दशैंअघि दुग्ध किसानको बक्यौता भुक्तानी हुनेमा सन्देह

काठमाडौं,असोज ९ । केही दिनअघि कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले पत्रकारसँगको भेटमा दुग्ध किसानले दशैंअघि नै दूधको बक्यौता भुक्तानी पाउने दाबी गरेका थिए । तर, घटस्थापना आउन १० दिन बाँकी रहँदा किसानको बक्यौता भुक्तानी उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सरकार अलमलमै छ । गत भदौ २० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले किसानको बक्यौता भुक्तानीका लागि दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)लाई शर्तसहित ६० करोड रुपैयाँ ऋण दिने निर्णय गरेको थियो । डीडीसीले उक्त रकम तत्काल किसानलाई दूधको बक्यौता भुक्तानीमा प्रयोग गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयको शर्त छ । डीडीसीका अनुुसार उसले किसानसँग उधारोमा दूध किनेबापतको १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रका अनुसार डीडीसीलाई ६० करोड रुपैयाँ ऋण स्वीकृत भए पनि अझसम्म संस्थानको खातामा गइसकेको छैन । ‘मन्त्रालयको हातमा मात्रै सबै कुरा छैन । हामीले पहल गरिदिने कुरा हो, सबैतिर प्रक्रिया मिलाउँदा केही समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘दशैंअघि नै भुक्तानी दिने प्रयास हो । किसानले दशैंअघि नै पाउनुपर्छ भन्ने हो । तर, अहिलेको अवस्था हेर्दा यकिन गरेर भन्न सकिँदैन ।’

सरकारी स्वामित्वको डीडीसी र केही निजी डेरी उद्योगले लामो समय दूधको बक्यौता रकम नदिएपछि किसानले पटकपटक आन्दोलन गरेका थिए । डीडीसीका अनुसार अहिले पनि करीब १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ मूल्यको ७५० मेट्रिक टन नौनी र ८५० मेट्रिक टन धूलो दूध ऊसँग मौज्दात छ । अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासा भएर डीडीसीको खातामा नगएकोले ‘जसरी पनि दशैंअघि किसानलाई रकम भुक्तानी गरिसक्ने’ कृषिमन्त्रीको दाबीले सार्थकता पाउनेमा सन्देह पैदा भएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले अर्थले दिएको सहमति मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि १ साताभित्र डीडीसीको खातामा रकम आउने यसअघि आर्थिक अभियानलाई बताएका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको २ साता बित्दा डीडीसीले अर्थबाट ऋण रकम पाएको छैन । 

डीडीसीका महाप्रबन्धक सूर्यप्रसाद पौडेल भने अझै घटस्थापनाअघि नै किसानको बक्यौता भुक्तानी गराउने दाबी गर्छन् । तर, डीडीसीको खातामा रकम प्रवाह हुने प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ भन्ने प्रश्नमा उनले कतिपय कर्मचारी बिदामा बसेका कारण प्रक्रिया लम्बिरहेको भन्दै पन्छिन खोजे । सरकारले ऋण उपलब्ध गराए दशैंअगाडि ८० करोड रुपैयाँ भुक्तानीका लागि पठाउने तयारी डीडीसीको छ । उक्त रकममध्ये सरकारले दिने ऋण रकम ६० करोड र बाँकी २० करोड दैनिक दुग्ध पदार्थ बेचेको रकम रहेको डीडीसीले बताएको छ । सरकारसँग डीडीसीले तीनपटक गरी ६५ करोड ऋण लिइसकेको छ । यसपटक फेरि ६० करोड रुपैयाँ थपिँदै छ । डीडीसी अहिले निकै कमजोर अवस्थामा रहेकोले आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधार्न उसले पनि केही उपाय सोच्नुपर्ने मन्त्रालयका सचिव मिश्रले बताए ।