विपत् कोषमा एक अर्ब रुपियाँ जम्मा गर्ने निर्णय

काठमाडौँ, असोज १५ । सरकारले बाढी र पहिरो प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार एवं पुनस्र्थापनाका लागि विपत् व्यवस्थापन कोषमा एक अर्ब रुपियाँ जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार सम्पन्न मन्त्रीपरिषद् बैठकले विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनबमोजिमको विपत् व्यवस्थापन कोषमा बाढी र पहिरो प्रभावितको तत्काल राहत र उद्धारका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट एक अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । 

बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बाढी र पहिरोका कारण भएको जनधनको अपूरणीय क्षतिप्रति नेपाल सरकारका तर्फबाट दुःख प्रकट गर्दै राष्ट्रिय शोक घोषणा गर्ने र तीन दिनसम्म राष्ट्रिय झन्डा आधा झुकाउने निर्णय भएको बताए ।

सरकारले मृतकका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपियाँ प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारले २०८१ असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षाका कारण भएको जनधनको क्षतिप्रति सरकारको तर्फबाट गहिरो दुःख प्रकट गर्दै सम्पूर्ण मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने, शोक सन्तप्त परिवारजनहरूमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्ने र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ । उनका अनुसार सरकारले विपत्बाट भएको क्षतिको सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आकलन गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा यथाशीघ्र प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । उनले विपत् जोखिम न्यूनीकरण ऐन २०७४ को दफा २२ बमोजिम विपत् व्यवस्थापन कोषमा बाढीपहिरो प्रभावितलाई तत्काल राहत र उद्धारका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित मन्त्रीपरिषद्का सबै सदस्यको एक महिना बराबरको पारिश्रमिक दिने निर्णय भएको बताए । 

सञ्चारमन्त्री गुरुङका अनुसार सरकारले खोज, उद्धार, तत्काल राहत र घाइतेको निःशुल्क उपचारमा उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ । साथै बाढीपहिरोबाट प्रभावित एवं विस्थापित परिवारलाई तत्काल अस्थायी आवास, खाद्यान्न र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने निर्णय भएको छ । 

उनले बाढीपहिरोमा परी गम्भीर घाइते हुनेहरूको उपचारको सम्पूर्ण व्यवस्था नेपाल सरकारले मिलाउने र घाइतेहरूको उपचारमा कुनै कमी हुन नदिने निर्णय भएको बताए । उनले महत्वपूर्ण संरचना सडक, पुल, दूरसञ्चार, विद्युत्लगायतको मर्मत सम्भार गरी तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय बैठकले गरेको जानकारी दिए । 

उनका अनुसार विपत् प्रभावित क्षेत्रमा रोग फैलन नदिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले रोकथामका आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्ने निर्णय भएको छ । उनले भने, “बाढीपहिरो प्रभावितको उद्धार तथा राहतलगायतका कार्यमा सहयोग र समन्वय गर्न प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रलगायतका सङ्घसंस्थालाई आह्वान गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।”

खोला किनारबाट सुरक्षित स्थानमा सार्ने

सञ्चारमन्त्री गुरुङले बाढीपहिरोबाट नदीखोला किनारमा बसोबास गरिरहेका घरपरिवार बढी प्रभावित भएको निष्कर्षसहित त्यस्ता परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको सहयोगमा सङ्घीय सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने निर्णय भएको बताए । उनका अनुसार आसन्न चाडपर्वका समयमा सार्वजनिक यातायातलाई सहज र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने र चाडपर्वका समयमा कृत्रिम अभाव र कालोबजारी हुन नदिन सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ । 

उनका अनुसार विपत्बाट प्रभावित घरपरिवारलाई राहत, उद्धारलगायतका विषयमा प्रदेश, स्थानीय तह एवं सम्बद्ध पक्षसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण प्रभावकारी रूपमा गर्न बढी प्रभावित जिल्लामा गृह मन्त्रालयमा विवरण पेस गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा सम्बद्ध मन्त्रालयका प्रतिनिधि समावेश भएको स्थलगत अनुगमन टोली गठन गरी तत्काल परिचालन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । गोरखापत्रबाट