यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट खारेज गर्ने निर्णय बदर

काठमाडौ,भदौ २९ । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य घोषणाको छ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले सिन्डिकेट खारेज गर्ने सरकारको निर्णय नै बदर गरिदिएको छ । नेपाल ट्रक तथा यातायात व्यवस्था महासङ्घको रिटमा सर्वोच्चले २०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रीपरिषद् र असार ३१ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय बदर गरेको हो ।

सरकारको निर्णयपछि संस्था दर्ता ऐन अनुसार गठित अधिकांश समिति कम्पनीमा रूपान्तरण भएका छन् तर अदालतले समिति खारेज वा विघटनको अधिकार मन्त्रीपरिषद्लाई नरहेको फैसला गरेको हो । मुद्दाका कारण महासङ्घ भने कम्पनीमा रूपान्तरण भएको छैन ।न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले गरेको २०८० चैत २० गतेको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका संस्थाको खारेजी तथा विघटनको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा रहेकाले मन्त्रीपरिषद्, मन्त्रालय वा मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट खारेजी नहुने फैसलामा उल्लेख छ । उद्देश्य परिवर्तनको अधिकार पनि स्थानीय अधिकारीकै रहेको उल्लेख छ । 

सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, “निवेदक ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घसमेतले सिन्डिकेट प्रणाली लागु गरेको पुष्टि भएमा उल्लिखित व्यवस्थाबमोजिम विभिन्न किसिमको सजायसमेत भई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निवेदक संस्थाको दर्ता खारेज गर्नेसम्मको सजाय गर्न सक्ने देखियो । संस्थाको सम्पत्ति जफत गर्नेलगायतका निर्णय र सोसँग सम्बन्धित परिपत्रसमेतका कामकारबाही कानुनसम्मत नदेखिएकाले उक्त निर्णय र सो निर्णय कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ ।”