खोकनामै अल्झियो द्रुतमार्ग

काठमाडौ,कात्तिक ३ । मुलुकको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रुतमार्गको एक तिहाइभन्दा बढी काम सम्पन्न भए पनि काठमाडौँबाट प्रस्थान विन्दु (शून्य किलोमिटर) का रूपमा रहेको ललितपुरको खोकनाको विवाद अझै टुङ्गिएको छैन ।

खोकनाको विवाद टुङ्गो नलाग्दा यस द्रुतमार्गको कुल लम्बाइ ७०.९७७ किलोमिटरमध्ये ६.५ किलोमिटर खण्डमा अझै ठेक्का व्यवस्थापन हुन सकेको छैन भने मुलुकको पूर्वाधार विकासको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको यो आयोजना खोकनामै अल्झिए जस्तो भएको छ । खोकना खण्डलाई आयोजनाको ‘प्याकेज नम्बर’ ११ मा राखिएको छ । 

निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा पाएका नेपाली सेनाका अनुसार यस आयोजनाको अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति करिब ३६ प्रतिशत पुगेको छ । द्रुतमार्गको कुल लम्बाइमध्ये ६४.४७७ किलोमिटरमा ठेक्का व्यवस्थापन भई काम सुरु भइसकेको छ । खोकना क्षेत्रको समस्या समाधान हुन नसक्दा २०८३ साल चैतमा यस आयोजनाको काम सम्पन्न हुनेमा शङ्का व्यक्त गर्न थालिएको छ ।

नेपाली सेनाका सहायक रथी तथा प्रवक्ता गौरवकुमार केसीले खोकनाको विवाद अझै टुङ्गो लाग्न नसकेको बताए । उनले भने, “द्रुतमार्गसम्बन्धी खोकनाको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । समस्या समाधान हुन नसक्दा ठेक्कापट्टाको काम सुरु हुन सकेको छैन । सोसम्बन्धी काम केही अगाडि बढ्न सकेको छैन । पूरा ‘प्याकेज’ को काम नै सुरु हुन नै बाँकी छ । समस्या समाधान नभएसम्म काम सुरु गर्न मिल्दैन ।”

खोकनाको विवाद समाधान गर्न दुई वर्षअघि नै रक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेर काम सुरु गरिए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन । सैनिक प्रवक्ता केसीले भने, “रक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको समितिले काम गरिरहेको छ । त्यहाँको विवाद समाधानका लागि विभिन्न विकल्पमा छलफल चलिरहेको छ । त्यसको निष्कर्ष आइसकेको छैन ।”

द्रुतमार्ग निर्माण भई सञ्चालनमा आएपछि खोकनाका जातीय तथा सांस्कृतिक सम्पदा नष्ट हुने, खोकना गाउँ नै विस्थापित हुने भन्दै खोकनाबासीले सो क्षेत्र भएर द्रुतमार्ग निर्माणको विरोध गर्दै आएको छन् तर खोकना क्षेत्रमा ‘एलाइन्मेन्ट’ नै परिवर्तन गरिएकाले द्रुतमार्ग निर्माणले खोकनाको सिकाली मन्दिरलगायतका सम्पदामा कुनै असर नगर्ने आयोजनाले जनाएको छ । सो क्षेत्रको विवादका कारण द्रुतमार्गको खोकना–बुङमती खण्डमा २११ रोपनी जग्गा अझै अधिग्रहण गर्न बाँकी छ । समस्या समाधान भएमा यस खण्डको ठेक्का प्रक्रियामा जान अरू कुनै समस्या छैन । २०७४ जेठ १४ मा दोस्रो पटक शिलान्यास भएसँगै यस आयोजनाको काम सुरु भएको हो ।

यो आयोजनाको सुरु लागत अनुमान एक खर्ब ७५ अर्ब रहेकोमा संशोधन गरेर अहिले दुई खर्ब एघार अर्ब ९३ करोड रुपियाँ पु¥याइएको छ । अहिलेसम्म यस आयोजना अन्तर्गत ६० अर्ब ४४ करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।

वार्षिक २५ अर्ब बचत

आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अनुसार मुलुककै रणनीतिक महत्वको द्रुतमार्ग निर्माण भएर सञ्चालनमा आएपछि सो मार्गमा दैनिक पाँच हजारभन्दा बढी सवारी साधन गुड्ने छन् । त्यसै गरी इन्धनबाट मात्र वार्षिक १० अर्ब र सवारी मर्मतमा करिब १५ अर्ब रुपियाँ बचत हुने बताइएको छ । 

भारत र चीन जोड्ने त्रिदेशीय पारवहन मार्गका रूपमा विकसित हुने द्रुतमार्ग आयोजना निर्माणपछि बाराको निजगढबाट एक घण्टा दुई मिनेटमा सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ आइपुग्न सकिने छ । एसियाली सडक मापदण्ड अनुरूप निर्माण भइरहेको द्रुतमार्गको सञ्चालनले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा ठुलो योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ । गोरखापत्रबाट