रवि लामिछानेमाथि कानूनी कारबाहीको सिफारिश
काठमाडौं,असोज २ । सहकारी संस्थामा सर्वसाधारणले बचत गरेको रकम अपचलन भएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति र पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारीबाट अनियमित तरिकाले आएको रकम खर्च गर्ने काममा संलग्न भएको आरोपमा कानूनी कारबाही गर्न सिफारिश गरेको छ ।
सहकारीको बचत रकम गोरखा मिडियामा ल्याउन सहकारी र मिडियाका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईको मुख्य हात रहे पनि प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा लामिछानेको दायित्व रहने संसदीय समितिको ठहर छ । ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति’को प्रतिवेदनमा गोरखा मिडिया नेटवर्कमा मात्र विभिन्न सहकारीको ८५ करोड रुपैयाँ अपचलन भएको उल्लेख छ ।
संसदीय छानबिन समितिका मुख्य सुझाव
- सहकारीको बचत तथा ऋणमा सीमा निर्धारण
- नियमनका लागि सहकारी प्राधिकरण स्थापना
- प्राधिकरण गठन नभएसम्म राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागबाट नियमन र अनुगमन
- साविकका कर्जा सूचना केन्द्र, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र कर्जा असुली न्यायाधिकरणलाई सहकारीको पनि जिम्मेवारी
- सञ्चालकको खाता, पासपोर्ट रोक्का राखी समस्या समाधान गर्न निश्चित समय
- सरकारको जमानीमा आन्तरिक ऋणपत्रमार्फत ५ लाखसम्म बचत फिर्ता
- समस्याग्रस्त संस्थापिच्छे छुट्टै व्यवस्थापन समूह निर्माण
- कानूनविपरीत बचत अपचलन गर्नेलाई कारबाही
- सहकारीको वर्गीकरण, संघलाई बचत र ऋणको कारोबारमा रोक र मर्जरलाई प्रोत्साहन
समितिको प्रतिवेदनमा ‘सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने/गराउने कार्यमा संलग्न रहेको देखिन आएबाट सञ्चालकहरू गितेन्द्रबाबु राई, सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवस्थामा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने’ उल्लेख छ ।
तत्कालीन समयमा गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेले सहकारीबाट ऋण लिएर ठगी गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गरेपछि छानबिनका लागि जेठ १५ गते संसदीय समिति गठन भएको थियो । तर, छानबिनका क्रममा सहकारीमा प्रत्यक्ष संलग्न भई लामिछानेले रकम अपचलन गरेको पुष्टि हुने प्रमाण भने नभेटिएको समितिका एक सदस्यले बताए ।
‘सांसदहरूले दाबी गरेजस्तो रवि लामिछानेले व्यक्तिगत रूपमा सहकारीको ऋण लिएको भेटेनौं,’ उनले भने, ‘तर, सहकारीको पैसा उहाँ प्रबन्ध निर्देशक रहेको कम्पनीमा गएका पाइएकोले उनले सोहीअनुसारको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’
लामिछाने गोरखा मिडिया नेटवर्कमा १५ प्रतिशत शेयरसहित प्रबन्ध निर्देशक बनेका थिए । तर, उनले आफ्नो गुडविलका आधारमा अध्यक्ष राईले ‘स्वेट शेयर’ दिएको र उनैलाई उक्त शेयर फिर्ता गरी आफूले कम्पनी छोडेको बताउँदै आएका छन् । समितिले कीर्ते कागजकै आधारमा शेयर कारोबार भएको उल्लेख गर्दै यसको कर तिर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न र यस्तो कारोबार सम्बन्धमा कानूनी प्रबन्ध गर्न सरकारलाई सिफारिश गरेको छ ।
समितिले गरेको सोधपुछमा पनि लामिछानेले गोरखा मिडियामा सहकारीको पैसा ल्याउन आफू सहकारी सदस्य नभएको बयान दिएका थिए । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि पनि उनले सोमवार गोरखा मिडिया नेटवर्कमा भएको कारोबारको आफूले जिम्मेवारी लिने बताए । ‘प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा कम्पनीको आर्थिक कारोबारमा मैले हस्ताक्षर गरेको छु,’ उनले भने, ‘प्रचलित कानूनअनुसार गल्ती गरेको भए सजाय भोग्न तयार छु ।’
सहकारीबाट ऋण लिने प्रक्रियामा लामिछाने संलग्न भएको प्रमाण संसदीय समितिले नभेटेपछि लामिछानेसहित रास्वपाका नेताहरूले लामिछानेले सहकारी ठगेको आरोप आधारहीन पुष्टि भएको दाबी गरेका छन् ।
कर्पोरेट कानून व्यवसायी प्राडा गान्धी पण्डित संसदीय समितिले लामिछाने सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको पुष्टि गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘तर, गोरखा मिडिया नेटवर्कमा उनले अनियमितता गरेको भए अन्य लगानीकर्ताले कारबाहीको लागि उजुरी दर्ता गर्न सक्छन्,’ पण्डितले भने, ‘तर ऋण तिर्ने दायित्व उनी सञ्चालक भए पनि कम्पनी कानूनअनुसार व्यक्तिमा सर्दैन ।’
सहकारी ऐनअनुसार सहकारीले कम्पनीलाई सदस्य बनाउन तथा कर्जा र शेयर लगानी गर्न पाउँदैनन् । गोरखा मिडिया नेटवर्कमा भने उक्त कानूनी प्रावधानको अवज्ञा गरी सहकारीको रकम लगानी भएको छ । घरजग्गाको जोखिम कम गर्न सहकारीले सो क्षेत्रमा गर्न पाउने लगानीको सीमा नियामक निकायले नै तोकिदिएको छ । तर, कमजोर कानून र अनुगमनको फाइदा उठाउँदै सहकारीका सञ्चालकहरूले सर्वसाधारणबाट उठाएको ठूलो रकम जथाभावी रूपमा घरजग्गाका, विभिन्न कम्पनी र निजी व्यवसायमा दुरुपयोग गर्दा सर्वसाधारणको बचत जोखिममा परेको यसअघिका छानबिन समितिले पनि औंल्याउँदै आएका छन् ।
संसदीय छानबिन समितिले कानूनविपरीत सहकारीको बचत कम्पनीमा दुरुपयोग गरेका इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, समानता बचत तथा ऋण सहकारी, सुमेरू बचत तथा ऋण सहकारी, आइएमई कोअपरेटिभ्समाथि पनि कानूनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिश गरेको छ । समितिका सभापति सूर्य थापाले सोमवार संघीय संसद्मा प्रतिवेदन पेश गरेलगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेले आवश्यक कारबाही अघि बढाउन सरकारलाई पठाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिए ।
प्रतिवेदन पेश गर्नुअघि प्रतिनिधिसभामा बोल्दै छानबिन समितिका सभापति थापाले सहकारीको बचत निजी कम्पनीमा लगेर दुरुपयोग गर्न ऋणी, साधारणसभा तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समेत नक्कली बनाएको भेटिएको बताए । ‘सहकारीमा नक्कलीको बिगबिगी रहेछ, कानून र इमान विपरीतका काम भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘साधारणसभा, ऋणी, लेखापरीक्षण, अंशवण्डा, विवाह सबै नक्कली हुने गरेको भेटिएको छ ।’
समितिले मुख्य गरी समस्याग्रस्त घोषित २० ओटा र त्यसबाहेकका ९ ओटा गरी २९ सहकारीको छानबिन गर्ने कार्यादेश पाएको थियो । यसबाहेक समितिमा मौखिक तथा लिखित रूपमा आएका उजुरी र गुनासोको पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको सभापति थापाले बताए ।