विदेशी श्रमिकलाई अनिवार्य सञ्चय कोषको व्यवस्था गर्दै मलेशिया, श्रम सम्झौता नवीकरण नहुँदा नेपाली जान पाएनन्

काठमाडौं,कात्तिक २४। प्रवासी नेपाली कामदारको प्रमुख रोजगार गन्तव्य मलेशियाले विदेशी श्रमिकलाई स्वदेशी कामदारसरह सञ्चय कोष सुविधा दिने संकेत गरेको छ । हालै त्यहाँका प्रधानमन्त्री दातुक सेरी अनवर इब्राहिमले २०२५ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सबै विदेशी श्रमिकलाई त्यस्तो सुविधा दिने कार्यक्रम अघि सारेका छन् । मलेशियामा स्वदेशी कामदारका लागि सञ्चय कोष सुविधा अनिवार्य भए पनि विदेशीको हकमा यो सुविधा ऐच्छिक रहँदै आएको छ । उनले ल्याएको बजेटमा सबै आप्रवासी श्रमिकलाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार उचित व्यवहार गरिने र यो कार्यक्रम चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने घोषणा गरिएको छ । 

मलेशियाको यो नीतिले करीब २० लाख विदेशी कामदार प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ, जसमा झन्डै ५ लाख नेपाली श्रमिक पनि समेटिनेछन् । विदेशी कामदारका लागि सञ्चय कोष अनिवार्य गराउने यो योजनाको अधिकारवादी संस्थाहरूले स्वागत गरेका छन् । उनीहरूले यो नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन र पारदर्शिताका लागि बलियो अनुगमनको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । मलेशियामा काम गरिरहेका नेपाली श्रमिकले भविष्यमा यस कोषमार्फत पेन्सन सुविधा प्राप्त गर्ने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ । सरकारी बजेटमा राखिएको उक्त कार्यक्रम लागू भयो भने सबै श्रमिकले अनिवार्य रूपमा त्यो सुविधा पाउनेछन् । 

हाल विदेशी कामदारका लागि सञ्चय कोषमा योगदान न्यूनतम ज्यालाको २ प्रतिशतबाट शुरू हुन्छ । सोही बराबर रकम रोजगारदाताले पनि हालिदिन्छ र चरणबद्ध रूपमा यो योगदान बढ्दै जान्छ । मलेशिया सरकारले स्वदेशी कामदारसरह नै सञ्चय कोषमा विदेशी कामदार र रोजगारदाताको योगदान रहने भनेको हो । त्यसअनुसार विदेशी कामदारले न्यूनतम पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत र रोजगारदाताले तलबअनुसार १२ देखि १३ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ । मलेशियामा कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १ हजार ५०० रिंगिट छ । 

मलेशिया सरकारले त्यस्तो कार्यक्रम घोषणा गरे पनि रोजगारदाताले वर्तमान अवस्थामा यसको कार्यान्वयन कठिन रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । मलेशियाली सञ्चार माध्यम ‘द सन’सँग कुराकानी गर्दै मलेशियाली रोजगारदाता महासंघ (एमईएफ) का अध्यक्ष दातुक डा. सैøयद हुसेन सैयद हुसमानले आर्थिक वातावरण राम्रो नभएकाले कार्यान्वयन जटिल रहेको बताए । उनका अनुसार अहिले मलेशियामा आर्थिक गतिविधि राम्रोसँग अघि बढ्न सकेको छैन, उत्पादन लागत बढ्दो छ । यो अवस्थामा तलब वृद्धिलाई रोजगारदाताले धान्न कठिन छ । सरकारको पछिल्लो घोषणा रोजगारदाताका लागि ठूलो बोझ हुनेछ ।

नेपाली जान पाएनन्, श्रम सम्झौता नवीकरणको तयारी

सरकारी तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ५० जना नेपाली कामदार मात्र मलेशिया गएको देखिन्छ । मलेशियाको रोजगारी गत मार्चदेखि बन्द भएका कारण समस्या परेको छ । सरकारले नेपालीका लागि मलेशियाको रोजगारी पुन: खुलाउन कूटनीतिक पहल नगर्दा कामदार जान नपाएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताए । उनका अनुसार मलेशियाको पछिल्लो नीति सकारात्मक छ, सरकारले सहज रूपमा नेपालीलाई त्यहाँ पठाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । 

मलेशियासँगको श्रम सम्झौता लामो समयदेखि नवीकरण हुन सकेको छैन । सन् २०२२ मा म्याद सकिएको मलेशियासँगको श्रम सम्झौता सरकारले अहिलेसम्म नवीकरण गर्न सकेको छैन । सरकारी अधिकारीहरूले भने द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नवीकरणका लागि प्रयास जारी रहेको बताएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार श्रम सम्झौता नवीकरणका लागि आवश्यक ड्राफ्टसहित पत्राचार गरिएको छ ।

‘परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेशिया सरकारलाई श्रम सम्झौताको मस्यौदा पठाइसकिएको छ, तर जवाफ आउन बाँकी छ,’ ती अधिकारीले भने । उनका अनुसार मलेशियासँगको श्रम सम्झौता आगामी पुसभित्रै नवीकरण हुने अपेक्षा छ । यसका लागि कूटनीतिक लबिइङसमेत बढाइएको उनको दाबी छ ।