भारतसँग जीटूजी मल आपूर्ति सम्झौता : तीन वर्षको आपूर्ति लक्ष्य ५ लाख १५ हजार टन, ल्याइयो ५५ हजार टन

काठमाडौं,भदौ २७ । खेतीपातीको समयमा सधैंजसो हुने रासायनिक मलको अभाव टार्न सरकार–सरकार (जीटूजी) प्रक्रियामार्फत नेपालले भारतबाट ५ वर्षमा ९ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन (मेटन) मल ल्याउन करीब ३ वर्षअघि सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौताअनुसार पछिल्लो ३ आर्थिक वर्षमा नेपालले भारतबाट ५ लाख १५ हजार मेटन मल ल्याइसक्नुपर्ने भए पनि ५५ हजार मेटन मात्र ल्याएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले बताएको छ । फागुन २०७८ मा भएको ५ वर्षे सम्झौताअनुसार नेपालले ९ लाख ३५ हजार टन मल यो प्रक्रियाबाट भारतसँग खरीद गर्ने योजना छ ।

उक्त मल आयातको जिम्मा उक्त सरकारी कम्पनीले पाएको छ । कम्पनीका अनुसार सम्झौताको ३ वर्षसम्म ३० हजार मेटन युरिया र २५ हजार मेटन डीएपी मात्रै भारतबाट आयात गरिएको छ । सर्वसाधारण किसानले प्रत्येक वर्ष खासगरी वर्षे खेती लगाउने बेला रासायनिक मलको चर्को अभाव झेल्दै आएका छन् ।

२०७८ फागुन १६ मा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र भारतको रसायन एवं मल मन्त्रालयबीच ५ वर्षमा ९ लाख ३५ हजार मेटन रासायनिक मल भारतले नेपाललाई आपूर्ति गर्ने गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

जीटूजी प्रक्रियामार्फत नेपाललाई आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा १ लाख मेटन युरिया र ५० हजार मेटन डीएपी, २०७९/८० मा १ लाख १० हजार मेटन युरिया र ६० हजार मेटन डीएपी र २०८०/८१ मा १ लाख १५ हजार मेटन युरिया र ८० हजार मेटन डीएपी आपूर्ति भइसक्नुपथ्र्यो । यस हिसाबले गत आवसम्ममा ५ लाख १५ हजार मेटन रासायनिक मल भारतबाट आइसक्नु पर्थ्यो ।

सम्झौताअनुसार चालू आव २०८१/८२ मा युरिया र डीएपीसहित थप २ लाख १० हजार मेटन मल आपूर्ति गर्ने लक्ष्य हो । आव २०८२/८३ मा भारतले नेपाललाई १ लाख २० हजार टन युरिया र ९० हजार टन डीएपी उपलब्ध गराउने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । सम्झौता सकिन अब २ आव बाँकी छ । त्यस हिसाबले भारतले सम्झौता अवधि सकिने बेलासम्ममा सबै मल आपूर्ति गर्नेमा आशंका उत्पन्न भएको छ ।

सम्झौताअनुसार मल ल्याउन नसकेको स्वीकार गर्दै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद पोखरेलले नेपालको आफ्नै र केही भारतीय पक्षको कमजोरीका कारण समयमा कोटाअनुसार मल ल्याउन नसकेको बताए । ‘सम्झौताअनुसार सबै मल ल्याउनैपर्छ भन्ने छैन, हामीले आफ्नो आवश्यकताअनुसार ल्याउने हो । तर, आवश्यक भएको समयमा पनि ल्याउन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो । जीटूजी प्रक्रियामा भारतले अन्य देशबाट मल किनेर हामीलाई दिने गर्छ । यो प्रस्ताव भारतले जीटूजी सम्झौताकै समयमा गरेको थियो । त्यसकै कारण खरीद कार्यमा ढिलाइ हुन गयो,’ पोखरेलले भने ।

नेपाललाई मल दिन भारतले अग्रिम भुक्तानी मागेको नेपालले नदिएकाले समेत समस्या भएको उनले बताए । ‘यसअघि नेपालले ५ हजार टनसम्मको अग्रिम भुक्तानी गरेपछि २५ हजार टनसम्म मल भारतले उधारोमा दिने गथ्र्यो,’ पोखरेलले आर्थिक अभियानसँग भने । ‘तर, अहिले करीब ५/६ महीनाअघि शतप्रतिशत रकम अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

विश्व बैंकका अनुसार कोरोना महामारीले गर्दा आपूर्ति प्रणालीमा आएको अवरोधका कारण २०७७ सालको अन्ततिरबाटै रासायिनक मलको भाउ बढ्न थालेको थियो । त्यसपछि २०७८ सालमा रूस र युक्रेनको युद्ध शुरू भएपछि भाउ आकाशियो । रूस संसारका धेरै रासायनिक मल निर्यातकर्ता मुलुकमध्ये एक हो । युद्ध शुरू भएपछि आपूर्ति प्रणालीमा आएको जोखिमका कारण रासायनिक मलको मूल्य ३०० प्रतिशतसम्मले बढेको अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले बताएका छन् । भाउ आकाशिएपछि चाहेर पनि नेपालले मल ल्याउने वातावरण नबनेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले जीटूजीमार्फत भारतबाट मल आयात गर्न नेपाल प्रतिबद्ध भए पनि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मलको बढ्दो मूल्यका कारण समस्या भइरहेको बताए । उनका अनुसार यस वर्ष नेपालले ५० हजार मेटन मल ल्याउन खोजे पनि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्य आकाशिएकाले ल्याउन नसकिएको हो ।

‘भारतले हामीलाई आफ्नो मल दिँदैन उसले पनि अन्तरराष्ट्रिय बजारबाटै किनेर हामीलाई दिने हो । यस्तो अवस्थामा ग्लोबल टेन्डर गरेर ल्याउनुभन्दा भारतले आयात गरेको मल जीटूजीमार्फत ल्याउँदा महँगो पर्न जान्छ,’ उनले भने, ‘कुनै बेला मलको मूल्य घट्छ । त्यसबेलामा भने ग्लोबल टेन्डर गर्नुभन्दा जीटूजीबाट ल्याउँदा सस्तो पर्न जान्छ । हामीले पहिलोपटक ३० हजार मेटन युरिया ल्याउँदा हामीले गरेको लागत अनुमानभन्दा १४ डलर सस्तो र २५ हजार मेटन डीएपीमा १८ डलर सस्तो परेको थियो ।’ यद्यपि, के गर्दा जीटूजीबाट धेरै मल ल्याउन सकन्छि भन्ने विषयमा दुई देशबीच छलफल भइरहेको उनले बताए ।

सरकारी अनुमानअनुसार नेपालमा रासायनिक मलको वार्षिक माग करीब ७ लाख मेटन छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय यतिबेला वर्षे बालीका लागि मल व्यवस्था गरेर हिउँदे बालीका लागि जोहो गर्नेतर्फ लागेको छ । मन्त्रालयका अनुसार हिउँदे बाली गहुँ, आलु र तोरीका लागि १ लाख २० हजार मेटन हाराहारी मल आवश्यक पर्छ ।

मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार यतिबेला कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग युरिया र डीएपीसहित १ लाख १९ हजार मेटन रासायनिक मल मौज्दात छ । ८८ हजार मेटन मल आयातको विभिन्न चरणमा छ । त्यसकारण हिउँदे बालीका लागि किसानले मलको अभाव झेल्नुपर्ने अवस्था नहुने मन्त्रालयको दाबी छ ।