पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको लागत ४० खर्ब रुपैयाँ : भौतिक पूर्वाधारमन्त्री
काठमाडौं,असोज ४ । रेलमार्गको विकास सरकारी प्राथमिकतामा परे पनि यो ज्यादै खर्चिलो हुने देखिएको छ ।
सरकारले आन्तरिक र अन्तरदेशीय रेलमार्ग सञ्जाल विस्तारका लागि आधा दर्जन परियोजनाको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । यी परियोजना पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, नेपाल–भारतीय सीमा जोड्ने क्रशबोर्डर (६ ओटा लिंक) रेलमार्ग, काठमाडौं–पोखरा र काठमाडौं–लुम्बिनी रेलमार्ग, काठमाडौं उपत्यका मेट्रो रेल आयोजना र नेपाल–चीन जोड्ने काठमाडौं–केरुङ एवं नेपाल–भारत जोड्ने काठमाडौं–रक्सौल अन्तरदेशीय रेलमार्ग हुन् ।
तर, यी रेलमार्ग निर्माण गर्न ठूलो धनराशि खर्चिनुपर्ने देखिएको सरोकारवालाले बताएका छन् । ‘पूर्व–पश्चिम रेलमार्गकोे मुआब्जासमेत जोड्दा अनुमानित लागत नै ४० खर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले बुधवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने । ९४५ किलोमीटर लामो यो रेलमार्ग बनाइसक्दा ४० खर्ब रुपैयाँ लाग्ने उनको भनाइ छ ।
यस्तै १४० दशमलव ७९ किलोमीटरको अन्तरदेशीय काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग बनाउन पनि ३ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ (मुआब्जाबाहेक) लाग्ने ‘फाइनल लोकेशन’ सर्वेक्षणले देखाएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । भारत सरकारको अनुदानमा यो परियोजनाको फाइनल लोकेशन सर्वे भएको हो । फाइनल लोकेशन सर्वे विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) जस्तै हो । तर, यो परियोजनाको पनि वित्तीय मोडालिटीको टुंगो लागेको छैन ।
बुधवार नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा रेलवे विकासको रोडम्याप’ शीर्षक अन्तरक्रियामा रेल विभागका पूर्वमहानिर्देशक रोहितकुमार बिसुरालले रेल विकासका लागि बजेट नै अपुग हुने गरेको बताए । ‘खर्ब रुपैयाँ लाग्ने योजनामा ५/६ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष (आव) २०६६/६७ देखि २०८०/८१ सम्ममा नेपालले रेलमार्गमा जग्गाको मुआब्जासहित ३३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।’
सरकारी अधिकारीहरूले पनि अहिले सरकारले गरिरहेको लगानी अपुग भएको बताए । ‘रेलवे विकासका लागि वार्षिक १२५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले भने ।
सतह यातायातमा रेलमार्ग सडक मार्गभन्दा सस्तो मानिन्छ तर रेलमार्ग बनाउन शुरुआती लागत उच्च हुन्छ । नेपालले अघि बढाएको रेलमार्ग बनाउन पनि उच्च लागत लाग्ने देखिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव लालशंकर घिमिरेले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ९३ प्रतिशत उपभोगमा खर्च हुने र बाँकी ७ प्रतिशत बचतले ठूला परियोजनामा लगानी जुटाउन कठिन हुने बताए । सरकारले रेल चाहिने भने पनि १६औं पञ्चवर्षीय योजनाले रेलवेबारे स्पष्ट खाका नै नबनाएको उनको टिप्पणी छ । विदेशी लगानी र विकास साझेदारले लगानी गर्छन् भन्ने सोच नै नराख्न सुझाउँदै उनले विदेशी सहायताबाट आउने रकम निकै कम हुने बताए । उक्त अन्तरक्रियामा सरोकारवालाले पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग आवश्यक हो कि होइन, लगानीका स्रोत जुटाउने उपाय के हुन् र आगामी २० वर्षमा रेलवे विकास कहाँ पुग्छ भन्ने योजना र त्यसका लागि जनशक्ति सरकारले तयार गरे/नगरेको विषयमा प्रश्न उठाए । ‘पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग किन
चाहियो ? त्यसकै समानान्तरमा महेन्द्र, हुलाकी, पुष्पलाल र मदन भण्डारी राजमार्ग छन्,’ घिमिरेले भने, ‘बरु हामीले धेरै व्यापार तथा मानिसको मुभमेन्ट हुने उत्तर–दक्षिणतर्फ बढी ध्यान दिनुपर्छ । साथै २० वर्षमा हामी कहाँ पुग्ने र स्रोत जुटाउन ब्लेन्डेड फाइनान्स उपकरण प्रयोगमा गम्भीर रूपमा ध्यान दिनुपर्यो अनि लगानी पनि जुटाउन पर्छ ।’
- रक्सौल–काठमाडौं रेलवेको लागत ३ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ (मुआब्जाबाहेक) लाग्ने
- आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि २०८०/८१ सम्ममा नेपालले रेलमार्गमा जग्गाको मुआब्जासहित गरेको खर्च ३३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ
- १६औं योजनामा रेलसम्बन्धी स्पष्ट नीति र लक्ष्य राखिएन
उनले काठमाडौं उपत्यकाको मेट्रो रेल निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न पनि सुझाव दिए । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका शर्माले रेलमार्गबाट धेरै लाभ हुने जान्दाजान्दै पनि लगानी बढाउन र परियोजनालाई सही रूपमा अघि बढाउन नसकिएको बताए । ‘रेलमार्ग र यसको सञ्जाल विस्तारलाई बिर्सेर जाँदा अपेक्षित विकास हुँदैन,’ उनले भने । १६औं योजनामा रेलसम्बन्धी स्पष्ट नीति र लक्ष्य नराखिएको पनि उनले बताए । ‘१५औं योजनामा रेलमार्ग विकासका महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको थियो,’ सचिव शर्माले भने ।
शर्माले जग्गा अधिग्रहण रेलमार्ग विस्तारको लागि अर्को चुनौती रहेको बताए । ‘जग्गा पाउन निकै कठिन छ भने मुआब्जा पनि अधिक महँगो छ,’ शर्माले भने, ‘अर्काेतर्फ जनशक्ति तयार गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।’ मन्त्रालयका अनुसार उल्लिखित रेलमार्ग परियोजनाको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको कतिपय खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)समेत तयार भएको छ । भारत सरकारको सहयोगमा निर्मित जोगवनी–बिजलपुरा रेलवे भने सञ्चालनमा रहेको छ ।
