छानबिन प्रतिवेदन : सहकारी-गोरखा मिडिया पटक पटक कारोबार, नक्कली कागजात राखेर लेखापरीक्षण

काठमाडौ,असोज ६ । सहकारीका शेयर सदस्यको बचत हिनमिना तथा रकम अपचलन माथि छानविन गर्न बनेको ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी विशेष छानबिन प्रतिवेदन’ले गोरखा मिडिया नेटवर्कमा गैरकानुनी कारोबार भएको तथा लेखा परीक्षणमा समेत लिखित प्रतिवद्धतालाई आधार मानेर गरिएको उल्लेख गरेको छ । 

सहकारी र कम्पनीका लेखापरीक्षकहरूले समेत तत्कालीन अवस्थामा गोर्खा मिडियामा प्रवाह भएको रकम कम्पनीको बैङ्क स्टेटमेन्ट मार्फत प्रत्यक्ष सहकारीबाट आएको नदेखिने र अध्यक्ष राईले सबै रकम आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको लिखित प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेपछि सोहीअनुसार लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार पारिएको समितिमा बयान दिएका छन्  ।

प्रतिवेदन अनुसार गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. कै तत्कालीन सञ्चालकद्वय छविलाल जोशी र रवि लामिछानेले उक्त कम्पनीको शेयर किने र बेचेवापतको पूरा रकम समेत बैङ्कमा दाखिला गरेको देखिँदैन । समिति समक्षको सोधपुछको क्रममा  लामिछानेले आफूले “Sweat Equity” का रूपमा पन्ध्र प्रतिशत शेयर लिएको र  कम्पनीको स्वामित्व हस्तातरण (share transfer) को व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पनि कार्यकारी अध्यक्षलाई नै दिएको बताएका थिए । 

‘रकम जम्मा गरेको भौचर पेश गरी बैंकिङ्ग कारोबार गरेको देखाइएको छ । तर पछि रकम नलिई / नदिई शेयर किनबेच भएको देखिएको छ । यसबाट सहकारीमात्र होइन कम्पनीकै कागजातहरू कसरी तयार गरिन्थे/गरिन्छन् भन्ने एउटा चित्र छर्लङ्ग हुन आउँछ । बैङ्कले छाप लगाएको भौचर हुने तर रकम नजाने कसरी हुन्छ ?’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ?

सहकारीहरू सूर्यदर्शन, पोखरा, सुप्रिम, बुटवल, स्वर्णलक्ष्मी, काठमाडौं, सहारा चितवन, चितवन र सानोपाइला, वीरगञ्ज सेमतबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा रकम प्रवाह भएको तथ्य स्पष्ट छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ऋणको कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरी, कुनै ऋणमागको फारम वा धितो नराखी सहकारीहरूबाट ठूलो रकम प्रवाह भएको छ ।’

प्रतिवेदनमा थप भनिएको छ, ‘तर कम्पनीका दुवैजना सञ्चालक मात्र होइन, सहकारीकै सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लगायत अन्य सञ्चालकहरूले पनि यती ठूलो रकम सहकारीबाट कम्पनी मा प्रवाह भएको आफूलाई जानकारी नभएको कुरा यस समितिलाई बताउनु भयो कम्पनी र सहकारी कानूनले परिकल्पना गरेको सुशासन यहीं हो त ? प्रश्न अहं छ । यसले सहकारी क्षेत्रमात्र हैन हाम्रो समग्र बैकिक प्रणाली भित्रको पारदर्सीता नै प्रश्नको घेरामा परेको देखिन्छ।’

सहकारी र गोरखा मिडिया पटक पटक कारोबार, बेखबर सञ्चालक र नियामक

प्रतिवेदनले गोरखा मिडिया नेटवर्कमा गैरकानुनी कारोबार भएको तर सञ्चालक र नियामक  बेखबर रहेको उल्लेख गरेको छ । सहकारी कानुनअनुसार सहकारी संस्थाले कारोबार, व्यवसाय र उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्न चाहेमा संस्थाको उद्देश्य र कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित रही छुट्टै संस्था दर्ता नगरी कानून बमोजिम इजाजतपत्र वा अनुमितपत्र लिनु पर्ने भएमा सो समेत लिई रजिष्ट्रारलाई जानकारी गराई सहकारीकै नाममा ब्रान्डिङ गर्ने गरी त्यस्तो कारोबार, व्यवसाय र उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्न सक्ने गरी प्रबन्ध गरे बाहेक कुनै कम्पनी वा निजी फर्ममा लगानी गर्न वा सापटी दिने कुराको परिकल्पना छैन । तर पोखराको सूर्यदर्शन र बुटवलको सुप्रिम लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. मा नियमितजसो रकम प्रवाह भइरह्यो तर कानून विपरीतको त्यो कार्य कसैले थाहा नपाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ  ।

‘अरू त बेखबर रहे, रहे। गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा. लि. कै सञ्चालकहरूले सोधपुछकै क्रममा आफूहरूलाई समेत उक्त रकम सहकारीबाट प्रवाह भएको कुरा आफूहरूलाई थाहा नभएको बताए’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कम्पनीको शेयर स्वामित्व सहितका सञ्चालकहरूले कम्पनीमा आएको रकमका सम्बन्धमा के दायित्व रहन्छ भन्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनी व्यवस्थाकै आधारमा व्याख्या होला ।’

सोधपुछका क्रममा सञ्चालक मध्ये पैँतिस प्रतिशत स्वामित्व रहेका छविलाल जोशी आफू गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा. लि को दैनिक कार्य सञ्चालनमा नरहेकाले आर्थिक मामलामा जानकारी नरहेको बताएको उल्लेख छ । 

त्यसैगरी, पन्ध्र प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको रवि लामिछानेले कम्पनीमा आएको सम्पूर्ण रकमको जिम्मेवारी कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईले लिएको र उक्त जिम्मेवारी कम्पनीको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र व्यवस्थापन पत्रमा जीबी राईले गरेको प्रमाणीकरणले पनि पुष्टि हुने कुरा सोधपुछमा समितिलाई बताएका छन् । 

 तीन महिनाको कार्यावधि पाएको समितिले २०८१ साल जेठ २३ गतेबाट आफ्नो काम शुरू गरेको थियो  । समितिले निर्धारित कार्यावधिभित्रै कार्य सम्पन्न गर्ने समय अभाव हुन गएको भन्दै भदौं २३ गतेदेखि लागू हुने गरी पहिलोपटक १५ (पन्ध्र) दिनका लागि म्याद थप प्रस्ताव गरेकोमा उक्त प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट मिति २०८१ भदौ १८ गते मङ्गलबारका दिन स्वीकृत भएको थियो । उक्त थपिएको म्याद बमोजिम समितिले कार्यसम्पन्न गरी  भदौ ३१ गते समितिबाट सर्बसम्मत पारित छानबिन प्रतिवेदन सभामुखमार्फत प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको थियो ।