मन्त्रिपरिषद्को ८ निर्णयः विद्युत लाइन जोड्ने अल्टिमेटमदेखि नियुक्ति र स्वीकृतिसम्म
काठमाडौं,कार्तिक २६ । डेडिकेटेट फिडर तथा ट्रंकलाइन महशुल विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटेका उद्योगहरुको लाइन २४ घण्टाभित्र जोड्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योग, जलस्रोत तथा सिञ्चाइँ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । आज (सोमबार) मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विद्युत महशुलसम्बन्धी विवादका कारण देशको अर्थतन्त्रमा नै असर पारेकाले यस्तो निर्देशन दिइएको बताए ।
‘डेडिकेटेट फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकहरुको विद्युत महशुलसम्बन्धी विवादका कारण विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा उत्पादन घट्न गएको, उद्योगमा कार्यरत श्रमिकहरुको रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न गएको एवं समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको हुँदा यसरी विद्युत आपूर्ति बन्द गरिएका उद्योगहरुमा २४ घण्टाभित्र विद्युतलाईन जडान गर्ने व्यवस्था गर्न उद्योग, जलस्रोत तथा सिञ्चाइँ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ,’– मन्त्री गुरुङले भने ।
त्यस्तै, सरकारले चीनको सिचुवान प्रान्तको छेन्दुमा आयोजना हुन लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवलाई स्वीकृति दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्य विमा बोर्डको अध्यक्षबाट गुणराज लोहनीले पेश गरेको राजीनामासमेत स्वीकृत गरेको छ ।
