जिबी, रवि र छवि कारबाहीका भागीदार
काठमाडौ,असोज ५ । विभिन्न सहकारी संस्थाबाट कानुनविपरीत गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा जम्मा भएको ६५ करोड ५४ लाख रकममध्ये २२ करोड ४६ लाख रुपियाँ सहकारीबाट सिधै कम्पनीको खातामा जम्मा भएको पाइएको छ । प्रचलित कानुनले निषेध गरेको उक्त कार्य कम्पनीका सञ्चालकको प्रभावमा भएको संसदीय समितिको निष्कर्ष छ ।
सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा गोर्खा मिडियामा आएको रकममध्ये झन्डै २४ करोड रुपियाँको खर्च रवि लामिछानेको एकल हस्ताक्षरबाट भएको उल्लेख छ । सहकारी संस्थाको रकम व्यक्तिमा ल्याउन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले प्रवाह ऋणको कुनै प्रक्रिया पूरा भएको छैन । संसदीय समितिमा पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेले पनि बयानका क्रममा बहुसङ्ख्यक प्रश्नमा रकम ल्याउन आफ्नो संलग्नता नभएको जिकिर गरेका छन् ।
कानुनी रूपमा निषेधित कारोबार भएकाले उक्त प्रक्रियामा अन्य सञ्चालकसमेत संलग्न छैनन् । गोर्खा मिडियाको लेखा परीक्षणमा समेत सहकारीबाट रकम आएको विषय लुकाइएको छ । लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा पनि उक्त रकमलाई ऋण नभई सापटीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
गोर्खा मिडियाको खातामा विभिन्न सहकारी र व्यक्तिबाट ६५ करोड ५४ लाख चार हजार ५३८ रुपियाँ रकम जम्मा भएको देखिएको छ । जसमध्ये ४३ करोड सात लाख ७४ हजार ५३८ रुपियाँ विभिन्न व्यक्तिका नामबाट जम्मा भएको छ । २२ करोड ४६ लाख ३० हजार सहकारीबाट सिधा जम्मा भएको छ । सूर्यदर्शन, सुप्रिम, सानो पाइला, स्वर्णलक्ष्मी, समानता, सहारा सहकारीबाट उक्त रकम जम्मा भएको हो । समितिको प्रतिवेदन अनुसार गोर्खा मिडियाको सेयर पुँजीको १२ करोड रुपियाँ नै सहकारीको रकमको हो ।
सञ्चालकले पदको दुरुपयोग गरेर कानुनविपरीत ऋण लिई अपलचन गरेको पुष्टि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “कुनै पनि सहकारी संस्थाले प्राकृतिक व्यक्तिबाहेकलाई ऋण प्रदान गर्नु हुँदैन र लगानीसमेत गर्नु हुँदैन तर सञ्चालकहरूको सहकारी संस्थामा आफ्नो शक्तिको गलत उपयोग गरी अत्यधिक रूपमा ऋण लिई कम्पनीलाई ऋण प्रदान गरी सहकारी संस्थाहरूको रकम अपचलन गरेको पुष्टि हुन्छ ।”
बयानविपरीत कारोबारमा संलग्न
सहकारीबाट रकम ल्याउने प्रक्रियामा संलग्नता नरहे पनि लामिछानेलाई रकमको खर्च र परिचालनमा संलग्न रहेको पाइएको प्रतिवेदन उल्लेख छ । कम्पनीको ग्लोबल आइएमई बैङ्कको खाता तीन जनाको हस्ताक्षरबाट चल्ने गरी प्रयोगमा ल्याइएको छ । जसमा गितेन्द्रबाबु (जिबी) राई, लामिछाने र छविलाल जोशीमध्ये एकको हस्ताक्षरमा चल्ने बनाइएको छ ।
समितिको बयानमा लामिछानेले आर्थिक कारोबारमा आफू संलग्न नभएको बताए पनि वित्तीय विवरण अनुसार लामिछानेले चेकमा हस्ताक्षर गरेको पाइएको छ । नोबडी प्रोडक्सन, कला बिल्डिङ, कम्युनिकेसन एन्ड ब्रोडकास्टिङ प्रालिलगायतलाई उपलब्ध गराएको १६ वटा चेकको विवरण समितिले पाएको थियो । कुल २३ करोड ७९ लाख ८९ हजार ७३१ रुपियाँ लामिछानेको हस्ताक्षरबाट कारोबार भएको विवरण समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
खातामा हस्ताक्षर चल्ने व्यक्तिले रकमको स्रोत र खर्चबारे जानकार हुने भएकाले लामिछाने र जोशी कम्पनीमा जिम्मेवार रहेको अवधिसम्मको हकमा सहकारीबाट आएको रकमको उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
सेयर हस्तान्तरणको प्रक्रियामा प्रश्न
समितिले सेयर हस्तान्तरणको प्रक्रियामा पनि प्रश्न गरेको छ तर त्यसको अधिकार क्षेत्र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेस गरिएका कागजात र हस्ताक्षर आफ्नै भएको स्वीकार गरे पनि लामिछाने र जोशी दुवैले सेयर खरिदबिक्रीमा पैसाको लेनदेन नभएको दाबी गरेका छन् । लामिछानेले आफूले स्वेट सेयर पाएको बताए पनि त्यस्तो सेयरको कानुनी व्यवस्था नभएको र लामिछानेले दाबी समर्थन गर्ने कुनै कागजात समितिमा पेस गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लामिछाने र जोशी दुवैले सेयर हस्तान्तरणका क्रममा बैङ्कभौचर पेस भएको खुलाए पनि रकम जम्मा नभएको बताउनुभएको थियो । रकम जम्मा नभई भौचर प्रमाणित भएको विषयलाई पनि समितिले आशङ्कामा राखेको छ ।
समितिले प्रतिवेदनमा रकम खर्च गर्ने प्रक्रियामा सहमति रहनु, आन्तरिक प्रशासन सञ्चालनमा प्रभावकारी भूमिका रहनु, लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा ‘इक्विटी सेयर क्यापिटल’ शीर्षकमा रकम जम्मा गरेको देखिनुले लामिछाने जबाफदेही हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । इक्विटी सेयरको रकम जम्माबारे समितिको सोधपुछमा लामिछानेले पेस्की लिई जम्मा गरेको जबाफ दिए पनि पेस्की लिएको खुल्ने आधार प्रमाण पेस गर्न सक्नुभएको छैन । यस्तै २०७८/७९ सम्ममा विभिन्न व्यक्ति र कम्पनीलाई छ करोड ९२ लाख ९७ हजार ४५२ रुपियाँ पेस्की दिएकोमा फस्र्योट हुन बाँकी रहेको छ । तलब शीर्षकबाट मात्र एक करोड ३६ लाख ७६ हजार ५६३ रुपियाँ सरकारलाई कर तिर्न बाँकी छ । कर्मचारीको पारिश्रमिकको करकट्टीको रकमसमेत दाखिला नभएको पाइएको छ ।
समितिको प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा अध्यक्ष जिबी र उहाँका आफन्तका नाममा दुई अर्ब ५८ करोड बराबरको रकम पठाई अपचलन भएका उल्लेख छ । सम्पूर्ण कारोबारलाई समितिले कानुनविपरीत भनेको छ ।
समितिले आफ्नो कार्यादेशमा रहेका २२ समस्याग्रस्त सहकारी र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका १८ गरी जम्मा ४० वटा सहकारीको अध्ययन गरेको थियो । जसमा बचत रकम ७१ अर्ब ३० करोडसहित जम्मा ८७ अर्ब ८९ करोडको दायित्व रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
के हुन सक्छ कारबाही ?
प्रतिवेदनले सहकारी रकम अपचलनमा हुने प्रचलित कानुनी कारबाहीका विषय पनि उल्लेख गरेको छ । सहकारी संस्थालाई हानिनोक्सानी पुर्याउन नमिल्ने सहकारी ऐनको व्यवस्था आकर्षित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गैरकानुनी लाभ लिने वा पुर्याउने गरी भएको कसुरमा बिगो अनुसार जरिबाना तथा कैद सजाय हुने छ । बिगो अनुसार नै कैदसमेत थपघट हुन सक्ने सहकारी ऐनमा व्यवस्था छ । दस करोडभन्दा माथिको कसुरमा छ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिमको जरिबानाको व्यवस्था छ ।
यस्तै मुलुकी अपराध संहिताको ठगीसम्बन्धी कसुर पनि आकर्षित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्वासमा लिएर कसैको सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी गर्ने कार्यलाई पनि कानुनले ठगीमा परिभाषित गरेको छ । जसमा सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपियाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था छ । सङ्गठित अपराध निवारण ऐन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अधिकार क्षेत्र पनि यस्ता कसुरमा आकर्षित हुने छन् ।
यस्तै समितिले कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङसमेत जोडिनुभएको मितेरी सहकारीको रकम हिनामिनामा पनि छानबिन र प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । गुरुङकी पूर्वपत्नी ज्योति गुरुङले १२ करोड ९४ लाख ८९ हजार ३५७ रुपियाँ हिनामिना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गोरखापत्रबाट
