कुलमानले बुझाएनन् ऊर्जा मन्त्रालयले मागेको १५ बुँदे विवरण
काठमाडौं,कात्तिक ९ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मागेको १५ बुँदे स्पष्टीकरण विवरण दिइएको म्यादको अन्तिम दिन– बुधवारसम्म पनि बुझाएका छैनन् ।
गत असोज २३ गते ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले घिसिङसँग विभिन्न १५ बुँदामा प्राधिकरणले विगत ४ वर्षमा गरेका कामको विवरण मागेका थिए । घिसिङले मन्त्री खड्कालाई विवरण बुझाउनुपर्ने बुधवार अन्तिम दिन थियो । अन्तिम दिनसम्म पनि आफूले विवरण बुझाउन नसकेको घिसिङले बताए ।
‘मन्त्रालयले मलाई १५ दिनको म्याद राखेर विवरण पेश गर्न भनेको थियो । त्यसलगत्तै करीब १ साता दशैंको बिदा पर्यो, त्यसकारण प्रदेश कार्यालयहरूबाट आउनुपर्ने विवरण आउन ढिलाइ भएकाले समयमा बुझाउन सकिएन । सबै विवरण माग गरेको छु । विवरण सबै तयार भएपछि २/३ दिनभित्र बुझाउने तयारी छ,’ घिसिङले आर्थिक अभियानसँग भने ।
मन्त्री खड्का र घिसिङबीच सम्बन्धमा चिसोपन बढेपछि मन्त्रीले प्राधिकरणले गरेका कामको विवरण माग गरेका हुन् । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार मन्त्री खड्काको स्वार्थअनुसार प्राधिकरणले कर्मचारी सरुवा नगरेपछि घिसिङसँग चिसिएको सम्बन्ध झन् बिग्रेको हो । प्राधिकरणले गरेको सरुवामा आफूले चाहेको व्यक्ति नपारिदिँदा खड्का घिसिङसँग रिसाएका हुन् ।
यसअघि अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकको सल्लाहमा तय हुने प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठक पनि मन्त्रीको निर्देशनमा मन्त्रालयका सहसचिवबाट बोलाइएको थियो । दशैंअघि बोलाइएको उक्त बैठक मन्त्री खड्काले अन्तिम समयमा रद्द गरेका थिए । यसले पनि दुई जनाबीच चिसोपन बढेको संकेत दिन्छ ।
घिसिङले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता महशुल उठाउन खोजेको सरकारको राजनीतिक नेतृत्वलाई चित्त बुझेको देखिँदैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साउन ६ गते प्रतिनिधिसभामा बक्यौता महशुल भुक्तानी नगर्ने उद्योगीको बचाउमा बोल्दै घिसिङको चर्को आलोचना गर्नुभएको थियो । मन्त्री खड्काले भने यस मामलामा आफ्नो स्पष्ट अडान स्पष्ट पारेका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्री खड्का दुवै जना घिसिङसँग असन्तुष्ट रहेको बेला प्राधिकरण नेतृत्वबाट उनलाई हटाउने उद्देश्यले स्पष्टीकरण सोधिएको आम बुझाइ छ ।
तर, बुधवार ऊर्जामन्त्रीको १०० दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्न आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खड्काले उद्योगीसँग बक्यौता महशुल उठाउने सम्बन्धमा आफू र घिसिङबीच कुनै मतभेद नरहेको र सम्बन्ध पनि नबिग्रेको दाबी गरे ।‘बक्यौता विवादको विषय संसदीय समिति (लेखासमिति, प्रतिनिधिसभा) मा पुगिसकेको छ । संसदीय समितिबाट केही निर्णय अवश्य आउनेछ । यस विषयमा मन्त्रालय, प्राधिकरण र सम्बद्ध उद्योगी व्यवसायीसँग पनि निरन्तर छलफल भइरहेको छ,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘उद्योगीहरूसँग व्यक्तिगत ढंगले पनि कसरी असुल उपर गर्न सकिन्छ भनेर हामी छलफलमा छौं । उद्योगीले विद्युत् उपभोग गरेको विषयमा प्रमाण जुटाउने काम पनि भइराखेको छ ।’
प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई बक्यौता भुक्तानी गर्न दिएको म्याद पनि बिहीवार सकिँदै छ । त्यसैले अब सरकार र प्राधिकरणले यसबारे के निर्णय गर्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सम्मिलित सरकार गठनपछि ३ वर्षअघि ओलीले नियुक्त गरेका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाई कुलमानलाई पुन: प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको थियो । अहिले पुन: ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि कुलमानलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी सरकारले प्रयत्न गरेको देखिन्छ । १५ बुँदे निर्देशनमा पनि कुलमानलाई प्राधिकरणको कर्मचारी सेवा, शर्तसम्बन्धी विनियमावली, आर्थिक प्रशासन विनियमावली र त्यससँग सम्बद्ध विगत ४ वर्ष अवधिमा सञ्चालक समितिले गरेका विभिन्न मितिका निर्णयहरू, उक्त अवधिमा सञ्चालक समितिले कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गरेका अधिकारको विवरण र प्राधिकरणले छिमेकी मुलुकका व्यावसायिक संस्थाहरूसँग गरेको सम्झौता एवं समझदारीपत्रहरूको विवरण पेश गर्न भनिएको छ ।
प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूमा रहेको प्राधिकरणको शेयर संरचना एवं ती कम्पनीको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने पदाधिकारीको विवरण, सहायक कम्पनीहरूको विगत ४ वर्षको वित्तीय विवरण, प्राधिकरणले खरीद सम्झौता गरेर पनि पूर्णरूपमा विद्युत् नलिएका परियोजना, खिम्ती–१ जलविद्युत् आयोजनासँग स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धमा प्राधिकरणले गरेको वार्ता र विगत ४ वर्षमा स्वीकृत भएका बोलपत्रसम्बन्धी विवरण र डेडिकेटेड फिडर/ट्रंक लाइन सम्बन्धमा प्राधिकरणले उठाउन बाँकी महशुल सम्बन्धमा सञ्चालक समितिमा पेश भएका विभिन्न प्रतिवेदन पनि पठाउन भनिएको छ । त्यसैगरी प्राधिकरणले खरीद गरी जडान हुन बाँकी ट्रान्सफर्मरको विवरण, स्मार्ट मीटर र बेरुजुसम्बन्धी विवरण पनि मागिएको छ ।