भारतको निर्णयले दशैंअघि बासमती चामल र प्याजको भाउ घट्न सक्ने

काठमाडौं,असोज ३ । दशैंको मुखमा भारतले बासमती चामल र प्याजमा लगाउँदै आएको न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) हटाएपछि नेपालमा यी वस्तुको बजार भाउ घटी उपभोक्तालाई केही राहत हुने सम्भावना बढेको छ । 

भारत सरकारले प्याजको निर्यात शुल्क पनि ४० प्रतिशतबाट घटाएर २० प्रतिशत कायम गरेको छ । बैंगलोर गुलाब प्याजमा भने निर्यात शुल्क नलाग्ने बताइएको छ । बासमती चामल र प्याजका लागि नेपाल मूलत: भारतमै निर्भर छ । 

यसअघि भारतले प्रतिमेट्रिक टन बासमती चामल निर्यातमा ९५० र प्याज निर्यातमा ५५० अमेरिकी डलर एमईपी लगाउँदै आएको थियो । साथै प्याज निर्यातमा लाग्ने शुल्क समेत आधा घट्दा नेपाली आयातकर्ता व्यवसायी र उपभोक्तालाई राहत हुने विश्वास सरोकारवालाको छ । 

‘हामीले बासमतीबाहेकका मोटा चामल निर्यातमा भारतले लगाउँदै आएको २० प्रतिशत निर्यात शुल्क हटाइदिन माग गरेका थियौं । तर, भारतले बासमतीको मात्रै हटाएको छ,’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले भने । मोटा चामलमा लागेको निर्यात प्रतिबन्ध भारतले कायमै राखे पनि नेपालका लागि निश्चित कोटा तोकेर निर्यात अनुमति दिएको छ । 

सहसचिव अधिकारीले भारतले बासमती चामल र प्याजमा लगाइएको न्यूनतम निर्यात मूल्य हटाएकाले नेपालमा यी दुवै वस्तुको मूल्य घट्न सक्ने अनुमान गरे । कमजोर मनसुनपछि घरेलु अभाव हुने डरले भारत सरकारले गत डिसेम्बरमा भान्साको सबैभन्दा संवेदनशील वस्तु प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । पछि मार्चमा अर्को आदेश नभएसम्मका लागि भन्दै उक्त प्रतिबन्ध विस्तार गरिएको थियो । केही देशहरूको कूटनीतिक अनुरोधका आधारमा कोटा दिए पनि प्रतिबन्ध भने कायमै राखेको थियो ।

नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघका सदस्य विभोर अग्रवाल भारत सरकारको पछिल्लो कदमले नेपाली बजारमा बासमती चामलको मूल्य घट्न सक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले बासमती चामलको मूल्य प्रतिकिलो १६० र मोटा चामलको १०० रुपैयाँ छ ।

‘यो निकै उच्च मूल्य हो । मूल्य घटेमा उपभोक्तालाई केही हदसम्म राहत हुनेछ । तर, सर्वसाधारणले बासमतीभन्दा मोटा चामल उपभोग धेरै गर्ने भएकाले भारतले मोटा चामलको निर्यात मूल्यमा हेरफेर गरेको भए नेपाली उपभोक्ता र व्यवसायीलाई समेत बढी फाइदा हुने थियो,’ उनले भने । आफ्नो आन्तरिक बजारमा बासमती चामलको उत्पादन बढेपछि मौज्दात घटाउन भारतले यस्तो रणनीति लिएको उनले बताए ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालमा २१ अर्ब ३४ करोड ४३ लाख रुपैयाँको ४ लाख ७ हजार मेट्रिक टन धान/चामल आयात भएको छ । त्यसमध्ये बासमती चामल मात्रै ६ अर्ब २३ करोड ४४ लाख रुपैयाँको ४८ हजार ९८७ मेट्रिक टन आयात भएको देखिन्छ । भारतले अहिले पनि बासमतीबाहेकका मोटा चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध कायमै राखेको छ । मोटा चामलमा प्रतिबन्ध कायम भएपछि गतवर्ष नेपालले भारतसँग चामल आयातको कोटा मागेको थियो । पछि भारतले ९५ हजार मेट्रिक टन चामल नेपाल निर्यात गर्ने गरी कोटा तोकिदिएको थियो । तर, भारतले चामल निर्यातमा २० प्रतिशत शुल्क लगाएका कारण नेपाली व्यवसायीले महँगो पर्ने भन्दै अहिलेसम्म पनि उक्त कोटाको चामल आयात 

गर्न सकेका छैनन् । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको दैनिक मूल्य सूचीअनुसार यतिबेला प्याजको थोक औसत मूल्य प्रतिकिलो ११२ रुपैयाँ छ । खुद्रा बजारमा भने एक किलो प्याजको मूल्य अहिले पनि १५० रुपैयाँसम्म पर्छ । समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठका अनुसार कालीमाटीमा भित्रिने करीब ९९ प्रतिशत प्याज भारतबाटै आयात हुन्छ । ‘भारतको यो कदमले नेपाली बजारमा प्याजको मूल्य घट्ने देखिन्छ । शुक्रवारमात्रै निर्णय भएकाले त्यसको असर देखिन केही दिन लाग्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । अब चाडबाडको समयमा उपभोक्तालाई राहत हुने देखिन्छ । चाडबाडमा प्याजको खपत पनि अन्य बेलाको तुलनामा बढी हुन्छ,’ उनले भने ।

मिशन असफल हुँदा प्याजमा परनिर्भर

नेपाली बजार मागअनुसार प्याज उत्पादन नहुँदा नेपाललाई प्याजमा भारतकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसको मुख्य कारण करीब १६ वर्षअघि सरकारले शुरू गरेको प्याज मिसन कार्यक्रमको असफलता हो भन्छन् सरकारी अधिकारीहरू ।

मुलुकलाई प्याजमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सरकारले आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा ५० करोड रुपैयाँ लगानीमा झापा, सिराहा, सप्तरी, धनुषा, बारा, पर्सा, रुपन्देहीलगायत जिल्लामा प्याज मिशन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । तर, उत्पादन सामग्री खरीद र वितरणमा भएको अनियमितताका कारण उक्त कार्यक्रम सफल हुन सकेन । त्यसपछि पनि आव २०७६/७७ देखि ४ वर्षसम्म संघ मातहत रहने गरी आलु र प्याज मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना ल्याइयो । उक्त योजना पनि कागजमै सीमित हुन पुग्यो । पटकपटकको योजना विफल भएपछि नेपाल हालसम्म पनि प्याजका लागि भारतकै भर पर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले बताए । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा करीब २० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा प्याजखेती हुने गरेको छ ।

भारत सरकारको विदेश व्यापार महानिर्देशनालय (डीजीएफटी) ले शुक्रवार जारी गरेको सूचनामा आफ्ना किसानका लागि लाभदायक निर्णय गरिएको र यसअघि यी वस्तुमा लाग्दै आएको निर्यात शुल्क हटाएको उल्लेख छ । समाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै भारत सरकारका वाणिज्यमन्त्री पीयूष गोयलले पनि कृषिक्षेत्रको निर्यात र किसानको आय बढाउन यस्तो निर्णय गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले  उल्लेख गरेका छन् ।