कार्यकारी अध्यक्ष चयनमा लोक सेवाको संलग्नता

काठमाडौ,भदौ २६ । दुई सार्वजनिक सञ्चार संस्था रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकआपसमा गाभेर सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पिएसबी) गठन गर्ने कानुन सङ्घीय संसद्बाट पारित भएको छ । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको हो । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङको प्रस्तावमा विधेयक पारित भएको हो । संसद्बाट विधेयक पारितसँगै अब दुई संस्था एकीकृत गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ । प्रमाणीकरण भएको ३१ औँ दिनबाट कार्यान्वयनमा आउने गरी संसद्ले विधेयक पारित गरेको हो । 

संसदीय समितिमा लामो रस्साकस्सीपछि पिएसबीको कार्यकारी समितिको अध्यक्ष चयन लोक सेवा आयोगलाई दिने गरी विधेयक पारित भएको हो । अब पारित विधेयकको सन्देश राष्ट्रिय सभामा पठाइने छ । माथिल्लो सभाले सन्देश स्वीकार गरे प्रमाणित गरेर विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा जाने छ ।

कार्यकारी समितिसहित अन्य संरचनाहरूमा पनि प्रस्तावित व्यवस्थालाई संसद्ले परिमार्जन गरेको छ । सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति कार्यकारी समिति अध्यक्ष हुने व्यवस्था संसदीय समितिबाट परिमार्जन भएको हो । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा तोकिएका सदस्यको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिको सिफारिसमा अध्यक्ष नियुक्तिको व्यवस्था गरेको छ । सिफारिस समितिमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव र रेडियो वा टेलिभिजन क्षेत्रमा कम्तीमा दस वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति मनोनयन हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

राष्ट्रिय सभाले गरेको व्यवस्था पनि प्रतिनिधि सभाको समितिले परिमार्जन गरेको छ । राष्ट्रिय सभाले सिफारिस समिति राष्ट्रिय योजना आयोगको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि हेर्ने सदस्यको नेतृत्वमा हुने व्यवस्था पारित गरेको थियो । पारित विधेयक अनुसार अब अध्यक्षका लागि खुला दरखास्त आह्वान हुने छ । सूचीमा परेका व्यक्तिहरूले कार्ययोजनाको प्रस्तुत र अन्तर्वार्ता हुने छ । छनोट हुने अध्यक्षको कार्यकाल चार वर्षको हुने छ ।

पिएसबीको प्रशासनिक संरचनाको नेतृत्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट हुने छ । प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकाल पनि चार वर्षकै हुने छ । यस्तै संस्थामा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको दरबन्दीका आधारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । मूल विधेयकमा उक्त अधिकार संस्थालाई नै दिने प्रस्ताव थियो । 

संस्थाले कर्मचारीका लागि आचारसंहिता जारी गर्न सक्ने र उल्लङ्घन भएमा विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ । दुई संस्था एकीकृत भएपछि दुवैतर्फको स्वीकृत दरबन्दी पुनर्संरचना हुने व्यवस्था गरिएको छ । मिल्दो तह र श्रेणी समायोजन तथा मन्त्रालयको स्वीकृतिमा स्वेच्छिक अवकाशमा पठाउन पनि सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

पिएसबीलाई सरकारले निर्देशन दिन सक्ने विषय किटान गरिएको छ । विषयवस्तुलाई निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउन निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । मूल विधेयकमा सरकारले आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित थियो । नीतिगत निर्देशन दिन परिषद् गठनको व्यवस्था छ । परिषद्को अध्यक्ष सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री वा राज्यमन्त्री हुने व्यवस्था छ । 

संस्थालाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने प्रयास गरिएको छ । वार्षिक प्रतिवेदन सङ्घीय संसद्को सम्बन्धित समितिमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने विषय तोकिएका छन् ।  मूल विधेयकमा प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेस गर्ने प्रस्ताव थियो । 

प्रत्यायोजित विधायनको सीमा पनि संसद्ले ताकेको छ । कर्मचारी सेवा सर्तसम्बन्धी विनियमावली, आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी विनियमावली तर्जुमाको अधिकार दिइएको छ । यस्तै सार्वजनिक प्रसारणसम्बन्धी नियम, कोष सञ्चालन र गुनासो सुनुवाइको नियम बनाउने अधिकार प्रत्यायोजित छ । गोरखापत्रबाट