पोखरा र भैरहवा विमानस्थलबारे भारतलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न सरकार किन भयो असफल ?

काठमाडौँ,असोज १ । सर्वोत्कृष्ठ विकल्प ठानिएको निजगढमा विमानस्थल नबनाएर ऋणको पैसाले तयार पारिएका दुई अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्न सरकारलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ । सरकारले ६१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर भैरहवा र पोखरामा नयाँ विमानस्थल निर्माण गरेको थियो ।

यति ठूलो लागतमा बनेका विमानस्थलहरु उपयोगमा ल्याउन नसक्दा राज्यमाथि ऋणको बोझ थपिन थालेको छ । यही कारण सरकारले विभिन्न तौरतरिका अपनाएर यी विमानस्थल चलाउने प्रयत्न गर्दै आएको छ । तर अहिलेसम्म नतिजा आउन सकेको छैन ।

अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)को एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा भाग लिन गत साता भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली पुगेका बेला पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डेले भारतसँग पनि यी विमानस्थलका सन्दर्भमा छलफल गरेका थिए ।

भारतीय समकक्षी ३६ वर्षे मन्त्री राम मोहन नायडूसँग आफूले छलफल गर्दा ‘निजी क्षेत्रका विमान सेवा कम्पनीहरुको विषय’ भनेर टार्न खोजेको प्रतिक्रिया मन्त्री पाण्डेले दिएका छन् ।

खर्च धेरै, उपलब्धी शून्य

महालेखा परीक्षकको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माण गर्न ३५ अर्ब ६६ करोड र पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्न २५ अर्ब ३४ करोड खर्च भएको जनाएको छ । भैरहवाको गौतम बुद्ध विमानस्थल निर्माण गर्न ३० अर्ब ९१ करोड र पोखरा विमानस्थलका लागि २२ अर्ब रुपैयाँ सुरुआति अनुमान भए पनि लागत र समय दुबै बढेपछि करीब ६१ अर्ब खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ ।

त्यसमा पनि पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्न सरकारले वि.सं. २०३२ सालमै ३,१०० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर राखेको थियो । पछि सरकारले ८०० रोपनी जति थप जग्गा अधिग्रहण गरेर विमानस्थल बनाइएको हो । कुल ३,८९९ रोपनीमा फैलिएको यो विमानस्थलका लागि भूमि अधिग्रहण गर्न सरकारले साढे ४ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो । पहिले नै धेरै जग्गा अधिग्रहण भएका कारण यो विमानस्थलको लागत कम पर्यो ।

यति धेरै लगानी गरेर तयार पारिएका विमानस्थलहरु नचल्नुमा थुप्रै कारण छन् । तर यसको केन्द्रविन्दुमा ‘भूराजनीतिक’ कारण बढी महत्वपूर्ण देखिएको छ । अहिले पनि चीन बाहेक सबै देशका विमान सेवा प्रदायक कम्पनीहरु काठमाडौँ छाड्न चाहिरहेका छैनन् । जति प्रयास गर्दा पनि उनीहरु पोखरा वा भैरहवाबाट उडान सञ्चालन गर्न तत्पर देखिँदैनन् ।

यस बीचमा एउटा भाष्य जबरजस्ती निर्माण हुँदै छ, ‘चिनियाँ पासो’ । पोखरा विमानस्थल चीनकै ऋणमा चीनकै ठेकदारले चीनबाटै सोझै भुक्तानी लिएर बनाएको हो । तर भैरहवा विमानस्थल निर्माणमा ठेकेदारमात्रै चिनियाँ हो । तै पनि यी दुबै विमानस्थललाई चीनसँगको ‘साइनो’ जोडेर हेर्ने गरिएको छ । त्यसै कारण भारत र पश्चिमा शक्तिहरुको पकड रहेसम्म यी विमानस्थलबाट उडान भर्न कोही तयार नदेखिएको नेपाली अधिकारीहरुको बुझाइ छ ।

चिनियाँ ऋणको पासो ?

पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले चीनको आयात–निर्यात (एक्जिम) बैंकसँग ९ वर्ष अघि ऋण लिएको थियो । त्यस बेलाको विनिमय दर अनुसार २१ अर्ब ९५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको ऋण लिने सम्झौता भए पनि अहिलेको चिनियाँ मुद्राको भाउ बढ्दा ऋण लागत पनि बढेको छ ।

त्यसमाथि कुबेत फण्डभन्दा पछाडी नेपालले चलाएको सबैभन्दा महँगो कर्जामध्ये यो पनि एक भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताउँदै आएका थिए । चीनियाँ पक्षले पटक पटक उक्त विमानस्थल आफ्नो रणनीतिक कार्यक्रम ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्स–बीआरआई’को हिस्सा भएको बताउँदै आएको छ ।

यसपछि त उक्त विमानस्थलबाट विदेशी उडान नै हुन सकेको छैन । सोही कारण हाम्रो सरकार ‘चिनियाँ ऋणको पासोमा’ पर्न थालेको टिप्पणी हुन थालेको थियो । यसबाट नेपालमा चीनप्रतिको छबि नै बिग्रिन थालेको भन्दै वर्तमान सरकारले उक्त विमानस्थल निर्माणका लागि लिएको कर्जालाई अनुदानमा बदल्न आग्रह गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न आग्रह गर्दै चिनियाँ पक्षलाई पत्र लेखेको छ । अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले सो पत्र चीन अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग निकायका उपाध्यक्ष याङ वेईकुनलाई गत भदौ ६ मा हस्तान्तरण हस्तान्तरण गरेका थिए ।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि नेपाल सरकारले चीनको एक्जिम बैंकबाट करिब हालको विनिमय दर अनुसार करिव २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ (१ अर्ब ३३ करोड ८७ लाख ४० हजार चिनियाँ युआन) ऋण लिने सम्झौता गरेको थियो ।

२०७२ साल चैत्र ८ गते पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ऋण सम्झौता भइ २०७३ साल पुस २७ गतेबाट निर्माण कार्य सुरु भएको थियो । २०७९ साल पुस १७ गते पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गरिएको थियो ।

गौतम बुद्ध पनि अन्योलमै

पोखरामा मात्रै होइन, भैरहवामा बनेको गौतम बुद्ध विमानस्थल पनि सञ्चालनमा छैन । यहाँ ज्यादै कम एयरलाइन्सले छोटो समयका लागि उडान गरे पनि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । भैरहवाको विमानस्थल निर्माण गर्न सरकारले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र ओपेक कोषसँग ऋण लिएको छ । नेपाल सरकार र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि यो आयोजनामा लगानी गरेका छन् ।

यो विमानस्थल निर्माणमा एडीबीले सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान गरी ४ अर्ब ९१ करोड लगानी गरेको छ, त्यसमध्ये करीब ३० प्रतिशत हिस्सा अनुदान हो । ओपेक कोषले १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ ।

भैरहवामा विमानस्थलको संरचना बनाउन भन्दा पनि जग्गा किन्न बढी पैसा खर्च भएको थियो । जग्गा अधिग्रहणमा मात्रै २४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यो पैसा सरकारले नै हालेको हो ।

पहिले २८७ विगाह क्षेत्रफलमा रहेको विमानस्थललाई विस्तार गरेर अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन थप ५०० विगाह भूमि अधिग्रहण गरिएको थियो । त्यसमध्ये ७२ विगाह सरकारी जग्गा थियो । यस विमानस्थलको संरचना निर्माण गर्न भने वर्तमान विनिमय दर अनुसार ७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ लागेको थियो ।

न सुविधाले चल्यो, न जबरजस्तिले !

यी दुई विमानस्थल सञ्चालनका लागि नियामक र सरकारले कयौँ छुट तथा सहुलियत योजनाहरु घोषणा गर्दै आएका छन् । अघिल्लो महिनामात्रै सरकारले यी दुई विमानस्थल सञ्चालन गर्न वायु सेवा कम्पनीहरुलाई आगामी दुई वर्षसम्म विशेष सहुलियत दिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसमा हवाई टिकटमा लगाइएको कर नलिने र नाफा नराखि हवाइ इन्धन विक्री गर्ने जस्ता ‘अफर’ अघि सारिइएको छ । ग्राण्ड ह्याण्डलिङ शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट दिने भनिएको छ । नेभिगेशन, ल्याण्डिङ र पार्किङमा पनि पूर्ण छुट दिने भनिएको छ । विमानस्थलमा श्रम स्वीकृति दिने कार्यालयहरु स्थापना गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

यस्ता सुविधाको प्याकेजमात्रै ल्याइएको छैन, काठमाडौँको त्रिभुवन विमानस्थल पनि आंशिक बन्द गर्न खोजिएको छ । विमानस्थल प्रशासनले गत जेठमै नोटाम (विमानस्थलमा उडान गतिविधी बन्द हुने सूचना) जारी गर्दै आगामी कात्तिक २३ देखि चैत १८ गतेसम्म दैनिक १० घण्टा विमानस्थल बन्द गर्ने भनेको छ ।

एसियाली विकास बैंककै सहयोगमा चिनियाँ ठेकेदारले काम गरिरहेको विमानस्थलको क्षमता विस्तार आयोजना अन्तरगत स्तरोन्नतीका लागि यो निर्णय लिइएको विमानस्थल प्रशासनले जनाएको छ । अहिले धावन मार्गलाई ५ ठाउँबाट ट्याक्सि वेसँग जोडिएको छ भने अब त्यसलाई १० ठाउँबाट जोड्न लागिएको छ ।

यो ५ महिनामा धावनमार्ग र ट्याक्सिवे बीच ‘लिङ्क वे’हरु निर्माण गर्ने, एप्रोन (जहाज पार्किङ क्षेत्र) सँग जोड्ने बाटोहरु बनाउने र ह्याङ्गरको क्षेत्र विस्तार गर्ने लगायतका काम यस अवधिमा गर्ने भनिएको छ । यसका निम्ति अहिले चौबीसै घण्टा चलिरहेको विमानस्थल अब विहान ८ बजेदेखि राती १० बजेसम्म १४ घण्टामात्रै सञ्चालन हुने छ ।

यो अवधिमा वैकल्पिक विमानस्थलको रुपमा पोखरा र भैरहवामा उडान अवतरण गर्न विमान सेवा कम्पनीहरुलाई सरकार र नियामक नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अनुरोध गरिरहेको छ । शरद र वसन्त ऋतु नेपालमा पर्यटक आउने प्रमुख मौसम हुन् । यी दुबै ऋतुमा काठमाडौँको विमानस्थल १० घण्टा बन्द गरिदिँदा हवाई सेवा कम्पनीहरुलाई दबाब पुग्ने आशा सरकारी अधिकारीहरुको छ ।

तर कुनै पनि वायुसेवाले तत्कालै ती विमानस्थलबाट उडान भर्न चासो दिएका छैनन् । हालसम्म कुवेतको जजिरा एयरलाइन्सले भैरहवामा उडान गर्ने इच्छा देखाएको भए पनि उसले राती २ बजे आएर ३ बजे फर्किने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तो प्रस्ताव आएसँगै नेपाली अधिकारीहरु असमञ्जसमा परेका छन् ।

अहिले दिइएको सुविधाले यी दुबै विमानस्थल सञ्चालन भयो भने पनि सरकारलाई १ रुपैयाँ पनि फाइदा हुँदैन । विमानस्थल सञ्चालन अवधिभन्दा बाहेक मध्येराती उडान–अवतरण गर्न दिने हो भने एउटा उडानका लागि कम्तिमा ४० देखि ६० लाख रुपैयाँ घाटा पर्ने बीबीसी नेपाली सेवाले लेखेको छ ।