सर्वोच्चले भन्यो-‘सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नबोक्नु’

काठमाडौं,भदौ २९। सवारीसाधनमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नबोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यातायात व्यवसायीले सवारीसाधनमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेको, लामो दूरीका सवारीसाधनमा दुईजना चालक नराखेको लगायत विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्चले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु लुइँटेल लगायतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न पाँचओटा विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सीटभन्दा बढी यात्रु नबोक्न, लामो दूरीमा दुईजना सवारीचालक अनिवार्य रूपमा राख्न र यात्रुको इच्छाविपरीत सवारीसाधनमा ठूलो स्वरमा गीत नबजाउन पनि आदेश दिएको छ ।

यसैगरी यात्रु र समुदायलाई आतंकित हुनेगरी ठूलो आवाज र तीव्र गतिमा मोटरसाइकल नचलाउन, १८ वर्ष उमेरभन्दा कम उमेरकालाई परिचालकको काममा नलगाउन समेत अन्तरिम आदेश दिइएको छ । यातायात व्यवसायीले जोखिमपूर्ण यात्रा गराउँदा दुर्घटना हुने भएकाले कडाइका साथ नियमन तथा निगरानी गर्न विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेशसँगै अग्राधिकारको माग रिटमा गरिएको थियो ।

यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले यात्रुको सुरक्षा यातायात व्यवसायीको मुख्य चुनौती र प्राथमिकता भएको बताए । यसअघि पनि यात्रुको सुरक्षाको विषयमा गलत काम नभएको र आगामी दिनमा पनि नहुने दाबी उनले गरे । ‘हामीले गर्दै नगरेका कुरालाई आधार बनाई अदालतमा उजुरी परेको रहेछ । अदालतले दिएको आदेश ठीक छ, यसमा हामी पहिलेदेखि नै सजग छौं,’ उनले भने ।

अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्न ढिलाइ

यस वर्षको दशैं शुरू हुन करीब तीन साता मात्र बाँकी छ । तर, दशैंका लागि अग्रिम टिक बुकिङ खोल्नेबारे हालसम्म कुनै पनि तयारी भएको छैन । अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्नेबारे यातायात व्यवसायी र सरकार दुवै मौन देखिएका छन् । अग्र्रिम टिकट बुकिङ खोल्न सरकारले अहिलेसम्म छलफलमा नबोलाएको यातायात व्यवसायीले बताएका छन् । महासंघका अध्यक्ष स्वाँरले गतवर्ष घटस्थापनाको एक साताअघि मात्र अग्रिम बुकिङ खोलिएकाले यस वर्ष पनि ढिलो भइनसकेको प्रतिक्रिया दिए ।

पहिरो र खाल्डाखुल्डीले सडक बिग्रिएकाले सवारीसाधन चल्न समस्या हुने उनले बताए । बिग्रिएको सडक दशैंअघि नै मर्मत सम्भार हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । साथै तीन वर्षदेखि सवारीसाधनको भाडादर समायोजन नभएकाले सरकारले यो विषय पनि सम्बोधन गरिदिनुपर्ने उनले बताए ।