गौशाला धर्मशाला विवाद : प्रधानमन्त्रीलाई वीरगञ्जका मारवाडी समुदायको ज्ञापनपत्र
वीरगञ्ज,असोज ३०। काठमाडौंको गौशाला धर्मशाला व्यवस्थापनको विषयमा काठमाडौं महानगरपालिका र मारवाडी सेवा समितिको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । धर्मशाला व्यवस्थापनको जिम्मा लिन गएको महानगरका कर्मचारीलाई अवरोध गरेको भन्दै महानगरले काठमाडौं जिल्ला प्रशासनसँग सुरक्षा माग गरिरहँदा मारवाडी समुदायले देशव्यापी प्रदर्शन गरेका छन् ।
मारवाडी समुदाय सम्बद्ध विभिन्न संघसंस्थाहरूले जिल्लाजिल्लाका स्थानीय प्रशासनमार्फत मानगरले संवैधानिक हक कुण्ठित गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका छन् । मारवाडी समुदायको उल्लेख्य बसोवास रहेको वीरगञ्जका संघसंस्थाहरूले मंगलवार पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएर न्यायको अधिकार सुरक्षित गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
असोज २२ गते पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि महानगरपालिका र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबीच भएको सम्झौता गैरकानूनी भएको जिकीर मारवाडी समुदायको छ । सो सम्झौताअनुसार महानगरको टोलीले धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको बोर्ड हटाउन खोज्दा समितिले विरोध प्रदर्शन गरेको थियो । त्यसयता विवाद र प्रदर्शन चलिरहेको छ । वीरगञ्जका मारवाडी समुदायका अगुवासहितको समूहले मंगलवार नगर क्षेत्रमा प्रदर्शन गरी जिल्ला प्रशासनमा पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
८४ वर्ष अगाडि तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले मारवाडी समाजका अगुवालाई गौशाला र धर्मशाला निर्माणका लागि पशुपतिनाथ मन्दिरनजिकै जग्गा उपलब्ध गराएकोमा अहिले कोष र महानगरले गैरकानूनी सम्झौतामार्फत कब्जा गर्न खोजेको दाबी ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ । विगतमा मारवाडी सेवा समिति र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबीच भएको सम्झौताको सम्बन्धमा उत्पन्न विवादमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतले सम्झौता कानूनसम्मत ठहर गरेको पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । नापी, मालपोतलगायतका निकायका अभिलेख अनुसार सो जग्गामा मारवाडी सेवा समितिलाई पनि अन्य मोहीसरहको व्यवहार अपेक्षा गरिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँगको सम्झौता एकतर्फी रूपमा बदर गरेको विषयमा पुनरावेदनको हदम्याद बाँकी रहकै अवस्थामा कोषले अधिकारको दुरुपयोग गरी काठमाडौं महानगरपालिकासँग गौशाला धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता गरेको आरोपलगाइएको छ ।