चीन र भारतको टकरावमा ठप्प बन्यो केन्याको मुख्य विमानस्थल, कर्मचारी नै उत्रिए हड्तालमा

काठमाडौँ,भदौ २६ । केन्याको जोमो केन्याटा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा मंगलबार रातीदेखि सयौँ यात्री अलपत्र परेका छन् । हाम्रा दुई छिमेकी मुलुकबीचको भूराजनीतिक टकरावको असर त्यहाँ परेको ठानिएको छ ।

उक्त विमानस्थलका कर्मचारीले बुधबार मध्येराती (उज्यालो नहुँदै)देखि हड्ताल सुरु गरेपछि यात्रुको विचल्ली भएको हो । उक्त विमानस्थल ३० वर्षका लागि भारतीय अडानी समूहलाई लिजमा दिने प्रस्ताव अघि बढेका बेला कर्मचारीले विमानस्थल ठप्प पारेका छन् ।

अडानी समूहलाई विमानस्थल लिमा दिने सौदा (डिल) ‘गैरकानूनी’ भएको उक्त विमानस्थल कर्मचारी संघले बताएको छ । यही कारण पूर्वी अफ्रिकी मुलुक केन्याको राजधानी नैरोबीको प्रमुख अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा रातैभरी अराजकताको स्थिति बनेको थियो ।

उक्त विमानस्थल ‘योजनाबद्ध रुपमा कब्जा गर्न खोजेको’ भन्दै विमानस्थलकै कर्मचारीले बुधबारको मध्येरातीबाट हड्ताल सुरु गरेका छन् । यससँगै विमानस्थल पूर्णतया ठप्प भएको छ । केन्याको हवाई कर्मचारी संघले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत् मध्येरातदेखि हड्ताल सुरु गरेको पुष्टि गरेको छ । नैरोबीको समय नेपालभन्दा सवा ३ घण्टा ढिला छ ।

त्यहाँका विमान कम्पनीहरुले कर्मचारीको हड्तालका कारण कतिपय उडानहरु स्थगित वा रद्द हुनसक्ने चेतावनी दिएको खबरहरु आएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा भेटिएका तस्वीरहरुमा उक्त विमानस्थलमा यात्रुहरु आफ्नो सामानको प्रतीक्षामा लामो समय अड्किएको देखिन्छ ।

अडानीको सौदा विरुद्ध किन उभिए कर्मचारी ?

अडानी समूहले १ अर्ब ८५ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने शर्त सहित उक्त विमानस्थलको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुमति प्राप्त गर्न लागेको थियो । अडानी समूहसँग विमानस्थलमात्रै होइन, बन्दरगाहहरुको व्यवस्थापन गरेको राम्रो अनुभव छ । साथै उसले विद्युत् उत्पादन र प्रशारण, कोइला तथा ग्यासको ब्यापार गर्ने क्षेत्रहरुमा अडानीका थुप्रै कम्पनी छन्, जुन सार्वजनिक सूचीकरण भएका छन् ।

यस समूहका मालिक गौतम अडानी अहिले पनि भारतको दोस्रो धनि व्यक्ति हुन्, जो केही समयअघि संसारकै दोस्रो धनिसम्मको हैसियतमा उक्लिएका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको दल भारतीय जनता पार्टीसँग असाध्यै निकट सम्बन्ध रहेको भनिएको अडानी राजनीतक ताकतका हिसाबले पनि अब्बल छन् ।

कर्मचारी युनियनले त्यहाँको विमानस्थल नियामक निकाय ‘केन्या विमानस्थल प्राधिकरण’का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हेनरी ओगोयोलाई एक ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । त्यसमा कर्मचारीहरुले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न विमानस्थल व्यवस्थापन असफल भएको आरोप लगाएका छन् ।

कर्मचारी कटौतिको त्रास

उक्त विमानस्थलका कर्मचारीको प्रतिनिधित्व गरिरहेको संघले यसअघि नै व्यवस्थापनलाई तीनवटा पत्र लेखेर विमानस्थल सञ्चालक समितिका सबै सञ्चालकले राजिनामा दिनुपर्ने माग गरेको थियो । ती सञ्चालकले उक्त विमानस्थल भारतको अडानी एयरपोर्ट होल्डिङ्सलाई ‘गैरकानूनी तवरले बेच्नबाट जोगाउन नसकेको’ आरोप कर्मचारीले लगाएका छन् ।

मुलुकको ‘राष्ट्रिय रणनीतिक सम्पत्ती’ भन्दै विमानस्थलको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिँदा जवाफदेही र विवेकशील निर्णय गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

कर्मचारी युनियनले ‘अहिले विमानस्थलमा कार्यरत अधिकांश कर्मचारीलाई हटाउने र त्यहाँ काम गर्न केन्याभन्दा बाहिरबाट कर्मचारी भर्ति गर्ने योजनामा अडानी समूह रहेको’ आरोप लगाएको छ । त्यतिमात्रै होइन, ‘थोरै संख्यामा बाँकी रहने स्वदेशी कामदारलाई पनि त्यस्तो किसिमको विभेदकारी शर्तहरु पालना गर्न जबरजस्ति गरिने छ, जुन शर्त भारतीयहरुले मात्रै पुरा गर्न सक्छन्’ भन्ने त्रास कर्मचारीमा छ ।

केन्याको यो विमानस्थलले ढुवानी तथा यात्रुहरुको शुल्कबाटमात्रै केन्याको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ५ प्रतिशत हाराहारी आम्दानी गरिरहेको छ । केन्या सरकारले विमानस्थलको आधुनिकीकरणका निम्ति उक्त कदम आवस्यक भएको भन्दै बचाउ गरिरहेको छ ।

चिनियाँ लगानीमा भएको थियो विस्तार

आजभन्दा ६६ वर्षअघि सञ्चालनमा आएको यो विमानस्थलको स्तरोन्नती र विस्तारमा पछिल्ला वर्षमा चीनले ब्यापक लगानी गरेको थियो । चिनियाँ एक्जिम बैंकले ६५ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी खर्च गरेर विमानस्थलमा नयाँ टर्मिलन ‘ए१’ बनाएको थियो ।

कार्गो ह्याण्डलिङदेखि विभिन्न पूर्वाधार र सुविधाहरुमा चिनियाँ लगानी भएको छ । अहिले यही विमानस्थल ३० वर्षका लागि भारतीय कम्पनीलाई लिजमा दिने योजना अघि बढेपछि कर्मचारीले हड्ताल सुरु गरेका हुन् । यद्यपि, यस हड्तालसँग चीनको कुनै सीधा संलग्नता भने छैन ।

अदालतको ‘रोक’

केन्याको उच्च अदालतले पनि अडानी एयरपोर्ट होल्डिङ र केन्या सरकारबीच भएको सौदालाई निलम्बन गरेर निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । अदालतको यस्तो आदेशसँगै अडानी समूहको पहिलो अन्तरराष्ट्रिय हवाइ उद्यम जोखिममा परेको छ ।

अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेशमार्फत् उक्त सौदालाई अघि नबढाउन भनेको छ । न्यायिक निलम्बनका कारण अब अदालतको अर्को फैसला नआएसम्मका लागि उक्त डील कार्यान्वयन हुने छैन ।

केन्याको मानव अधिकार आयोग र कानून व्यवसायीहरुको ‘ल सोसाइटी’ले अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । मुद्धामा यस डील गर्दा सुशासन, पारदर्शिता र वित्तीय उत्तरदायित्व उल्लंघन गरिएको आरोप लगाइएको छ । उक्त मुद्दामा यस प्रकारले विमानस्थल लिज (भाडा)मा दिनुलाई ‘असंवैधानिक’ दाबी गरिएको छ ।

उक्त विमानस्थल देशको रणनीतिक सम्पत्ती भएको र त्यो सम्पत्ती कुनै निजी कम्पनीलाई भाडामा दिनु ‘तर्कहीन’ भएको आरोप लगाइएको छ । साथै यस्तो कदमबाट भविष्यमा आफ्ना नागरिकका लागि हानिकारक हुनसक्ने भनिएको छ ।

यद्यपि, उच्च अदालतले यस ‘लिज सम्झौता’को न्यायीक पुनरावलोकन गर्न थप समय मागिएको प्रस्तावलाई मंगलबार खारेज गरिदिएको छ ।