सम्बन्धमा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ पुस २९ गतेको भएको बैठकको निर्णयपछि र ट्रङ्क लाइनको महसुल सम्बन्धमा सोही आयोगबाट मिति २०७३ असार १६ गतेको बैठकबाट भएको निर्णयपछि ती महसुल लागु हुनुपर्ने मुनासिब देखिन आउँछ ।”

प्रतिवेदनमा नेपालमा विद्युत्को आपूर्तिमा अत्यधिक लोडसेडिङ हुने समय भएकाले उद्योगमा लोडसेडिङको प्रतिकूल असर पर्न नदिनका लागि डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबारे केही मापदण्ड कायम गरी विद्युत् आपूर्ति गर्ने केही विशेष व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन सम्बन्धमा विशेष मापदण्ड निर्धारित गरी सम्बन्धित उद्योगमा त्यस्ता व्यवस्था अनुसार विद्युत् आपूर्ति गर्ने प्रयास गरिएको र त्यसका लागि सम्बन्धित ग्राहकले निर्धारित भए अनुसारको विशेष शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको प्रस्ट पारिएको छ ।

प्रतिवेदनमा उक्त अवधिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट सम्बन्धित औद्योगिक ग्राहकलाई लोडसेडिङको समयमा समेत काबुबाहिरका परिस्थिति अर्थात् मर्मत सुधारका लागि आपूर्ति नहुन सक्ने अनिवार्य परिस्थितिबाहेक चौबिसै घण्टा विद्युत् आपूर्ति गरिएकाले उक्त अवधि यकिन गरी सो दिनहरूका डेडिकेटेड लाइनका महसुल लिन छुट भएका महसुल लिन पाउने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यस सम्बन्धमा प्राधिकरण स्वयंले जारी गरेका लोडसेडिङसम्बन्धी सूचनाहरूसमेत ध्यानमा राखी डेडिकेटेड लाइनमार्फत सम्बन्धित ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकिन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिनु पर्दछ ।”

लोडसेडिङ नभएको अवस्थामा त्यस्ता विशेष आपूर्तिको आवश्यकता पनि नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “डेडिकेटेड लाइन र ट्रङ्क लाइनका मापदण्डहरूमा लोडसेडिङ अनिवार्य तìवका रूपमा रहेको हुँदा लोडसेडिङ नभएको अवस्थामा त्यसका अस्तित्व सिद्धिएको कुरा मान्नुपर्ने हुन्छ ।”